महाराष्ट्रात महिलांना मिळणार 'शक्ती'

महिला सशक्तीकरणाला बळ

-दादासाहेब येंधे

महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नुकताच 'शक्ती' विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला आहे. या प्रस्तावित कायद्याबद्दल...

 महिला अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत कायदे असताना शक्ती कायद्याची नेमकी गरज काय आहे असा प्रश्न आपल्याला पडू शकतो. परंतु, महाराष्ट्रात महिलांविरुद्धची वाढत चाललेली गुन्हेगारी ही या शक्ती कायद्याची मुख्य पार्श्वभूमी आहे.

महिला अत्याचाराबाबत उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्राचाही नंबर लागतो. महिलांना सुरक्षेच्या बाबतीत सक्षम करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना वचक बसून गुन्हे कमी करण्यासाठी म्हणून हा शक्ती कायदा अस्तित्वात येणार आहे. 

महिला अत्याचारांविरुद्ध अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांपेक्षा शक्ती कायद्याचं स्वरूप अंमलबजावणीच्या आणि पीडित महिला-मुलींना न्याय मिळवून देण्याच्या पातळीवर प्रभावी आहे. महिला अत्याचाराचा गुन्हा पोलिसांकडे दाखल झाल्यानंतर ( एफआयआर फाईल केल्यानंतर) पुढच्या १५ दिवसांत पोलिसांना गुन्ह्याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर पुढच्या ७ दिवसांत तपास पूर्ण करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. गुन्हा घडल्यानंतर २२ दिवसांत गुन्ह्याचा तपास होऊन २५ दिवसांत विशेष न्यायालयाला निकाल द्यावा लागणार आहे. प्रस्तावित शक्ती कायद्यातील गतिमान प्रक्रियेचा दबाव हा पोलीस दलावर देखील असणार आहे. 

हा नवीन कायदा पोलिसांना पूर्ण तपास करण्यासाठी विशिष्ट टाईम फ्रेम देणार आहे. २१ दिवसात तपास पूर्ण झाला नाही, तर तो का झाला नाही..? या प्रश्नाचे उत्तरही पोलिसांना विशेष न्यायालयाला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शक्ती कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पोलिसांना महिला अत्याचारासारख्या गुन्ह्यांना प्राथमिकता द्यावी लागणार आहे.

 या कायद्यामुळे पीडित महिला मुलीला न्यायापासून वंचित ठेवणाऱ्या वेळखाऊपणाला अजिबात जागा नाही. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यात पीडितेला न्याय मिळायला सहा महिन्याचा अवधी लागतो आणि तो तपासातला वेळखाऊपणामुळे पुढे लांबत जातो. त्यामुळे गुन्हा केला आहे; पण चौदा -पंधरा वर्ष काही कोणी आपल्याला हात लावू शकत नाही असे म्हणत मोकाट फिरणाऱ्या गुन्हेगारांना गुन्हा घडल्यापासून २५ दिवसांत शिक्षा मिळण्याची तजवीज या कायद्यात करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे अंमलबजावणी, यंत्रणा, शिक्षा आणि दंड या पातळ्यांवर शक्ती कायद्याचे वेगळेपण  असेल.  आतापर्यंतच्या कायद्यात बलात्काराच्या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त सात वर्षांची शिक्षा होती पण या शक्ती कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार दहा वर्षांपर्यंत जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येणार आहे. आणि दिल्लीतील निर्भयासारख्या दुर्मिळ व अतिदुर्मिळ गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगाराला देहदंडाची शिक्षाही ठोठावली जाणार आहे. आतापर्यंतच्या महिला अत्याचारांच्या कायद्यात आर्थिक स्वरूपातल्या दंडाची तरतूद नव्हती. पण, शक्ती कायद्यांतर्गत गुन्हेगारास दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जलद कारवाई हे शक्ती कायद्याचं विशेष असेल.

महाराष्ट्र हे तेलंगणा नंतरचं देशातील असा कायदा करणारे दुसरे राज्य ठरेल. हैदराबाद जळीत कांडांनंतर तेलंगानात  उफाळलेल्या जनक्षोभानंतर तेथील राज्य सरकारने मागील वर्षी दिशा हा महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा केला त्याच धर्तीवर 'शक्ती'  हा कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात येणार आहे.

सदर लेख महिलांचे आवडते मासिक माझी सहेली यांनी प्रसिद्ध केला आहे.