मानवतेला काळिमा

खरेतर मुलांच्या सुरक्षेसाठी कुटुंब आणि समाज या दोघांनीही सक्रिय भूमिका घेणे आवश्यक आहे. लहान वयापासून मुलांना 'गुड टच आणि बॅड टच' याबद्दल शिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. जेणेकरून ते स्वतःचे संरक्षण करू शकतील.

-दादासाहेब येंधे

महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशीच पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे ६५ वर्षांच्या एका नराधमाने चार वर्षांच्या एका चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या केली आणि तिचा मृतदेह जनावरांच्या गोठ्यात शेणाच्या ढिगाऱ्यात लपवून ठेवला. सीसीटीव्ही फुटेजमुळे ही घटना उघडकीस आली. या घटनेने सारा महाराष्ट्र सुन्न झाला. राज्यात एकीकडे विकास प्रकल्पांच्या भूमिपूजनांच्या आणि उद्घाटनाच्या शासकीय कार्यक्रमांचा धडाका चालू असताना नसरापूर आणि चाकण येथील अत्याचाराच्या घटनांनी सारा महाराष्ट्र हादरला. सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे.

ज्या वयात लहान मुले एखाद्याला आजोबा म्हणून जवळ जातात, त्या वयातील व्यक्तीकडून अशा प्रकारचे घाणेरडे कृत्य आणि खून होणे ही केवळ संतापजनकच नव्हे तर मानवतेला काळीमा फासणारी गोष्ट आहे. या घटनेची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली आहे हे महत्त्वाचे आहे. परंतु अशा घटना वारंवार का घडतात याचा देखील सखोल शोध घेणे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

लहान बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटना घडल्या की, संपूर्ण दोष सरकारवर टाकण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे दिसून येते. मात्र, वास्तव असे आहे की सरकार प्रत्येक घरात जाऊन देखरेख करू शकत नाही. काही नेत्यांच्या प्रतिक्रियांमधून या संवेदनशील विषयावरही राजकारण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते. जे अत्यंत खेदजनक आहे. लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार होणे ही घटना केवळ निषेधार्थ नव्हे तर समाजासाठी लांछनास्पद आहे. विशेषतः जेव्हा पीडित मुलगी इतकी लहान असते की तिला अत्याचार म्हणजे काय हे समजत नाही तेव्हा या गुन्ह्याचे गांभीर्य अधिकच वाढते. साडेतीन-चार वर्षांच्या मुलींचे शारीरिक अवयवही पूर्ण विकसित नसताना तिच्यावर अत्याचार होणे हे आरोपीच्या विकृत मानसिकतेचे द्योतक आहे. त्याचबरोबर तपास यंत्रणाची कार्यक्षमता आणि संवेदनशीलता यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अमेरिकेत २६-११ चा हल्ला झाल्यानंतर तेथील सुरक्षा व्यवस्थेत मोठे बदल झाले आणि तशा प्रकारची पुनःवृत्ती देखील टाळली गेली. मात्र, आपल्या देशात महिलांवरील आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना वारंवार घडताना दिसतात ही चिंतेची बाब आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या घटनेला बाल हक्कांचे उल्लंघन असे म्हटले असले तरीही त्यापेक्षाही एका निष्पाप मुलीच्या अस्तित्वावर झालेला हा क्रूर हल्लाच म्हणावा लागेल.

या घटनेचा विविध पक्ष नेत्यांनी निषेध व्यक्त केला असला तरी प्रत्यक्षात कठोर आणि जलद कारवाई होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला चालवण्याचे आणि आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याचे आश्वासन दिले आहे ही सकारात्मक बाब असली तरी अशा घटनांवर केवळ प्रतिक्रियात्मक पावले न उचलता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

खरेतर मुलांच्या सुरक्षेसाठी कुटुंब आणि समाज या दोघांनीही सक्रिय भूमिका घेणे आवश्यक आहे. लहान वयापासून मुलांना 'गुड टच आणि बॅड टच' याबद्दल शिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. जेणेकरून ते स्वतःचे संरक्षण करू शकतील. समाजशास्त्रज्ञांच्या मते अशा घटना हा केवळ एक गुन्हा नसून सिस्टिमिक क्रायसिस आहे. वेळेवर कारवाई न होणे, न्याय प्रकृती विलंब आणि गुन्हेगारांमध्ये वाढलेली निर्भयता ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. ६५ वर्षांच्या वृद्धांकडून अशा प्रकारचा गुन्हा घडणे हे समाजातील नैतिक अधःपतनाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे कठोर कायदे त्वरित न्याय आणि प्रभावी अंमलबजावणी याची नितांत गरज आहे.

६५ वर्षांच्या व्यक्तीकडून अशी कृती घडणे हे वयाचा सन्मान आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव लोप पावत चालल्याचे तसेच सामाजिक नीतिमत्ता ढासळत असल्याचे संकेत समोर येत आहेत. जे समाजात महिलांच्या मनात भय निर्माण करणारे ठरते. अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून, समाजात योग्य संदेश जाईल आणि पीडितांना न्याय मिळेल, तसेच पॅरोल देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि काटकसर निकष आवश्यक आहेत. जेणेकरून, गंभीर गुन्हेगारांना सहज सवलती मिळणार नाहीत.