प्लास्टिकच्या बेसुमार वापरावर तातडीने बंदी घातली गेली नाही, तर पुढील काही दशकांत आपल्या परिसंस्थांमधील १० लाख प्रजाती नामशेष होतील.
-दादासाहेब येंधे (dtendhe1979@gmail.com)
'इंटर गव्हर्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज' ने दिलेल्या ताज्या अहवालावर होत असलेल्या विचारविनिमयाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पर्यावरण विषयक एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशात पुढील वर्षी एक जुलैपासून सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादनाच्या वापरावर बंदी घालण्यात येईल. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम-२०२१ अधिसूचित करून सरकारने एकल वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठा, वितरण आणि विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, चमचे, चाकू, ट्रे, कॅंडी आणि लॉलीपॉप खाण्यासाठीची कांडी यासह अनेक वस्तूंबरोबर सिंगल यूज प्लास्टिक आपल्या घरात आणि परिसरात प्रवेश करते. पर्यावरण संरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून एकल वापराच्या प्लास्टिक वरील बंदीचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचे बहुआयामी परिणाम होतील.
प्लास्टिकच्या बेसुमार वापरावर तातडीने बंदी घातली गेली नाही, तर पुढील काही दशकांत आपल्या परिसंस्थांमधील १० लाख प्रजाती नामशेष होतील. महासागरामध्ये ज्या वेगाने प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे ढीग वाढत आहेत हे पाहता प्रवाळाचे खडक, शेवाळ आणि अनेक सूक्ष्मजीव लुप्त होत चालले आहेत. मानवजात पशुपक्षी, वने आणि मातीच्याही आरोग्यावर त्याचे घातक दुष्परिणाम होत आहेत. सागरी पक्षांवर प्लास्टिकच्या दुष्परिणामांविषयी संशोधन करणाऱ्या डॉ. जेनिफर लॉवर यांना असे आढळून आले की, अन्नसाखळीत प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या अस्तित्वामुळे मोठ्या संख्येने पक्षी मृत्युमुखी पडत आहेत. संशोधन असे सांगते की, एकदा उत्पादित झालेले प्लास्टिक कोणत्या ना कोणत्या रूपात आपल्या भोवतालात कायम अस्तित्वात राहते.
फक्त एकदाच वापरून फेकून दिल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांशी जगातील प्रत्येक देश झुंजत आहे. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच जलवायू परिवर्तनाच्या क्षेत्रातील जवळजवळ प्रत्येक जागतिक करारांच्या केंद्रस्थानी प्लास्टिक आले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक प्रतिनिधींना उद्देशून सांगितले की भारत २०२२ पासून सिंगल युज प्लास्टिकचा वापर बंद करणार आहे. २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेत भारताने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करणाऱ्या प्रस्तावाचे नेतृत्वही केले होते. जलवायू परिवर्तनाच्या होत असलेल्या नकारात्मक प्रभावांना अटकाव करण्यासाठी हीच निर्णायक वेळ आहे.
जगभरात मक्याच्या कणसाचे साल, ऊस आणि अन्य पिकांचे अवशेष यापासून बायोगॅस तयार करण्याची प्रक्रिया शोधून काढण्यात आली आहे. या पॅकेजिंग उत्पादनाचे जैविकरित्या विघटन शक्य आहे. बाजारात जर प्लास्टिकच्या तुलनेत स्वस्त आणि टिकाऊ पॅकेजिंग सामग्री उपलब्ध झाली तर व्यावसायिकांपासून सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत सर्वजण अशा उत्पादनांकडे अधिक जास्त प्रमाणात आकर्षित होतील. सिंगल युज प्लास्टिकवर बंदी घातल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांवर असेल. केंद्र सरकारने आधीच विशेष कृती दल स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे. केंद्राच्या पातळीवर राष्ट्रीय कृती दलाच्या बरोबरीने मागील महिन्याच्या अखेरीस १४ राज्यांनी टास्क फोर्सची स्थापना देखील केलेली आहे. पर्यावरण वाचवण्यासाठी या सामूहिक प्रयत्नांमध्ये कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याबरोबरच सामाजिक जनजागृतीचा वाटा मोठा असेल. जसजसे सर्वसामान्य ग्राहक प्लास्टिकच्या पर्यावरणावर होणारे घातक परिणामांविषयी जागरूक होतील तसतशी बाजारपेठेत पर्यावरण पूरक उत्पादनांची मागणी, उत्पादन आणि वितरण वाढेल. त्यासाठी सरकार आणि जनतेला सामूहिकरीत्या पाऊल उचलावे लागेल.
0 टिप्पण्या
Please do not enter any spam link in the comment box.