प्रत्येक पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट महत्त्वाचे

प्रत्येक पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट महत्त्वाचे

-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

२ जुलै २०१८ रोजी अंधेरीच्या गोखले पूल दुर्घटनेनंतर धोकादायक रेल्वे पादचारी पूलांचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच मध्य रेल्वेचे मुख्यालय असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनस येथील हिमालय हा पादचारी पूल कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला. संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी झालेल्या या भीषण दुर्घटनेत ३४ जण जखमी झाले असून मृतांमध्ये जीटी रुग्णालयाच्या नर्सचा देखील यात समावेश आहे. पुलाच्या सिमेंटचा संपूर्ण ढाचा खाली कोसळल्याने ही दुर्घटना घडली. छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनस येथून टाइम्स ऑफ इंडिया इमारत आणि अंजुमन इस्लाम शाळेच्या दिशेने बाहेर पडणाऱ्या पादचारी पुलावर सायंकाळी नेहमीप्रमाणे प्रवाशांची ये-जा सुरू होती. लोकल पकडण्यासाठी पुलावर प्रवाशांची तर पुलाखालील दादाभाई नवरोजी मार्गावर वाहनांची गर्दी होती. इतक्यातच एक लोखंडी अँगल पडला आणि कॉंक्रीटचे ठोकळे असलेल्या भागावरून प्रवास करणारे प्रवासी खाली पडले आणि काही क्षणांतच भयावह परिस्थिती निर्माण झाली.

हार्बर फलाट क्रमांक १ ते मेल-एक्सप्रेस फलाट क्रमांक १८ यांना जोडणाऱ्या पादचारी पूल सीएसएमटी (कल्याण दिशेला) येथे आहे. यापैकी हार्बर फलाट क्रमांक १, २, ३ आणि मध्य रेल्वे फलाट क्रमांक ४, ५, ६, ७ या फलाटांवर उतरण्यासाठी मुख्यत्वेकरून या पुलाचा वापर प्रवाशांकडून करण्यात येतो. १९८४ साली सीएसएमटी हार्बर आणि मध्य मार्गाला जोडणाऱ्या पुलाचे बांधणी करण्यात आल्याची माहिती समीर यांनी मागवलेल्या माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. नुकतेच मेल-एक्सप्रेस फलाटांवरील पुलाची जोडणी या पुण्याला देण्यात आली होती.

गरजेनुसार पुलांची उभारणी करणे, ठराविक कालावधीत यांची संरचनात्मक तपासणी करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांची देखभाल दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करणे ही नियमित प्रक्रिया असते. ती जबाबदारी तथाकथित पार पाडली जाते. पण, त्यासोबतच दर पाच वर्षांनी पुलाच्या पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे, वीस वर्षांनी बेअरिंग बदलणे अशा महत्त्वाच्या दुरुस्त्या न चुकता कराव्याच लागतात. आपल्याकडे मात्र, एकदा का पूल उभारला की तो कोसळणे किंवा त्यावर एखादा अपघात होईपर्यंत त्याकडे सहसा कोणी लक्ष देत नाही. त्यामुळे स्ट्रक्चरल ऑडिट योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे.  सदर पुलाची डागडुजी करणे किंवा तो पाडून त्या ठिकाणी नवीन पूल उभारणी करणे गरजेचे आहे का हे स्ट्रक्चरल ऑडीट करणाऱ्यांनी महापालिका तसेच रेल्वेला कळविणे गरजेचे होते.  

जागतिक वारसा लाभलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जोडणारा हा पादचारी पूल इतका कमजोर आणि दुर्लक्षित राहावा ही खरोखर चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. यामुळे मुंबईतील रेल्वे प्रवासी किती असुरक्षित आहेत हे अधोरेखित होते.

रेल्वे लगतचे अनेक पूल महानगरपालिका आणि रेल्वे यांच्या वादात अडकले आहेत. त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यावरून रेल्वे आणि महानगरपालिका यांच्यात वाद होताना दिसत आहेत. मात्र, त्यामुळे सर्वसामान्यांना मृत्यूने मोबदला प्रत्येक वेळी द्यावा लागत आहे. यावेळी महानगरपालिकेने मुंबईतील अनेक जुन्या पुलांच्या दुरुस्ती साठी करोडो रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु, त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. अंधेरीतील गोखले रोडवरील पूल दुर्घटना असो किंवा एलफिस्टन रोड वरील रेल्वे पुलाचा झालेला अपघात आणि त्यात मृत्यू पावलेल्यांना जबाबदार कोण? असा प्रश्न दरवेळी उपस्थित होत आहे. प्रत्येक वेळी निष्पाप बळी जात आहेत. त्याची जबाबदारी कोणीच घेत नाहीत. उलट हे पूल मृत्यूचे सापळे बनत चालले आहेत.
मुंबईतील गर्दी पाहता या पुलांची क्षमता तपासून पाहण्याची गरज आहे. रोज ये-जा करणारे प्रवासी आणि पुलाची क्षमता यांचे समीकरण जुळून पहिले जाणे गरजेचे आहे. मुंबईतील गर्दीचा उच्चांक पाहता तातडीने नवीन पूल बांधणी होणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे एल्फिस्टन येथे सैन्याने पूल बांधला, त्याचप्रमाणे अतितात्काळ पुलाचे बांधकाम पूर्ण होणे गरजेचे आहे.

नद्यांचे शुद्धीकरण करणे गरजेचे

नद्यांचे शुद्धीकरण करणे गरजेचे

-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

वाढते औद्योगीकरण, शहरीकरण आणि लोकसंख्या वाढीमुळे नद्यांमध्ये प्रदूषण वाढत चालले आहे. त्याचा परिणाम पर्यावरणासह नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.  त्यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखणे आणि संवर्धन करणे गरजेचे असून देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्या पट्टा महाराष्ट्रात असल्याचे समोर आले आहे.
आपल्या देशातील नद्या जीवन रेखा म्हणून ओळखल्या जातात. त्याचबरोबर देशाची संस्कृती आणि सभ्यतेचा आरसा म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते. भारतीय संस्कृती, समाज, राज्यकर्ते आणि संतांनी नद्यांना आईची उपमा दिली. परंतु, त्या सध्या प्रदूषित झाल्या असून त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होताना दिसत आहे.

आज घडीला प्रत्येक नदी-नाला हा उद्योग कृषी आणि सांडपाणी यांनी प्रदूषित झाला आहे. हे प्रदूषित पाणी भूजलात भरल्यामुळे विहिरी कूपनलिकांचे पाणी शुद्ध राहत नाही. त्यामुळे हे पाणी पिण्यामुळे विविध रोग होत आहेत. एकीकडे पाणी नाही आणि आहे तेही दूषित प्रदूषित आहे. नागरिकांमध्ये जनजागरण आणि कायदे कडक करूनच आपण पावसाचे पाणी आणि साठवलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन करू शकतो. आजही राज्यात सर्वाधिक जलप्रदूषण चंद्रपुरात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सांडपाणी नदीमध्ये सोडल्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होऊन त्याचा परिणाम परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखणे गरजेचे असून नदीतील पाण्याचे संवर्धन करणे अत्यंत गरजेचे आहे . नद्यांमधील प्रदूषित पाणी पिल्याने कॉलरा, कावीळ, टायफाईड, पोटदुखी आणि गॅस्ट्रो यासारखे आजार उद्भवतात.

राज्यातल्या नद्यांच्या प्रदूषणाकडे अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर आणखी काही वर्षांनी शहरांना स्वच्छ आणि शुद्ध पाण्याचा पुरवठा टँकरनेच करावा लागेल, अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होईल. नद्यांवरच्या धरणांचे पाणी साठे प्रदूषित होत आहेतच; पण त्याचबरोबर बहुतांश नद्यांच्या पाण्याचे प्रवाह औद्योगिक आणि शहरांच्या सांडपाण्याने पूर्णपणे विषारी झाले आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.  दरवर्षी उन्हाळ्यात बंधाऱ्यात साठविण्यात आलेले नद्यांचे हे विषारी पाणी बहुतांश शहरांना पिण्यासाठी पुरविले जाते. या घाणेरड्या दुर्गंधीयुक्त आणि मानवी शरीराला अपायकारक असलेले पाणी प्यायल्याने कोल्हापूर, सांगलीकरांना काविळीच्या साथीचा विळखाही पडला होता. त्यामुळे आत्तापर्यंत कित्येक लोकांचे बळी गेले होते. हीच स्थिती नद्यांकाठच्या शहरांची व्हायची शक्यता असल्यामुळे सरकारने प्रदूषणाने मृत्युपंथाला लागलेल्या नद्यांचे शुद्धीकरण तातडीने करायला हवे. या नद्यांचे प्रदूषण रोखायला हवे. अन्यथा, या शहरातल्या कोट्यवधी जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या अतिभेसूर होईल.

आपल्याकडे स्वच्छता, शुद्धता आणि गुणवत्ता हे आजवरचे दुर्लक्षित विषय राहिले आहेत. कपडे धुणे, गाड्या धुणे, भांडी घासणे, गुरे धुणे, शौचविधी या सर्व कामांसाठी आपल्याकडे नदी-नाले यांचा मुक्तपणे वापर केला जातो. अर्धवट जळालेली प्रेते इथपासून ते देवावरील निर्माल्य हे सगळे नदीत सोडले जाते. परिणामी जलप्रदूषण वाढते.

दरवर्षी पंढरपूरला आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला लक्षावधी वारकरी जातात. तेथील चंद्रभागेच्या प्रवाहदेखील स्वच्छ राहिलेले नाही. धुळे शहरातून वाहणारी पांजरा, वैतरणा, बाणगंगा, निलगंगा, वारणा यांसह बहुतांश नद्यांचे प्रवाह दूषित प्रदूषित झालेले आहेत. राज्य सरकार औद्योगिक विकासासाठी कारखान्यांना पाण्याच्या आणि अन्य पायाभूत सुविधा देते. औद्योगिक विकासासाठी या धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यकच असले तरीही मोठ्या कारखान्याच्या विषारी सांडपाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया  करणारी यंत्रणाच नसल्याने औद्योगिकीकरणाची जबर किंमत कोट्यावधी जनतेला मोजावी लागत आहे. सरकारने कारखान्यांच्या, शहरांच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा सुरू करायची सक्ती कारखाने आणि नगरपालिका-महानगरपालिका यांच्यावर करायला हवी. अन्यथा, विषारी सांडपाणी प्याल्याने राज्यालाच साथीच्या रोगांचा विळखा बसल्याशिवाय राहणार नाही.

प्रदूषित-मैला पाण्याचे शुद्धीकरण अत्यंत काटेकोरपणे करणे आणि शुद्ध केलेल्या पाण्याचा वापर पुन्हा करणे शक्य आहे. पाणी आयात करणाऱ्या सिंगापूरला हे जमले. त्यांची शुद्ध प्रक्रिया इतके काटेकोर आहे की, तिथे हे पाणी पिण्यासाठी देखील वापरतात. तब्बल सहा वेळा ते पाणी पुन्हा-पुन्हा पुनर्वापरासाठी फिरविले जाते. त्यामुळे निम्म्या पाण्यातच त्यांची गरज भागते आपल्यालाही हा विचार लवकर कृतीत आणावा लागेल.

पाकची सर्व बाजुंनी कोंडी करणे गरजेचे

पाकची सर्व बाजुंनी कोंडी करणे गरजेचे

-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

पुलवामा येथे भारतीय सैन्यावर हल्ला झाल्यानंतर भारतानेही त्यास हवाई हल्ला (सर्जिकल स्ट्राईक) करून सडेतोड उत्तर दिले. यासोबतच पाकची आणखी कोंडी करण्यासाठी भारताने आता पाकिस्तानला क्रिकेटच्या मैदानात घेरण्याची तयारी सुरू करण्यास हरकत नसावी.

पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघाला वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्याची बंदी घालावी आणि भारताने या स्पर्धेतून मागणी घ्यावी अशी मागणी करणारे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला दिले आहे. भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान सतत आपली भूमी दहशतवाद्यांना वापरण्याची मुभा देत आहे. भारत मात्र या दहशतवादाविरुद्ध कायम शांततेने लढत आला आहे. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध खेळू नये असे मत आहे, आणि भारत दहशतवादाबाबत कोणतीही तडजोड करू इच्छित नाही असे बीसीसीआयचे म्हणणे आहे.

भारतीय संघाचा १६ जूनला मॅंचेस्टर येथे पाकिस्तान विरुद्ध सामना होणार आहे. गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास पाहिला तर सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतीय संघ पाकिस्तानात जात नाही. आणि पाकला भारतात येण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय मालिका होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र भारताला आयसीसीच्या स्पर्धेत पाकिस्तान विरुद्ध खेळणे बंधनकारक आहे. दोन्ही देशांनी शेवटची पुर्ण मालिका २००७ मध्ये खेळली होती पाकिस्तानची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्यासाठी बहिष्काराचा निर्णय योग्य ठरतो. वर्ल्डकपमध्ये पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघावर बंदी घालण्याची मागणी भारताकडून व्हायला हवी.

विश्वचषक स्पर्धा भले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भरवणार असेल पण त्याचा सर्वाधिक भार भारताने उचलायचा असेल तर तेथेही त्या स्पर्धेत भारताचा सहभाग अगत्याचा होतो. भारताने स्पर्धेतून अंग काढून घेतल्यास एकूण स्पर्धेचा आर्थिक डोलारा डळमळीत होऊ शकतो. कारण जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संस्था भारतात आहे आणि तिची इच्छा डावलून विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन होऊ शकणार नाही. विश्वचषक क्रिकेट स्पेर्धेसाठी होणारा खर्चही निघणार नाही. त्यासाठी भारतीय कंपन्यांच्या जाहिराती व प्रायोजक अशा स्पर्धेकरिता आवश्यक आहेत. आणि त्यासाठी भारत सरकारची मान्यता अगत्याचे होऊन जाते. आणि ज्या स्पर्धेत भारतीय संघ असू शकत नाही त्याचा आर्थिक भार उचलण्यास सरकार मान्यता देणार नाही. परिणामी, भारतीय कंपन्याही तो आर्थिक भार उचलणार नाहीत. अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर विश्वचषक स्पर्धेवर मोठा फरक पडू शकतो म्हणजे भारताने विश्वचषक सामन्यांत खेळताना पाकिस्तानशी सामना खेळणार नाही, असा दावा करण्यापेक्षा पाकिस्तानला या स्पर्धेतून बाहेर लावण्याचा हट्ट धरावा. म्हणजे सरळसरळ क्रिकेट परिषदेला ठणकावून सांगायचे की, त्यांनीच एक दहशतवादी राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानला क्रिकेट जगतातून बहिष्कृत करावे; अन्यथा भारत अशा स्पर्धेत खेळणार नाही.

अशावेळी दिवाळखोर दहशवादी पाकिस्तानला विरोध करायला भारत एकटाच नसेल. श्रीलंका, बांगलादेश इतर देशही सहज आपल्या सोबत येतील. याआधीही ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड इत्यादी देशांनी पाकिस्तानचे दौरे कधीच थांबवले आहेत. खेळ आणि दहशत यांचा अनुभव श्रीलंकन क्रिकेटपटूंनी घेतलेलाच आहे. त्यामुळे भारताने अशी ठाम भूमिका घेतल्यास अनेक  क्रिकेट खेळणारे देश तात्काळ भारताच्या समर्थनाकरिता पुढे येतील म्हणजे सुंठीवाचून खोकला जाईल. क्रिकेटमधली ही कोंडी पाकिस्तानच्या जनतेला प्रक्षुब्ध करील आणि त्यानंतर एका क्षेत्रातून पाकिस्तानला बहिष्कृत करण्याची साखळी सुरू होईल. मग त्या देशातील जनताच धोरणाच्या विरोधात उठाव करेल आणि राज्यकर्ते व लष्कराला भारतासमोर  शरणागती पत्करावी लागेल. देश आणि देशहित सर्वात महत्त्वाचे. त्यामुळे सुक्यासोबत ओले जळले तरी त्याचे वाईट वाटून घेऊ नये. सद्यस्थितीत पाकिस्तानची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्याची आवश्यकता आहे.

महिलांचा सन्मान ही काळाची गरज

महिलांचा सन्मान ही काळाची गरज!
-दादासाहेब येंधे (dyendhe@rediffmail.com)

सध्या सगळीकडे ‘मी टू’ मोहिमेची चर्चा आहे. ‘मी टू’च्या व्यासपीठाचा वापर करून अनेकजणी आपल्यावरच्या लैंगिक अत्याचाराला वाचा फोडत आहेत. ही चळवळ फोफावत आहे. महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसवण्यासाठी फक्त ‘मी टू’सारख्या मोहिमा राबवून उपयोग नाही, तर त्यांना योग्य तो मानही मिळायला हवा. त्यासाठी या मोहिमेच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला हवा.
'मी टू ' मोहीम भारतात आता कुठे सुरु झाली  आहे, मूळ धरू लागली आहे, रुजू लागली आहे. पण, जगभरात हि मोहीम खूप आधी सुरु झाल्याने समाज याबाबत बराच जागरूक झाला आहे, असं  वाटते. प्रत्यक्षात महिलांना अशा अत्याचारांना सामोरं जावं लागणं हीच खूप दुर्दैवी बाब आहे. एकीकडे आपण देवीची पूजा करतो, तर दुसरीकडे एका महिलेवर अत्याचार करतो. हे मानवजातीला शोभणारं नाही. हि मोहीम फक्त चित्रसृष्टीपुरती मर्यादित नाही. शाळेपासून अगदी आयटी क्षेतापयर्यंत अशा गोष्टी घडत असतात. पण, चित्रपट क्षेत्राला असलेल्या वलयामुळे इथे घडणाऱ्या घटना खूप मोठ्या केल्या जातात. त्यांचा अधिक गवगवा होतो. अशा घटना वर्षानुवर्षे घडत आलेल्या आहेत. मी तर म्हणेन, घरातही असे अत्याचार होत असतील. पण, आपला संसार वाचविण्यासाठी महिला याबद्दल बोलत नाहीत. त्या व्यक्त होत नाहीत. फिल्म इंडस्ट्रीचा ग्लॅमरशी असलेला संबंध लक्षात घेता या क्षेत्रातल्या घटना अतिशयोक्तीने सादर केल्यासारख्या वाटतात. 'मी टू ' मोहिमेबद्दल मी आतापर्यंत जे ऐकलं, वाचलं आहे त्यावरून मला असे वाटते.
'मी टू' च्या आवाक्याबद्दल बोलायचं तर यामुळे लोक आणि विशेषकरून महिला एक पाऊल पुढे टाकू लागल्या आहेत. आपल्यावर बेतलेल्या प्रसंगांविषयी बोलू लागल्या आहेत. अत्याचारांना वाचा फोडू लागल्या आहेत. ही सकारात्मक बाब म्हटली पाहिजे. ‘मी टू’ची सुरुवात घरापासूनच व्हायला हवी. घरानंतर महिला कामाच्या ठिकाणी सर्वात जास्त वेळ असतात. तिथेही त्यांना योग्य तो सन्मान मिळायला हवा. अशा मोहिमांबद्दल माध्यमांमध्ये चर्चा झडतात, यावर कोणते उपाय करायला हवेत, महिलांनी काय करायला हवं हे बोललं जातं. पण नुसत्या चर्चा करून ‘मी टू’चं वादळ शांत होणार नाही. हे वादळ शांत व्हावं, असं वाटत असेल तर स्त्री मानाने कशी जगेल, हे पाहायला हवं.

‘मी टू’ ही सोशल मीडियावरची मोहीम आहे. त्यावरचा तो हॅशटॅग आहे. त्यामुळे फक्त समाजमाध्यमांमधून व्यक्त झालेल्या महिलांची किती दखल घेतली जाते किंवा जाईल हा प्रश्न असतो. आपल्याकडे लैंगिक अत्याचाराविरोधात कायदे आहेत. अशा घटनांची गुन्हा म्हणून नोंद करता येऊ शकते. त्यामुळे महिलांनी पुढे येऊन गुन्हा दाखल करायला हवा. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. कायद्याने अशा घटनांची दखल घ्यायला हवी. तक्रारी नोंदवल्या जाऊन रितसर चौकशी व्हायला हवी. तरच या मोहिमेला बळ मिळू शकेल. अन्यथा, हा विषय, या घटना फक्त सोशल मीडियापुरत्या मर्यादित राहतील. काही दिवस त्याची हवा होते आणि मग सगळं काही मागे पडतं. ‘मी टू’ मोहिमेबाबत असं होता कामा नये. कारण ही अत्यंत महत्त्वाची मोहीम आहे. या मोहिमेमुळे महिलांच्या हाती एक अस्त्र आलं आहे. महिला अत्याचाराच्या घटना समाजमाध्यमांवर उघड झाल्या तरी त्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई होऊन गुन्हेगाराला शासन होणं महत्त्वाचं आहे.

‘मी टू’ ही अत्यंत शक्तिशाली मोहीम ठरत असल्याने पुरुषांनाही विचार करायला भाग पाडलं आहे. आपलं वागणं, बोलणं, वावर, स्पर्श, महिलांच्या नजरेला नजर देणं यातून काही चुकीचे संदेश जाऊ शकतात का, याचं भान पुरुषांनाही येणं गरजेचं आहे. ते यानिमित्ताने येऊ शकेल.