आर्थिक विकासासाठी काळ्या पैशांवर नियंत्रण असायला हवे

 भारतात अनेक प्रकारचे अवैध धंदे करून बऱ्याच जणांनी जमविलेला काळा पैसा विदेशातील विविध बँकांमध्ये व  वित्तीय संस्थामध्ये गुंतविलेला आहे, अशी देशात सध्या चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला परदेशातील काळ्या पैशाचे भारतीय धनी कोण आहेत, असा खडा सवालही केला आहे. काळ्या पैशांच्या संदर्भात सरकार काही बोलायला तयार नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यासंदर्भात काही ठोस भूमिका घेतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु कायद्याची बंधने आणि गोपनीयतेच्या करारांमुळे परदेशातील बँकांमध्ये जमा करणाऱ्यांची नावे जाहीर करता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. करचुकवेगिरी व भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने काळा पैसा तयार होतो, असे सांगून काळ्या पैशांचा छडा लावण्यासाठी सरकारच्या पाचसूत्री रणनीतीची माहिती त्यांनी दिली. पैशाविरोधात उघडण्यात आलेल्या जागतिक मोहिमेत सहभागी होणे, काळा पैसा रोखण्यासाठी कायदे करणे, अवैध पैशाला रोखण्यासाठी, संस्था स्थापन करणे, नियमांची अंमलबजाणी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा प्रस्थापित करणे आणि त्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन प्रभावी कारवाईसाठी सक्षम करणे या पाचसूत्रींचा केंद्र सरकारने पुरस्कार केला.

भारताची अर्थव्यवसथा ज्या वेगाने वाढत आहे त्यापेक्षा अधिक वेगाने काळ्या पैशाची निर्मिती भारतामध्ये होत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराचा मोठा गराडा पडला आहे. राजकारणी, नोकरशहा, बडे उद्योगपती, सटोडे, दलाल यांनी जनतेच्या कल्याणासाठी आलेला पैसा भ्रष्ट मार्गाने खिशात घालून तो बेकायदेशीर पद्धतीने परदेशात दडवून ठेवला आहे. मोठ्या प्रमाणात वाममार्गाने जमविलेल्या काळ्या पैशाची निर्मिती होत असल्यामुळे भारताचा एका बाजूने कितीही विकास झाला तरी दुसऱ्या बाजूला मात्र गरिबी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. विकासदर चांगला दिसत असला तरी भारतातील गरिबीही त्याच प्रमाणात वाढत आहे. आजही भारतात सुमारे ४० टक्के जनता दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगत आहे. गेल्या सुमारे १३ वर्षांत जवळजवळ अंदाजे २ लाखांपेक्षाही अधिक शेतकऱ्यांनी गरिबी व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. विविध स्तोस्त्रांच्या आधारे मिळालेल्या माहितीनुसार स्विस बँकेत श्रीमंत भारतीयांनी कोटीच्या कोटी पैसा दडविला असल्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. तेव्हा या काळ्या पैशांचा महापूर लक्षात घेता हा देश नेमका कुणासांठी चालविला जातो, असा प्रश्‍न प्रत्येक भारतीयांच्या मनात येत आहे. सध्या सत्तेसाठी सर्वच पक्षांची जणू साठमारीच चालली आहे, असे एकूण चित्र समोर येत आहे. भ्रष्टाचारातून निवडणुका, निवडणुकीतून स्वैराचार, ४० ते ४५ टक्के मतंदान त्यासाठीही कोट्यवधींचा खर्च, त्याशिवाय ६ लाख कारखाने बंद पडून २८० लाख करोड डॉलर इतका  भारतीयांचा पैसा स्वीस बँकेत जमा आहे. याचा नेमका अर्थ काय होतो? स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ६० ते ६२ वर्षांत भारताची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशी बरीच प्रगती झाली, पण या प्रगतीची रसाळ फळे ही गरीबांच्या झोपड्यांपर्यत पोहचलीच नाहीत.

भारताची आर्थिक वाढ झाली, विकासही झाला मात्र म्हणावा तसा झाला नाही आणि जर झाला असता तर दारिद्र्य`  निर्मूलन नक्कीच झालं असते. त्यामुळे यापुढे आर्थिक विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आणि त्याचा वापर योग्यरितीने करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अवैध मार्गाने जमविण्यात येणाऱ्या काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज आहे.