स्वतःच्या सुरक्षेविषयी कुठेही तडजोड नकोच

-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

सध्या काही लंपट मुलांकडून, पुरुषांकडून बस स्टॉपवर, मॉलमध्ये किंवा गर्दीच्या ठिकाणी तरुणींचे, महिलांचे त्यांच्या नकळत फोटो काढले जातात. व्हिडिओ शूटिंग केले जाते. गर्लफ्रेंड बरोबरच्या इंटिमेट क्षणांना मोबाईलने 'शूट' करण्याचा मोह अनेकांना होतो. पण अगदी खासगी क्षणांचे फोटो आणि व्हिडिओ चित्रीकरण आपल्या मित्रांना 'फॉरवर्ड' करून केवळ गंमत म्हणून ह्याचा आनंद लुटला जातो. 'जस्ट फॉर फन'. पण, काही विकृत वृत्तींचे तरुण त्यापुढचीही पायरी गाठतात. मुलींना किंवा विवाहित महिलांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी ते सर्रास अशा क्लिप वापरतात. तेव्हा अशा समाजकंटकांच्या जाळ्यात तरुणी  फसतात व त्यातच गुरफटून जातात.

हल्ली इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इतक्या फॉरवर्ड निघाल्या आहेत की साध्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्याने स्त्रीलंपट तरुण जीन्स पॅन्ट व शर्ट घालणाऱ्या तरुणींची चालताना त्यांच्या शरीराच्या हालचाली आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यामध्ये टिपत असतात.  

समीक्षा (काल्पनिक नाव) एका खाजगी कंपनीत टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून काम करते. कामावरून सुटल्यानंतर ती दादर मार्केटमध्ये शॉपिंग करत असताना एक तरुण तिचा पाठलाग करत असल्याचा तिला संशय येतो. ती सावधपणे पुढे सरकते. काही वस्तू खरेदी न करता त्या तरुणाला चुकवण्याचा प्रयत्न ती करते. तेव्हा तिच्या लक्षात आले की हा तरुण माझे चित्रीकरण करत आहे. गर्दी असल्यामुळे त्या तरुणाला कसे पकडावे हा विचार ती करत होती. तो तरुण मात्र समीक्षाचा पिच्छा सोडण्यास तयार नव्हता. त्याचे धाडस पाहून समीक्षा संतापली. आता मात्र या तरुणाला सोडायचे नाही त्याचा मोबाईल काढून घेऊन त्याच्या मुस्कटात ठेऊन द्यायचे ठरवून ती मागे फिरली आणि तिने त्याला स्पष्ट विचारले, 'तू माझा पाठलाग का करतोस? माझे मोबाईल मधून शूटिंग का करत आहेस? तुझा मोबाईल दाखव? समीक्षाने धाडस करून त्या तरुणाकडे मोबाइलची मागणी केली. तेव्हा त्या तरुणाने चक्क नकार दिला. त्या तरुणानेही समीक्षावर आक्रमक पवित्रा घेत तिचा आरोप धुडकवीत तिला मोबाईल देण्यास चक्क नकार दिला. त्यांची शाब्दिक बाचाबाची सुरू असतानाच समोर बघ्यांची गर्दी जमली. गर्दीमध्ये पुरुषांची संख्या सर्वाधिक असल्याने समीक्षाने माघार घेतली. याचाच फायदा घेत तो तरुण समीक्षालाच बडबड करीत गर्दीत गायब झाला. पुढे समीक्षाही तेथून निघून गेली. पण, पुढे अनेक दिवस त्या तरुणाने आपले पाठीमागून चित्रीकरण केले असेल तर? त्या चित्रिकरणाचं तो काय करेल? त्याची क्लिप्स बनवून मित्रांना फॉरवर्ड तर करणार नाही ना? या भीतीने तिला झोप लागत नव्हती. त्या दिवसापासून  समीक्षा ने टंच जीन्स पॅन्ट व शॉर्ट -टॉप वापरायचे सोडून दिले. फॅशनच्या नावाखाली मी जर तंग कपडे घातले नसते तर कदाचित दादरच्या मार्केटमध्ये जो प्रकार माझ्याबरोबर घडला तो कदाचित घडलाच नसता असे समीक्षाचे म्हणणे आहे. खरेतर अशा लंपट व्यक्तीला तेथेच पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन करणे गरजेचे आहे. तरच असे प्रकार थांबतील.

आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही तरुणी तर पैशांच्या हव्यासापोटी किंवा चुकीच्या व्यक्तीबरोबर असलेल्या संबंधांतून नको त्या मोहजाळ्यात फसतात. आपल्या अत्यंत खाजगी क्षणांना कॅमेऱ्यामध्ये बंदिस्त करण्याची मुभा त्या त्यांच्यासोबत असणाऱ्या पुरुषांना देतात. नात्यावरच्या विश्वासाच्या शपथा देत इमोशनल ब्लॅकमेलिंग करण्यात येते. कित्येकजणी या प्रकारांना बळी पडतात. समोरच्या व्यक्तीची नियत चांगली नसेल तर अशाप्रकारे कॅमेऱ्यात टिपलेल्या क्षणांचा सर्रास दुरुपयोग होतो. ब्लॅकमेल करण्यापासून ते शरीरविक्री करणाऱ्यांसाठी बळजबरी करण्यापर्यंत विविध संदर्भात या व्हिडिओचे क्लिप्स वापरून मुलींना किंवा महिलांना यात गोवण्यात येते. 

बॉयफ्रेंड बरोबर फोटो काढतानाही ते फोटो तुमच्या खाजगी क्षणांबद्दल नसतील याची तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे. तुमच्या बॉयफ्रेंडवर तुमचा कितीही विश्वास असला आणि आपलं नातं कधीच तुटणार नाही अशी तुमची पक्की खात्री असली तरी भविष्यात काय घडेल हे सांगणे फार कठीण. आणि जर दुर्दैवाने तुमचे नाते तुटले तर तुमचा मित्र त्या क्षणांचा त्या फोटोचा दुरुपयोग करणार नाही याची खात्री कोण देणार? प्रेमभंग झाल्यावर तो माणूस कसा वागेल हे कोणी सांगू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत फोटो आणि व्हिडिओ स्वरूपात बंदिस्त करणे टाळलेलंच बरं. 

तुमच्या अपरोक्ष तुमचे मित्र तुमच्या घरी येत असतील तर वेळीच सावध व्हा. बऱ्याच घटनांमध्ये विश्वासू अन नेहमीच्या मित्रांनीच धोका दिल्याचे उघडकीस आले आहे. तेव्हा तुमच्या रूममधील आडोसे, कोपरे वेळोवेळी तपासात जा. जेणेकरून कुठे छुपा कॅमेरा नाही ना याची खात्री होऊ शकेल. स्वतःच्या सुरक्षेविषयी कुठेही तडजोड करू नका.

सदर लेख महिलांचे आवडते मासिक माझी सहेली यांनी (मार्च २०२१) प्रसिद्ध केला आहे.

सायबर क्राईम रोखा

पोलिसांना सायबर प्रशिक्षण द्या

-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

सध्या गुन्हेगारीच्या पद्धतीप्रमाणे पोलिसांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. आता सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. गुन्हेगार अनेक प्रगत तंत्र वापरत आहेत. त्यामुळे पोलिसांनाही आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. इंटरनेटचा वापर सध्या मोठ्या प्रमावर केला जात असून त्यावरून आर्थिक व्यवहारही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्यामुळे सायबर क्राईम वाढत चालले आहेत. दिवसाढवळ्या नागरिकांना लुटले जात आहे. महत्त्वाच्या ठिकाणी सायबर युनिट स्थापन देखील करण्यात येत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात असे युनिट स्थापन करण्यात यावेत. त्याद्वारे गुन्हेगारांपर्यंत पोलीस पोहोचत आहे. आता पोलिसांनी सायबर साक्षर होणे गरजेचे असून जनतेनेही याबाबत सतर्क होणे आवश्यक आहे. दहशतवादी, नक्षलवादही महत्त्वाचे आव्हाने आहेत. त्यांची विचारधारा समजून त्यांचे समर्थक, हितचिंतक शोधणे हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे. 

पोलिसांची कठीण परिस्थिती आणि त्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत करावी लागणारी मेहनत समजून घ्यावी. पोलिसांचे मनोबल वाढवावे. पोलिसांची उपेक्षा थांबवावी. प्रसारमाध्यमातून पोलिसांची जी प्रतिमा रंगवली जाते. त्यामुळे पोलिसांची प्रतिमा ढासळतच आहे. पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी पोलिसांच्या कामाचे तास कमी करून ते आठ तास करण्यात यावेत. त्या प्रमाणात दलात भरती करण्यात यावी. अनेकदा कुचंबनेमुळे,  व्यायामाअभावी, दडपणामुळे, छंद जोपासण्यासाठी वेळ मिळत नसल्यामुळे, कुटुंबाला वेळ देता येत नसल्याने आणि आर्थिक अडचण या कारणांमुळे पोलिसांमध्ये एकाकीपणा येतो त्यावर समुपदेशन यासारखा उपाय शोधावा लागेल.

पोलीस दलात अनेक कर्तबगार महिला आहेत. मात्र, त्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार जबाबदारी देण्यात येत नाही. महिला त्यांची जबाबदारी योग्य रीतीने पार पडू शकतील, हा विश्वास पोलिस दलात असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. पोलिसांच्या प्रत्येक श्रेणीत मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्याप्रमाणे त्या जागा भरण्यात याव्यात. सध्या पोलीस भरतीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, नुसती भरती होणे महत्त्वाचे नसून भरती झालेल्यांना सायबर प्रशिक्षण देणेही गरजेचे आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या प्रशिक्षण केंद्राच्या मर्यादेनुसार पोलिस दलात भरती करण्यात येत आहे. पोलीस खात्याला आणखी प्रशिक्षण केंद्राची गरज आहे. दिवसेंदिवस सायबर क्राईम वाढत असल्याने त्याबाबत कायदे करणे गरजेचे आहे. 

स्वातंत्र्यासोबत सुरक्षितता महत्त्वाची

-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

सध्या महिला घरदार आणि नोकरी नेटाने सांभाळत असून त्या आता मोकळ्या हवेत उंच भरारी घेत आपले स्थान निर्माण करीत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातील अनेक महिलांनी स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी बलिदान दिले, तर काही महिलांनी जनतेसाठी लढत असलेल्या आपल्या नवऱ्याला त्यांच्या कामगिरीत साथ दिली. त्यापैकी रमाबाई आंबेडकर यांनी त्याग करून नेहमीच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पाठीशी त्या खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. त्याचप्रमाणे सावित्रीबाईंनी अन्याय स्वीकारत महिलांना शिक्षण देण्याचा ध्यास घेत त्या पहिल्या शिक्षिका झाल्या.  तसेच सर्वत्र गाजत असलेला मराठी चित्रपट 'आनंदीबाई जोशी' हा चित्रपट सर्व महिला व पुरुष वर्गाला भावला. डॉक्टर आनंदीबाई पहिल्या डॉक्टर महिला ठरल्या. केवळ त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असलेले गोपाळराव यांच्यामुळेच. त्या पहिल्या स्त्री डॉक्टर बनल्या आणि त्याचप्रमाणे संसर्गजन्य कुष्ठरोगावर काम करत प्रकाश आमटे यांना साथ देत त्यांची पत्नी मंदाकिनी आमटे यांनी सुद्धा अनेक आदिवासी भागातील लोकांची आरोग्य सेवा करत त्या सर्वांच्या आई झाल्या. 

सिंधुताई सकपाळ म्हणजे सर्वांच्या 'माई' यांनी अनेक संघर्ष करत निराधार मुलांना आधार देत मोठे केले. त्यांना सांभाळत त्यांच्या त्या आई झाल्या. अशाच अनेक महिला आजही लढत आहेत. प्रत्येकाचे कार्य मोठे आहे आणि या कार्यालाच सर्व महिलांनी त्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन आणि त्यांचे विचार समजून ते  आत्मसात करण्याची गरज आहे. या सर्व महिला कष्टातून लढत मार्ग काढत सर्वांना दिशा देत एक प्रेरणादायी ठरल्या आहेत. या महिलांप्रमाणे अनेक महिला सामाजिक कार्यकर्ते स्त्री स्वातंत्र्याची बीजे रोवताना दिसून येत आहेत. 

पूर्वी महिला फक्त 'चूल आणि मूल' एवढ्यातच सीमित होत्या. सतीप्रथा, बालविवाह, केशवपन यासारख्या गंभीर अत्याचारांना सामोरे जायच्या. त्यामुळे अनेक वेळा त्यांना शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. पूर्वी ग्रामीण भागातील महिला साक्षर नव्हत्या. त्या घराचा किंवा घरातील माणसांचाच विचार करत होत्या. त्यामुळे घराचा उंबरठा ओलांडताना त्यांना कित्येकदा विचार करावा लागत होता. परंतु अनेक युवक पुरुषांनी या महिलांना शिक्षित केले. स्त्री स्वातंत्र्याची बीजे रोवत त्यांना स्वबळावर जगण्यासाठी उभं करत घरादाराच्या प्रगतीप्रमाणेच स्वतःचा विचार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळवून दिले. बदलत्या काळानुसार महिलांचे राहणीमान जरी बदलत असले तरी आधुनिक जगात वावरताना पूर्वीपेक्षाही कित्येकपट आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात मोलाची कामगिरी करताना दिसत आहेत. तरीही आजच्या युगात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उभा राहतोय. स्त्रियांवर अत्याचार वाढत आहेत. त्यात कौटुंबिक कलह आणि वाढते अत्याचार यांचे प्रमाण अधिक दिसून येते. या अत्याचारापासून महिलांनी आपले संरक्षण करणे गरजेचे आहे. एकीकडे आपण म्हणतो की, स्त्रीला स्वातंत्र्य मिळाले याच स्वातंत्र्यामुळे तिला आता विविध गोष्टींपासून सुद्धा सावध राहणे ही तिची स्वतःसाठीची  लढाई आहे. तेव्हाच ती तिच्या सुरक्षेमध्ये खऱ्या अर्थाने सक्षम होईल. समाजाने देखील महिलांप्रती मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. 

पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना हक्क मिळावेत

 -दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

महाराष्ट्र सरकारने १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यानंतर परिस्थितीनुसार त्यात बदलही केले. त्यामुळे थोडे का होईना महिलांना अधिकार मिळाले. या धोरणात स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठीच्या योजना प्रत्यक्ष राबवल्या गेल्या असत्या तर नक्कीच महिला सक्षमीकरणासाठी मोठा हातभार लागला असता. पण, या योजना फक्त कागदोपत्री जास्त अन अंमलबजावणीत कमी पडल्या. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण हा शब्द आता वाचून-वाचून गुळगुळीत  झाला आहे. आजच्या घडीला दोन प्रकारातील महिला आपल्याला दिसून येतात त्यात केवळ शहरी व ग्रामीण असं वर्गीकरण करता येईल.

शहरी व ग्रामीण भागातील स्त्रियांची आर्थिकदृष्ट्या परिस्थिती मोठा फरक आहे. ग्रामीण भागात रोज हातावर कमवून (रोजंदारी करून) खाणारी स्त्री तर हजारो रुपये वेतन घेणारी स्त्री शहरी भागात आहेत. ग्रामीण भागात पुरुषांच्या बरोबरीने रोजगार मिळत नसल्याने तिला संपूर्ण परावलंबी जीवन जगावे लागते. शहरातील स्त्रियांच्या भूमिका, महत्वकांक्षा व दृष्टिकोनात बदल होत आहे. मात्र, डोंगर कपारीत व अगदी दुर्गम भागात राहणाऱ्या स्त्रियांचे आयुष्य अधिक शारीरिक कष्टाचे झाले आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर शहरातील सर्व स्त्रिया आरामात काम करतात असं नाही पण निदान त्यांच्या डोक्यावर पंखा तरी फिरतो. ग्रामीण भागातील स्त्रिया शेतीवाडी उन्हातानात काम करतात. पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करत आहेत. आजही स्त्रिया कष्ट आणि वेळ मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या मात्र दिसून येत नाहीत. अजूनही अनेक स्त्रियांना वडील, पती, मुले यांच्यावर अवलंबून राहावं लागतं. स्वतःची मते मांडता येत नाही, हेच त्यांच्या दुर्बलतेचे मुख्य कारण आहे. 

महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी रोजगारात पुरुषांच्या बरोबरीनेही संधी मिळायला हवी. त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्राप्त करून देऊन विकासाची संधी द्यायला हवी. विशेष म्हणजे महिलांसाठी शासनातर्फे आखलेल्या योजना फक्त कागदोपत्री न राहता त्या प्रत्यक्ष संबंधित महिलांसाठी कशाप्रकारे राबवल्या जातील हे बघणे गरजेचे आहे. आज पुरुषांच्या बरोबरीने अगदी काही ठिकाणी पुरुषापेक्षा दोन पावले पुढे गेलेली महिला तसेच आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, वैद्यकीय, सहकार, राजकीय अशा सर्वच क्षेत्रात बाजी मारणाऱ्या अनेक महिला आहेत हेदेखील विसरून चालणार नाही. त्यासाठी महिलांना कायद्याचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. ज्यादिवशी तिला समाजात बरोबरीचे स्थान मिळेल, निर्णयप्रक्रियेत तिला सामील केलं जाईल, तिला तिच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळेल, तेव्हाच महिला खऱ्या अर्थाने सक्षम झाली असे म्हणता येईल.

 

महाराष्ट्रात महिलांना मिळणार 'शक्ती'

महिला सशक्तीकरणाला बळ

-दादासाहेब येंधे

महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नुकताच 'शक्ती' विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला आहे. या प्रस्तावित कायद्याबद्दल...

 महिला अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत कायदे असताना शक्ती कायद्याची नेमकी गरज काय आहे असा प्रश्न आपल्याला पडू शकतो. परंतु, महाराष्ट्रात महिलांविरुद्धची वाढत चाललेली गुन्हेगारी ही या शक्ती कायद्याची मुख्य पार्श्वभूमी आहे.

महिला अत्याचाराबाबत उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्राचाही नंबर लागतो. महिलांना सुरक्षेच्या बाबतीत सक्षम करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना वचक बसून गुन्हे कमी करण्यासाठी म्हणून हा शक्ती कायदा अस्तित्वात येणार आहे. 

महिला अत्याचारांविरुद्ध अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांपेक्षा शक्ती कायद्याचं स्वरूप अंमलबजावणीच्या आणि पीडित महिला-मुलींना न्याय मिळवून देण्याच्या पातळीवर प्रभावी आहे. महिला अत्याचाराचा गुन्हा पोलिसांकडे दाखल झाल्यानंतर ( एफआयआर फाईल केल्यानंतर) पुढच्या १५ दिवसांत पोलिसांना गुन्ह्याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर पुढच्या ७ दिवसांत तपास पूर्ण करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. गुन्हा घडल्यानंतर २२ दिवसांत गुन्ह्याचा तपास होऊन २५ दिवसांत विशेष न्यायालयाला निकाल द्यावा लागणार आहे. प्रस्तावित शक्ती कायद्यातील गतिमान प्रक्रियेचा दबाव हा पोलीस दलावर देखील असणार आहे. 

हा नवीन कायदा पोलिसांना पूर्ण तपास करण्यासाठी विशिष्ट टाईम फ्रेम देणार आहे. २१ दिवसात तपास पूर्ण झाला नाही, तर तो का झाला नाही..? या प्रश्नाचे उत्तरही पोलिसांना विशेष न्यायालयाला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शक्ती कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पोलिसांना महिला अत्याचारासारख्या गुन्ह्यांना प्राथमिकता द्यावी लागणार आहे.

 या कायद्यामुळे पीडित महिला मुलीला न्यायापासून वंचित ठेवणाऱ्या वेळखाऊपणाला अजिबात जागा नाही. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यात पीडितेला न्याय मिळायला सहा महिन्याचा अवधी लागतो आणि तो तपासातला वेळखाऊपणामुळे पुढे लांबत जातो. त्यामुळे गुन्हा केला आहे; पण चौदा -पंधरा वर्ष काही कोणी आपल्याला हात लावू शकत नाही असे म्हणत मोकाट फिरणाऱ्या गुन्हेगारांना गुन्हा घडल्यापासून २५ दिवसांत शिक्षा मिळण्याची तजवीज या कायद्यात करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे अंमलबजावणी, यंत्रणा, शिक्षा आणि दंड या पातळ्यांवर शक्ती कायद्याचे वेगळेपण  असेल.  आतापर्यंतच्या कायद्यात बलात्काराच्या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त सात वर्षांची शिक्षा होती पण या शक्ती कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार दहा वर्षांपर्यंत जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येणार आहे. आणि दिल्लीतील निर्भयासारख्या दुर्मिळ व अतिदुर्मिळ गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगाराला देहदंडाची शिक्षाही ठोठावली जाणार आहे. आतापर्यंतच्या महिला अत्याचारांच्या कायद्यात आर्थिक स्वरूपातल्या दंडाची तरतूद नव्हती. पण, शक्ती कायद्यांतर्गत गुन्हेगारास दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जलद कारवाई हे शक्ती कायद्याचं विशेष असेल.

महाराष्ट्र हे तेलंगणा नंतरचं देशातील असा कायदा करणारे दुसरे राज्य ठरेल. हैदराबाद जळीत कांडांनंतर तेलंगानात  उफाळलेल्या जनक्षोभानंतर तेथील राज्य सरकारने मागील वर्षी दिशा हा महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा केला त्याच धर्तीवर 'शक्ती'  हा कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात येणार आहे.

सदर लेख महिलांचे आवडते मासिक माझी सहेली यांनी प्रसिद्ध केला आहे. 

कल्पकतेने एसटीला वाचवा

स्थानकांवर 'इन्फो किऑस्क' उभारा 
-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

एसटीचा इतिहास महाराष्ट्र राज्याच्या पुरोगामित्वाचा इतिहास आहे. प्रवाशांची सोय बघून वाटचाल करताना विकासात या सरकारी उपक्रमाने बजावलेली कामगिरी निश्चितच वाखाणण्याजोगी आहे. चार दशकांपूर्वी यशवंतराव मोहिते यांच्यासारखा दूरदृष्टीचा नेता मंत्री होता आणि त्यांनी केलेली महत्त्वकांक्षी योजना आजही आठवते. 'गाव तिथे रस्ता आणि रस्ता तिथे एसटी' अशी ती घोषणा होती. आज एकविसाव्या शतकात देशातील खेड्यापाड्यांना रस्त्याने थेट राज्याच्या व देशाच्या राजधानीला जोडण्याची भाषा होत असते. तो दृष्टिकोन याच महाराष्ट्रात चार दशकांपूर्वी त्या घोषणेतून व्यक्त झाला होता. याचे किती जणांना आठवण आहे...? त्यावेळेस इतके खेड्यापाड्यापर्यंत पक्के रस्ते झाले नसतील. पण, कच्चे तसेच खडीकरण केलेले रस्ते असतानाही, सामान्य माणसाला त्याच्या आडगावात नेऊन पोचविण्याची जबाबदारी एसटीने उचलली होती. 

अतिशय दुर्गम भागातून महत्त्वाच्या मोठ्या शहरांपर्यंतचे अंतर कमी करणारी एसटी सेवा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकास व औद्योगिक विकासाचे महत्त्वाचे चाक बनले होते. त्यातून प्रवासी वाहतूक हा एक मुख्य व्यवसाय उदयास आला हे विसरता कामा नये. तो पुढाकार पुढल्या काळात ज्यांच्या हाती एसटीचा कारभार आला त्यांना टिकवता आला नाही. म्हणूनच त्यात विकृती येत गेल्या. त्याची बाधा मग कामगार, कर्मचाऱ्यांपर्यंत गेली आणि सेवा व सोयी गैरसोयी असल्याचे भासवून त्यावर पर्याय शोधायला सुरुवात झाली. पण, आजही सरकारच्या मालकीच्या प्रवासी सेवेत अनेक सवलती व सुविधा दिल्या जातात. म्हणून तिच्यावर प्रवासी विश्वास ठेवून आहेत. ते भांडवल जीवापाड जपले तर तोट्यातून बाहेर पडण्यास मदत होईल. तसेच खाजगी वाहतुकीशी स्पर्धा करण्याची कुवत या सेवेत नक्कीच आहे. गरज आहे ती केवळ कल्पकता व प्रयत्नशीलतेची. कारण आज एवढी साधने व सोयी एसटी महामंडळाकडे आहेत, तेवढ्या अन्य वाहतूकदारांकडे नाहीत.

शहरात देशी विदेशी बनावटीच्या गाड्या सुसाट धावत असल्या तरी ग्रामीण, आदिवासी महाराष्ट्राचे लोकजीवन पूर्णपणे एसटीवर अवलंबून आहे. शिवाय, शहरांतही हातावर पोट भरणारे एसटीचे लाखो आश्रयदाते आजही आहेत. दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांना शाळेत नेणारी, आजारी व्यक्तीस तालुक्याच्या दवाखान्यात पोचवणारी, शहरातल्या मुलांना गावाकडच्या जेवणाचा डबा देणारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह अनेकांवर सवलतींचा वर्षाव करणारी एकमेव एसटीच आहे. आज घडीला कित्येक प्रकारच्या सवलती एसटी देतेे. त्या घेताना  फसवणारे बहाद्दरदेखील तेवढेच आहेत. एसटी तोट्यात जाण्याचे या सवलतींचा गैरवापर हे एक कारण आहे. मात्र, एसटी टिकली तरच या सवलती टिकतील. परिणामी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग सवलतीत प्रवास करू शकतील याचे प्रत्येकाने भान ठेवायला हवे.

आज घडीला एसटीकडे राज्यभर कित्येक आगारे (डेपो) आहेत. या जागांचा कल्पक वापर करता येईल. ई-तिकिटे देण्याची सुरुवात नुकतीच झाली आहे. मात्र,  ही आधुनिकता केवळ 'व्हर्च्युअल' असून भागणार नाही. रेल्वे प्रमाणे एसटीने तातडीने स्वतंत्र 'एसटी आहार मंडळ' स्थापन करायला हवे. एसटीची कॅन्टीन स्वच्छ, गरम व रुचकर पदार्थ देऊ लागली तर एसटीचे चित्रच बदलून जाईल. जिथे जागा असेल तिथे प्रवाशांसाठी स्वच्छ वेटिंग रूम करणे. दूर पल्ल्याच्या बसेसमध्ये स्वच्छतागृह असणे, केवळ खिडक्यांमधून उत्तरे देणारे पर्यवेक्षक न ठेवता स्थानकांवर 'इन्फो किऑस्क' उभारणे गरजेचे आहे. तसेच एसटी ने बस सेवांचे विकेंद्रीकरण करून छोट्या गावात तसेच रेल्वे स्थानकापासून मिनी बस सेवा चालवणे गरजेचे आहे. तसेच एखादया गाडीत प्रवासी संख्या कमी असेल तर ऐनवेळी त्यांची वेळापत्रके व मार्गात बदल करून खर्चात कपात केली; तर नफा वाढवता येऊ शकतो. 

नियम व नोकरशाहीचा खाक्या कमी करून कर्मचारी व स्थानिक अधिकारी यांना सेवा अधिक उपयुक्त व प्रभावी बनविण्याच्या स्थानिक कल्पना राबविण्याची मुभा उपकारक ठरू शकेल. दुरचा प्रवास करून आलेल्या गाड्यांची फेरीमागे सफाई करण्यानेही प्रवाशांना आल्हाददायक प्रवासाचा आनंद देणे शक्य आहे. वेळच्यावेळी देखभाल, दुरुस्ती यातून गाड्यांचे आयुष्य वाढविणे शक्य आहे. तसेच सेवाभावासाठी अधिक किंमत मोजणारा वर्गदेखील एसटीकडे आणता येईल.   

उजाडली आशेची पहाट

कोरोनावरील स्वदेशी लस

-दादासाहेब येंधे(dyendhe1979@gmail.com )

नववर्षात सर्वात आतुरतेने ज्या गोष्टीची वाट देशावसीय पाहत होते, ती बातमी अपेक्षेप्रमाणे आली. आॅक्सफर्ड-अॅस्ट्रेझेनका आणि पुण्यातील सीरम इन्टिटयूट यांनी तयार केलेल्या ‘कोव्हिशील्ड’ या कोविड-19 वरील लसीच्या आपत्कालीन वापराला देशाच्या औषध महानियंत्रकांनी परवानगी दिली. हा आनंद द्विगुणित करणारा आहे. याच गोष्टीचा पुढील भाग म्हणजे ‘कोव्हिशील्ड’ सोबतच हैदराबादच्या ‘भारत बायोटेक’ निर्मित ‘कोव्हॅक्सिन’ या स्वदेशी लसीच्या आपत्कालीन वापरालाही औषध महानियंत्रकांनी परवानगी दिली आहे. एकाच वेळी दोन लसींच्या वापराला परवानगी मिळाल्याने देशस्थ कोविडवर कायमची मात करण्याच्या दृष्टीने लसीकरण कार्यक्रम जोरात सुरू होईल यात शंकाच नाही. 

२०२० या वर्षाला कोरोनाच्या जीवघेण्या संकटाने संपूर्ण जगास वेठीस धरले होते. भारतातच नव्हे तर जगभरात लाखो नागरिकांचा कोविड-19 या रोगामुळे बळी गेले. कोटयावधी नागरीक या आजाराने संक्रमित झाले. या अभूतपूर्व महामारीने जग ठप्प झाले. लाॅकडाऊनच्या काळात भारतात हजारो किलोमीटरपर्यंत पायी प्रवास करून मजुरांनी आपले गाव गाठले. या हालअपेष्टांत कित्येकांना हे जग सोडून जावे लागले. उद्योगधंद्यांची आर्थिक चाके घसरल्याने लाखो नागरिकांचा रोजगार बुडाला. देशातील बेरोजगार आजही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. अख्ख्या जगाचा थरकाप उडविणाऱ्या या कोविड रोगावर भारतातील संशोधकांनी अधिक परिश्रम करून लस शोधून काढली. त्यामुळे कोविडच्या अंधारावर नवीन वर्ष प्रकाशाची पहाट घेऊन आल्याने भारतीयांसह संपूर्ण जगातील लोकांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे. 

सर्वात प्रथम म्हणजे ‘कोविड योद्ध्यांना’ लस दिली जाणार आहे. म्हणजेच पोलीस, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आडून कोविडबाधितांवरील उपचारांत आघाडीवर असलेल्या तीन कोटी आरोग्य कर्मचारयांना लस दिली जात आहे. त्यानंतर पुढील टप्प्यात आणखी २७ कोटी जणांना लस देण्याचे नियोजन असून, हा कार्यक्रम वर्षभर चालणारा आहे. इतक्या मोठया संख्येला लस देण्याचे आव्हान सोपे नाही. पहिल्या तीन कोटींचा टप्पा पार पडल्यास पुढील मोहीम सोपी होऊ शकेल. कोणाला लस द्यावी, कशी द्यावी याबाबतची प्रमाणित प्रक्रियाही तयार आहे. लस आल्याने जीवनात सकारात्मकता निर्माण झाली आहे.

लस आली म्हणजे कोविड संपला, असे नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपर्यंत सर्वच जण याबाबत आवाहन करीत आहेत. मास्क वापरणे, सुरक्षित वावर, स्वच्छता, सॅनिटायझरचा वापर आदी गोष्टींची सवय आणखी काही काळ सुरू ठेवावी लागणार आहे. तसे झाले, तरच सध्या देशात खालावत असलेला कोविडचा आलेख पुन्हा वर सरकणार नाही.

कोविडच्या विरोधातील लढाई अंतिम टप्प्यात असताना त्यावरील जालीम उपाय लसीकरण मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून हळूहळू लसीकरण करून घेणाऱ्यांचा आकडा वाढत आहे. खरेतर हे चांगले चित्र आहे. सर्वसामान्यांना या आजारापासून वाचवणारे बहुतांष आरोग्य कर्मचारी लसीकरणासाठी बाहेर पडत आहेत. लसीकरण मोहिमेच्या सुरूवातीच्या काळात विविध कारणांमुळे लसीकरण धिम्या गतीने सुरू होते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण तयार होण्यास सुरूवात झाली होती, ते लसीकरण मोहिमेवरून अनेक प्रश्न उपस्थित करीत होते. मात्र, लसीकरणाच्या मोहिमेतील काही अटी-शर्ती शिथिल केल्याने लसीकरण केंद्रावर आरोग्य कर्मचारी उपस्थित राहून लस घेत आहेत. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेला आता सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. आरोग्य क्षेत्रातील योद्धयांच्या या सहभागामुळे नागरिकांनाही लसीकरण करून घेण्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

कोविड वरील लस आली तरी नागरिकांनी सुरक्षित वावर ठेवला पाहिजे आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जे नियम आखून दिले आहेत त्याचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. जेव्हा लसीकरणासाठी प्रत्येकाचा नंबर येईल त्यावेळी निश्चितच फायदा होणार आहे. येत्या काळात लसीकरणाचा आकडा वाढेल. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेवरील नागरिकांचा विश्वास वाढणार आहे. सगळयांनीच कोविडच्या विरोधातील ही लस घेतली पाहिजे, असे वैद्यकिय क्षेत्रातील जाणकारांनी मत व्यक्त केले आहे. 

कोविड घेऊन आलेले २०२० हे वर्ष मागे पडले आहे. नव्या २०२१ या वर्षात कोविड असला, तरी त्याचा उद्रेक कमी झाला असून, त्यावरील उपचारासाठीची सुविधा देशात विकसित झाली आहे. त्यामुळे २०२१ हे गेल्या वर्षापेक्षा संपुर्णतः वेगळे असणार आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. मात्र, आता परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याने गाफील राहून चालणार नाही. कोविडच्या विषाणूत होत असलेला बदल आणि त्याबददल तज्ज्ञ देत असलेले इशारे पाहता, सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे, तरच लसीकरणाची मात्रा परिणामकारक ठरेल.