पोलीसांनी त्यांच्या व्यथा सांगायच्या तरी कुणाला..?

वेळेवर रजा न मिळाल्यामुळे पोलीसांना त्यांच्या कुटुंबासोबत मनमोकळे जगताही येत नाही

-दादासाहेब येंधे

समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचं महत्त्वाचं कार्य पोलीस करीत असतात. आपल्या देशात शासकीय कर्मचारी म्हटलं की, त्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील हितासाठी त्या त्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटना नजरेसमोर येतात. या संघटनांच्या माध्यमातून शासकीय कर्मचारी सरकारवर दबाव आणतात व आपल्या मागण्या मान्य करून घेतात. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे संप ही बाब नित्याचीच झाली आहे. त्यातून ते आपल्या समस्या व अडचणी सोडवून घेतात. पण, पोलीस विभाग याला अपवाद आहे.

पोलीसांकडे पोलीसांच्या व्यक्तिगत समस्यांविशयी सरकार दरबारी आवाज उठविण्याचे प्रभावी माध्यम नाही. परिणामी, त्याचा परिणाम त्यांच्या मानसिकतेवर होतो आहे. समाजातील सर्व सामान्य नागरीक आणि पोलीस यांचे जवळचे नाते आहे. प्रत्येक नागरिकाला दैनंदिन जीवनात अनेक वेळा पोलीसांची मदत घ्यावी लागते. पण पोलिसांच्या व्यथा ऐकूनही त्या सोडविणारा कुणीही नाही. आज घडीला ग्रामीण भागात पोलीस ठाणेत कार्यरत असलेल्या पोलीसांची रहाण्याची व्यवस्था अतिशय दयनीय अशी आहे. पोलीसांच्या सरकारी निवासांमध्ये पाणी गळणे, तुटलेले दरवाजे, खिडक्यांची तुटलेली दारे व फुटलेली कौले अशी दृष्ये नजरेस येत आहेत. घरात पावसाचे पाणी येऊ नये म्हणून खिडक्यांना प्लास्टिकचे कागद बांधलेले दिसून येतात. एखाद्या शिपायाने आपल्या कुटुंबियांसोबत राहण्याचे असे ठरविले तर ती जागा अपुरी पडते. तेथील शौचालये व्यवस्थित नाहीत. अशा अनेक कारणांमुळे बहुतेक पोलीस कर्मचारी आपल्या परिवारासोबत सरकारी इमारतींमध्ये राहणे पसंत करीत नाहीत.

समाजात रात्री-अपरात्री कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर पोलीसांना झोपेतून उठून आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी घराचा उंबरठा ओलांडावा लागतो. त्यांच्या कामाचे निश्चित तास नसल्यामुळे कधी कधी १२ ते १५ पेक्षाही जास्त तास काम करावे लागते. त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो. वर्षभरात येणारे गणेशोत्सव, मोहरम, नवरात्र, ईद, रंगपंचमी, होळी, दिवाळी यांसारखे सण-उत्सव तसेच लहान मोठया नेत्यांचे, मंत्र्यांचे दौरे, पक्षांची, संघटनांची अधिवेशने, मोर्चे, निवडणुका यांसारख्या कार्यक्रमात स्थानिक पोलिसांव्यतिरिक्त बाहेरूनसुद्धा पोलीस कुमक मागवावी लागते. बंदोबस्त म्हटला की, पोलीसांना किती तास एकाच ठिकाणी ताटकळत उभे रहावे लागेल आणि त्या बंदोबस्तातून कधी मोकळीक होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यावेळी त्यांच्या मानसिकतेचा विचार केला जात नाही. शांतता सु-व्यवस्था राखण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याच्या हेतूने दिवस-दिवस, तास न तास, त्यांना आपली कर्तव्ये पार पाडावी लागतात. कधी कधी एखादा मोर्चा, संप किंवा आंदोलनास हिंसक वळण लागते तर, त्यांना स्वतःचा जीवही पणाला लावावा लागतो. १२ तास डयुटी ही सर्वसाधारण रोजचीच म्हटले तर वावगे ठरू नये. सण-उत्सव काळात तर १५-१६ तास डयुटी पोलीस करीत असतात. अख्खे जग विषेशतः अन्य सरकारी कर्मचारी हे आपल्या परिवारासह सण-उत्सव साजरा करत असताना सामान्य पोलिसाला मात्र दिवस-रात्र डयुटी करावी लागते. अतिरेक्यांच्या धमक्या, व्हीव्हीआयपींचे दौरे यामुळे पोलिसांच्या सुट्टयांवर नेहमी संक्रांत. वैद्यकीय वगळता सगळया सुट्टया स्थगित. कधी-कधी साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशीही कामावर जावे लागते. अनेक खाजगी कंपन्या या साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुप्पट पगार देतात त्या दिवसाचा. कायद्यानुसार दीडपट पगार देणे बंधनकारक. पण सामान्य पोलीसाला काय मिळते? मिळतो भत्ता.. तोही तुटपुंजा आणि वेळेवर तर कधीच नाही.

अशातच वाहूतक पोलीस म्हणजे शहरातील एक महत्त्वाचा घटक माणला जातो. जनजीवन सुरळीत व व्यवस्थित चालण्यासाठी त्यांचे कार्य महत्त्वाचे आहे. परंतू वाहतूक पोलीस म्हटले की, तो पैसे खाणाराच अशीच सामान्य नागरीकांची समजूत असते. मात्र, अलीकडे वाहनांची बेसुमार वाढ झालेली आहे. त्यातून वाहतूक पोलीसांवर प्रचंड ताण वाढला आहे. ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता त्यांना आपले कर्तव्य पार पाडावे लागत आहे. रोजच्या प्रदूषणामुळे त्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा मात्र कुणीही विचार करताना दिसत नाही. रोजच्या धूळीमुळे बऱ्याच जणांना श्वसनाचे विकार जडलेले आहेत. बेफाम गाडया चालविणारे, नो एण्ट्रीत घुसणारे, सिग्नल तोडणारे, कुणी डाॅक्टर, पत्रकार, तर कुणी वकील, मला.. लायसन्स विचारतोस, थांब तुझी वर्दीच मंत्र्याला सांगून उतरवतो. असे भर रस्त्यात पोलिसांना धमकावणारे कोणत्या संस्काराचे म्हणायचे! वाहतूक पोलीसांनी त्यांचे काम करायचे तरी कसे?

एवढेच नव्हे तर पोलीस दलात महिला पोलीसही आहेत. पण त्यांना नेहमी पुरुष वर्चस्वाखाली कामे करावी लागतात. बंदोबस्तासाठी तर कधी-कधी गरोदर महिला पोलीसही रात्रपाळीच्या डयुटीवर दिसून येतात. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत महिला पोलीसांनाही १२ ते १५ तासांची डयुटी करतात. चेंजिंग रूम तसेच प्रसाधन गृहांची कमतरता अशा अपुऱ्या सुविधांमुळे नवीन भरती होणाऱ्या मुली महिला पोलीसांत भरती होण्याआधीच कचरतात.

पोलीसांना वेळेवर रजा न मिळाल्यामुळे पोलीसांना त्यांच्या कुटुंबासोबत मनमोकळे जगताही येत नाही. सततचा ताण-तणाव, जागरण, अवेळी जेवण, वरिष्ठांचा दबाव यामुळे मानसिक शांतता हरवलेला बहुतेक पोलीस कर्मचारी मद्यपानाच्या विळख्यात अडकला जातोय. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात, जगात अगदी भिकाऱ्यांच्याही संघटना आहेत. सरकारी नोकरांच्याही आहेत. पण, इथे पोलीसांना मात्र असोसिएशन बनविण्यास बंदी. आवाज उठवायचा तर तो कुठे? तोंड दाबून बुक्यांचा मार अशी अवस्था सामान्य पोलीसांची झालेली आहे. सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पोलीसांच्या डयुटीचे तास कमी झाले पाहिजेत आणि आपल्या न्याय, मागण्या मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ असायला हवे. जोपर्यंत पोलिसांच्या डयुटीचे तास कमी केले जात नाहीत, न्यायहक्काचे व्यासपीठ अर्थात असोसिएशन स्थापू दिली जात नाही तोपर्यंत पोलीस हा खऱ्या अर्थाने सबल होणे शक्य नाही. तसेच खरी गरज आहे ती प्रत्येकाने पोलीस हा देखील एक माणूस आहे हे मानून त्याला समजून घेण्याची.