हाॅकर्स झोन उभारावेत
-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)
रेल्वे स्थानकातून बाहेर पडत असताना होत असणारी गर्दी आणि त्यातून जाणारे बळी यामुळे फेरिवाल्यांचा प्रश्न वारंवार चर्चेत येत आहे. वास्तविक फेरीवाल्यांना हटविण्याची जबाबदारी ही संबंधित शासकीय यंत्रणांचीच आहे, मग ती मुंबई महापालिका असू दे किंवा रेल्वे प्रशासन. मात्र, ही जबाबदारी राजकीय पक्षांची तर निश्चितच नाही आणि दमदाटी करून, आंदोलने करण्याने ही पिरिस्थिती सुधारणे शक्यच नाही.
शासकीय यंत्रणांमार्फत त्यांच्याकडे योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करून असे प्रष्न राजकीय पक्षांनी हातावेगळे करणे हा पर्याय ठरू शकतो किंवा फेरीवाल्यांना आवाहन करणे हाही एक पर्याय असू शकतो. पण, झुंडशाही करून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांवर दबाव तंत्राचा वापर करणे चुकीचे आहे. अशा पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या राजकीय पक्षांचा नेमका हेतू काय? हे सुद्धा तपासणे महत्त्वाचे ठरते. केवळ राजकीय फायद्यासाठी म्हणा किंवा चर्चेत राहण्यासाठी जर ही राजकीय मंडळी/ पक्ष अशा पद्धतीने आंदोलन करत नाही ना? हे सुद्धा बघावे लागेल. किंबहुना अशा आंदोलनांना लोकशाही न म्हणता केवळ ठोकशाही म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. बरे ही मंडळी कोणत्या नैतिक अधिकारावर अशी आंदोलने उभारतात, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय ठरू शकेल.
वस्तुतः रेल्वेची हद्द असो किंवा महापालिकेची, रेल्वेस्थानकापासून १५० मीटरचा परिसर फेरीवालामुक्त असलाच पाहिजे. त्यामुळे रेल्वेस्थानकात जाणाऱ्या व तेथून बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना मार्गक्रमण करणे सोपे होते व चेंगराचेंगरीसारख्या घटना घडण्याची शक्यता खूप कमी होते. मात्र, अशा प्रकारचे नियम पाळले जात नाहीत याचे कारण फेरीवाला, पोलीस, महापालिका यंत्रणा यांची झालेली अभद्र युती.
फेरीवाल्यांच्या दृष्टीने विचार करायचा तर त्यांना रस्त्यावर किंवा पादचारी पुलांवर विक्री करण्यापासून परावृत्त करायचे असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांनी त्यांच्याकडून खरेदी करण्याचे टाळावे, पालिकेने फेरीवाल्यांकरिता हाॅकर्स झोन तयार करायला हवेत. फेरीवाल्यांना आवश्यक ते परवाने उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. त्यांच्याकडून करस्वरूपात शुल्क आकारल्यास त्यातून काही महसूल महापालिकेला मिळू शकेल. हा महसूल सेवा पुरविण्यात महापालिकेला उपयोगी पडू शकेल. मात्र, त्यात गैरप्रकार तर होणार नाही ना यावर लक्ष मात्र पालिकेलाच घालावे लागेल. हे जर का शक्य झाले तर नागरिकांना अशा ठिकाणी खरेदी करणे सोईचे जाईल. तरच असे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
मुंबईत गेल्या कित्येक वर्षे फेरिवाल्यांचा प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळला गेला आहे. त्यामुळे धोरण तयार केले, तरी त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मुंबईत ७० लाखांपेक्षा जास्त लोक रेल्वेने प्रवास करतात. त्यामुळे रेल्वे स्थानकांवर अगोदरच गर्दी आहे. त्यात अधिक भर फेरीवाल्यांकडून आणि फेरीवाल्यांकडून साहित्य खरेदी करण्यासाठी आलेल्या लोकांची त्यामुळे रेल्वे स्थानकांवर मोठया प्रमाणात कोंडी होते. त्यामुळे बाजारपेठा, मंडया या रेल्वे स्थानकापासून दूर असाव्यात. रेल्वे स्थानकांचा झाला, तर रेल्वे स्थानकांवरील कोंडी काही प्रमाणात कमी होईल. शहरात बेकारी कमी करण्यात प्रशासनाला यश आले तर फेरीवाले कमी होतील. रेल्वे स्थानके, रस्ते आणि पदपथांवरील फेरीवाल्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. या संघर्षाचे राजकीय भांडवल होऊ नये. मुळात काही धोरणांचाही विचार केला पाहिजे. कमर्शियल सेक्टर उपनगरांमध्ये सेक्टर उपनगरांमध्ये, वांद्रे-कुर्ला संकुलात उभारावेत, असे त्यास नगर नियोजनात स्थान द्यायला पाहिजे. अनेक पाश्चिमात्य देशातील मोठया शहरांमध्ये नगर विकास करताना, फेरीवाल्यांना शहर नियोजनात स्थान देण्यात आले होते. रेल्वे स्थानकांसारख्या परिसरात फेरीवाल्यांना अधिकृत जागा देता येऊ शकते, परंतु तसे करत असताना, त्यामुळे गर्दीची मोठी समस्या निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. फेरीवाल्यांची संख्या मर्यादित राहावी. कोंडी होते, अशा ठिकाणी फेरीवाले नसावेत. मेट्रो आणि रेल्वे स्थानकांची रचना करताना फेरीवाल्यांना त्यामध्ये सामावून घ्यायला हवे आणि महापालिका किंवा संबंधित प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
न्यूयाॅर्क, पॅरीस आणि बर्लिन ही नगरनियोजनात फेरीवाल्यांना सामावून घेणाऱ्या प्रमुख शहरांची उदाहरणे आहेत. या शहरांमध्ये रेल्वे स्थानक अथवा जेथे गर्दीचे योग्य नियोजन होईल, अशा अरूंद रस्त्यांवर फेरीवाल्यांना जागा देण्यात आली आहे. फेरीवाले समस्या बनू नयेत, यासाठी फेरीवाल्यांची संख्या निश्चित केलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली आहे. रेल्वे स्थानक अथवा मेट्रो स्थानकांमध्ये फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र गाळे देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे आपल्याकडेही नियोजन होणे गरजेचे आहे.
