पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना हक्क मिळावेत

 -दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

महाराष्ट्र सरकारने १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यानंतर परिस्थितीनुसार त्यात बदलही केले. त्यामुळे थोडे का होईना महिलांना अधिकार मिळाले. या धोरणात स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठीच्या योजना प्रत्यक्ष राबवल्या गेल्या असत्या तर नक्कीच महिला सक्षमीकरणासाठी मोठा हातभार लागला असता. पण, या योजना फक्त कागदोपत्री जास्त अन अंमलबजावणीत कमी पडल्या. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण हा शब्द आता वाचून-वाचून गुळगुळीत  झाला आहे. आजच्या घडीला दोन प्रकारातील महिला आपल्याला दिसून येतात त्यात केवळ शहरी व ग्रामीण असं वर्गीकरण करता येईल.

शहरी व ग्रामीण भागातील स्त्रियांची आर्थिकदृष्ट्या परिस्थिती मोठा फरक आहे. ग्रामीण भागात रोज हातावर कमवून (रोजंदारी करून) खाणारी स्त्री तर हजारो रुपये वेतन घेणारी स्त्री शहरी भागात आहेत. ग्रामीण भागात पुरुषांच्या बरोबरीने रोजगार मिळत नसल्याने तिला संपूर्ण परावलंबी जीवन जगावे लागते. शहरातील स्त्रियांच्या भूमिका, महत्वकांक्षा व दृष्टिकोनात बदल होत आहे. मात्र, डोंगर कपारीत व अगदी दुर्गम भागात राहणाऱ्या स्त्रियांचे आयुष्य अधिक शारीरिक कष्टाचे झाले आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर शहरातील सर्व स्त्रिया आरामात काम करतात असं नाही पण निदान त्यांच्या डोक्यावर पंखा तरी फिरतो. ग्रामीण भागातील स्त्रिया शेतीवाडी उन्हातानात काम करतात. पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करत आहेत. आजही स्त्रिया कष्ट आणि वेळ मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या मात्र दिसून येत नाहीत. अजूनही अनेक स्त्रियांना वडील, पती, मुले यांच्यावर अवलंबून राहावं लागतं. स्वतःची मते मांडता येत नाही, हेच त्यांच्या दुर्बलतेचे मुख्य कारण आहे. 

महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी रोजगारात पुरुषांच्या बरोबरीनेही संधी मिळायला हवी. त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्राप्त करून देऊन विकासाची संधी द्यायला हवी. विशेष म्हणजे महिलांसाठी शासनातर्फे आखलेल्या योजना फक्त कागदोपत्री न राहता त्या प्रत्यक्ष संबंधित महिलांसाठी कशाप्रकारे राबवल्या जातील हे बघणे गरजेचे आहे. आज पुरुषांच्या बरोबरीने अगदी काही ठिकाणी पुरुषापेक्षा दोन पावले पुढे गेलेली महिला तसेच आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, वैद्यकीय, सहकार, राजकीय अशा सर्वच क्षेत्रात बाजी मारणाऱ्या अनेक महिला आहेत हेदेखील विसरून चालणार नाही. त्यासाठी महिलांना कायद्याचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. ज्यादिवशी तिला समाजात बरोबरीचे स्थान मिळेल, निर्णयप्रक्रियेत तिला सामील केलं जाईल, तिला तिच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळेल, तेव्हाच महिला खऱ्या अर्थाने सक्षम झाली असे म्हणता येईल.