हुंडा प्रथा मोडण्याची जबाबदारी तरुणवर्गाची !

हुंडा हा एक सामाजिक कलंकच आहे, पण या देशात हुंड्याची पद्धत अशी काही रूढ झालीय की, हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असतानाही या कायद्याला कुणी जुमानत नाही त्यामुळे या देशात हुंड्यापायी लाखो लेकी-बाळींना आपले प्राण गमवाने लागलेत. तर कित्येक महिलांचं, आयुष्य उदध्वस्त झालंय. समाजात काही सामाजिक संघटनांनी हुंडाविरोधी चळवळ सुरू केली. पण, या चळवळीचा फारसा प्रभाव पडला नाही. त्यामुळे आजही देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत हुंडा घेऊनच लग्ने केली जात आहेत. जे सधन आहेत ते हुंडा देतायत, पण एखादं गरीब कुंटुंब असेल अन त्याच्याकडे हुंडा देण्यासाठी पैसा नसेल, तर त्यांच्या मुलीचे लग्न होत नाही. या हुंड्याच्या काळजीमुळेच काही लोकांना मुली नकोशा होतात. त्यामुळे 'बेटी बचाव' आंदोलन करणाऱ्यांनी सर्वात प्रथम हुंडाविरोधी कठोर अभियान राबवण्यास सरकारला भाग पडायला हवं. 

भारतीय संविधानाने पुरुष आणि महिलांना समान अधिकार दिले आहेत. या अधिकारानुसारच आज महिलांनी प्रत्येकच क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली आहे. मग, ते अंतराळ, विज्ञान असो. विमान चालक असो की एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीत उच्च पदावर असोत.  अनेक राष्ट्रीयीकृत सहकारी बँकांच्या अध्यक्ष-प्रबंध संचालकपदी महिला विराजमान आहेत. ही स्थिती एकीकडे तर दुसरीकडे हजारो तरुणी, नवविवाहिता, महिलांना हुंड्यापायी जाळले जात आहे किंवा अन्य मार्गानी त्यांची हत्या केली जात आहे हि बाब आमच्या समाजजीवनाला आव्हान समाजजीवनाला आव्हान देणारी आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना तर दररोज घडतच आहेत. अशा घटना घडू नयेत म्हणून ना समाज समोर येत ना पोलीस. सरकार केवळ कायदे करते आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा वेगळी असते.

केंद्र सरकारने १९६१ साली हुंडा प्रतिबंधक कायदा केला होता. पण, हा कायदा गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यास अपुरा आहे म्हणून १९८६ साली या कायद्यात संशोधन करून ३०४-ब हे कलम समाविष्ट करण्यात आले.या कायद्यात हुंडा म्हणजे काय याची व्याख्या अतिशय स्पष्टणे दिलेली आहे. लग्नापूर्वीच्या बोलणीत वर पक्षाने मागितलेला हुंडा, ऐन लग्नाच्या वेळी मागण्यात आलेला हुंडा आणि लग्नानंतर वर पक्षाकडून अनेक मागण्या होतात. लग्नाच्या वेळी पित्याने आपल्या मुलीसाठी कितीतरी सोने वस्तू दिल्या तरी वर पक्षाचे त्यामुळे समाधान होत नाही. मग त्या नवविवाहितेचा छळ सुरू होतो.  हा छळ आधी शिवीगाळ, मारहाण येथून सुरू होऊन तो शेवट त्या महिलेला जाळल्यानंतरच होतो.

एकतर आपण पाहतो की, अगदी लग्न लागण्याच्या काही मिनिटे आधी वर पक्षाकडून हुंड्याच्या स्वरूपात विविध वस्तूंची मागणीही केली जाते. सध्या जग अत्याधुनिक साधने आणि  उपकरणांनी गजबजलेले असल्याने अनेक महागड्या वस्तूंची मागणी केली जाते. केवळ मोबाईलच्या हट्टामुळे मुलीने लग्न मोडेल्याची घटना मध्य प्रदेशात घडली होती. हुंड्याची ऐन मंडपात मागणी केल्यामुळे अशा माणसाशी मी लग्नच करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. पण, सर्वच मुली असे धाडस दाखवत नाहीत. 

त्यामुळे भविष्यात अशा घटना घडूच नयेत यासाठी सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक करायला हवा. या कायद्यान्वे त्याच्यावर गुन्हा दाखल होईल त्याला खटला संपेपर्यंत जामीन मिळता कामा नये. आणि अशा गुन्ह्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेपेक्षा कमी शिक्षा असता कामा नये. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास अशा कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकायला हवा. हुंडा मागणाऱ्याच्या संपत्तीवर टाच आणायला हवी, तरच अशा प्रथांना आळा बसेल.  कारण लोकांच्या मनामध्ये जोवर कायद्याची भीती निर्माण होत नाही, तोवर असे गुन्हे थांबणार नाहीत. अर्थात, हा झाला कायद्याचा भाग. पण, अशा प्रथा रोखण्याची जबाबदारी आजच्या तरुणांवरही आहे. आजचा तरुण सुशिक्षित आहे त्याला सामाजिक जबाबंदाऱ्यांची जाण आहे. त्यामुळे कुटुंबीयांनी जरी हुंड्यासाठी आग्रह धरला तरी त्या तरुणाने स्वतः हुंडा नाकारायला हवा. त्याचं हे पाऊल समाजाच्या हिताचं ठरेल कारण जर त्याने त्याच्या लग्नात हुंडा मागितला. तर त्याच्या बहिणीच्या लग्नातही त्याला हुंडा द्यावा लागेल. त्यामुळे हुंड्याची ही अनिष्ठ प्रथा का असावी. ती पूर्णपणे मोडून काढण्याची जबाबदारी आजच्या तरुण पिढीवर आहे. मुलांनी हुंडा घेता कामा नये आणि मुलींनी हुंडा मागणाऱ्याशी लग्नच करता कामा नये. आजची स्त्री पूर्वीसारखी अबला राहिलेली नाही. वेगवेगळया क्षेत्रात  कार्यरत असलेल्या महिला आज स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. त्यांनी स्वतःच हुंड्याच्या प्रर्थेविरुद्ध आवाज उठवल्यास ही प्रथा मोडून काढणे अवघड नाही.