सन्मानाने मरणाचा हक्क हवा

सन्मानाने मरणाचा हक्क हवा

 -दादासाहेब येंधे 

इच्छामरण या संकल्पनेची व्याप्ती मोठी आहे. अत्यंत असह्य, वेदनादायक असा आजार बरा होण्याची शक्यता दिसत नसताना रुग्णाला अशा जगण्यापेक्षा मरण हवेसे वाटू शकते. कधीकधी रुग्णाच्या मेंदूचा मृत्यू झालेला असतो. पण, हृदय धडधडत असते. ही अवस्था काही दिवस, महिने, वर्षापर्यंतही लांबू शकते. या पार्श्वभूमीवर इच्छामरणाचा विवेकी विचार डॉक्टर, पोलीस व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या एक तज्ज्ञ समिती आणि न्यायालयाने मिळून घेणेच योग्य राहील. आजारी माणसांच्या बाबतीत विशेषतः कॅन्सर रुग्णांच्या संदर्भात जे असह्य वेदनेने शेवटच्या घटका मोजत आहेत, त्यांचे गुणवत्तापूर्ण जगणे की केवळ कसेबसे जिवंत राहणे, यावरही विचार होणे आवश्यक आहे. यात त्यांचे स्वतःचे मन जगण्याविषयी काय विचार करते हे समजून घेणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जसा जगण्याचा हक्क आहे, तसाच सन्मानाने मरण्याचा हक्क असायला हवा असे वाटते. त्यासाठी लिव्हिंग विल हे फायदेशीर ठरणारे आहे. कारण बऱ्याचदा एखादी व्यक्ती अत्यवस्थ असेल तर त्याचे नातेवाईक, आप्तेष्ट यांच्याकडून पारंपरिक भावनिक विचार केला जातो. त्या अवस्थेतील  जगण्याला काहीच अर्थ नाही हे माहीत असूनही निर्णय कोण घेणार  हा प्रश्न असतो. कारण समाजाच्या दृष्टीने निर्णय घेणारा वाईट ठरतो. त्याला स्वार्थी, बेजबाबदार ठरवले जाते.  त्याचबरोबर आपल्या जिव्हाळ्याच्या माणसाबाबत आपण असा निर्णय घेऊ शकलो असतो का अशा खूप संभ्रमावस्थेत, द्विधा मनस्थितीत लोक असतात. हे सर्व सुरु असताना आजाराने ग्रस्त असणारी व्यक्‍ती मला जगायचे नाहीये किंवा वेदना सहन होत नाहीत म्हणून मला मरायचे आहे या भावना व्यक्त करू शकत नसते. कारण, त्या रुग्णाची स्थितीही ते सर्व समजण्याची नसते.  दुसरीकडे यासंदर्भात एक महत्त्वाचा पैलू असतो तो आर्थिक बाजूचा. आजच्या काळात रुग्णालयात भरती होणे हे प्रचंड खर्चिक ठरत आहे. हा आर्थिक भार सोसवत नसतानाही मरणासन्न अवस्थेत असणाऱ्या व्यक्तीला वेदना सहन करत जगवण्यासाठी जिवंत लोकांनी कर्जबाजारी व्हावे या जगण्याला काहीच अर्थ राहात नाही. कारण,  जगण्याची गुणवत्ताच राहात नाही. त्यामुळे  हे सर्व गुंतागुंतीचे प्रश्न कसे सोडवायचे ही एक मोठी समस्या असते.

नातेवाईकांनी याचा दुरुपयोग करण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही. पण, असा दुरुपयोग मृत्युपत्राचाही केला जातो. मृत्युपत्रातही फेरफार केले जातात. त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते. पण, शंका आहे किंवा दुरुपयोगच होईल म्हणून एखादी सोय नाकारणे हे  उत्तर असू शकत नाही. शेवटी ज्या व्यक्तीने लिव्हिंग विल केलेली आहे त्याचे नातेवाईक निर्णय घेणार नाहीत तोपर्यंत काहीच ठोस कारवाई होणार नसते. पण लिव्हिंग विल लिहिल्यामुळे निर्णय घेणार्‍यावर मी कोणाच्या मृत्यूचा निर्णय घेत नाही ना हा अपराधभाव किंवा मी हा निर्णय घेतोय तो बरोबर आहे की नाही अशी द्विधा मनस्थिती राहणार नसते. खूप जवळची व्यक्ती आजारी असताना कुटुंबीयांची अवस्था अशीच असते. त्याऐवजी आजारी व्यक्तीने विचारक्षम असतानाच त्याला कसा मृत्यू हवा ते लिहून ठेवले असल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतात. डॉक्टरांनाही ते सोपे जाते  त्यामुळेच लिव्हिंग विल अचूक आणि अधिक तपशीलवार करण्यासाठी काही नियमए, कायदे करणे हा या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावरचा उत्तम उपाय ठरू शकतो.

रुग्णाच्या वेदनांचं शमन करणे हेही डॉक्टरचे कर्तव्यच आहे. मग यातून नेमका निर्णय कसा घ्यायचा, त्यासाठी आवश्यक ते वैद्यकीय ज्ञान,  नैतिक पाठबळ आणि कायदेशीर संरक्षण असे नियोजन असायला हवे. त्यासाठी मेडिकल कौन्सिलपासून भारतीय दंड संहिता यांसारख्या अनेक कायद्यांत बदल करायला हवेत आणि या नियमांचे तंतोतंत पालन करणाऱ्या डॉक्टरला कायदेशीर संरक्षणही मिळायला हवे. वाढणारे आयुर्मान, वैद्यकीय प्रगती या पार्श्वभूमीवर इच्छामरणावर साधकबाधक चर्चा होणे ही काळाची गरज आहे. दुर्धर आजाराने ग्रस्त जीवनेच्छा संपलेले लोक वेदना सहन करत आपल्या मृत्यूची वाट पाहतए मरत-मरत जगत आहेत. त्यांच्या इच्छेने त्यांना वेदनामुक्ती देणे, त्यांचा सन्मान करणे हीच त्यांची अखेरची इच्छा असू शकते.