दारूबंदी - सरकारच्या इच्छाशक्तीची गरज!

मद्यपान करणे ही आज एक फॅशन झाली आहे. खास करून तरुणांमध्ये या फॅशनची क्रेझ दिवसेंदिवस जोर धरत आहे. स्वैरपणा, चंगळवादाचा प्रभाव म्हणा किंवा चित्रपट, मालिकांचा प्रभाव म्हणा, तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर मद्यपानाकडे वळत आहे. यातूनच अनेक तरुण मद्याच्या व्यसनाच्या आहारी जातात. ऐश्वर्याकडे झुकणाऱ्या तरुणांच्या हाती ऐन तारुण्यात मद्याचा प्याला येतो व जीवनाची बाग फुलवायच्या आतच वैराण वाळवंट दारुच्या अतिसेवनाने नष्ट होऊन जाते. 

सध्या दिवसेंदिवस मद्यपान करणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता २५ वर्षांखालील तरुणांना दारू पिण्यास बंदी केली आहे आणि २१ वर्षाखालील तरुणांना बिअर पिता येणार नाही, असे म्हटले आहे; पण सरकार एखादा निर्णय हि जाहीर करते आणि त्याची अंमलबजावणी मात्र नीट होताना दिसत नाही. सध्या कोणत्याही बारमधील चित्र पाहिले, तर त्या ठिकाणी तरुण  वर्गच मोठ्या प्रमाणात दारू र्िचिवत असल्याचे दिसून येते. खरेतर राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार मद्यपान करण्यासाठीही परवान्याची आवश्यकता असते; पण कुणीही व्यक्‍ती मद्यपान करताना परवाना जवळ ठेवताना दिसत नाही. त्याची साधी तपासणीही बार चालकांकडून होत नाही. मग मद्यपान करणारी व्यक्‍ती ही २५ वर्षे पूर्ण केलेली आहे की, त्याखालील हे बारमालक कशाला वय बघतील. ते तर इथे कमवायला आलेत. त्यामुळे सरकारने कितीही नियम बनविले, तरीही काहीही साध्य होणार नाही. कारण नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणार तवे कोण? नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी एकतर सरकारकडे पुरेसे, मनुष्यबळ नाही, दुसरे म्हणजे आहेत ते लाचखोरीऩे बरबटलेले.

सरकारने व्यसनमुक्तीचा नगारा वाजवित दारू पिण्यासाठी महाराष्ट्रात परमिट सक्तीचे, असे कलम केले आहे. दारू पिण्यासाठी परमिट हा प्रकार म्हणजे सरकारमान्य दारूडा असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, वयाच्या अटीचा जो मुद्दा आहे त्याला कोणत्याच संदर्भात अर्थ नाही. कारण अशा नियमांची अंमलबजावणी करणे एवढे सोपे नाही. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, व्यसन मुक्‍तीसारख्या उपाययोजना या धोरणात्मक पातळीवर महत्वाच्या असतात. त्या नियंत्रण-निर्बंध अशा अंगाने निरर्थक ठरतात. कोणत्याही व्यक्‍तीला एखादी गोष्ट करू नको असे सांगितले की, तो ती हमखास करतो. आई-वडिलांच्या, शिक्षकांच्या बंदीला न जुमानता जे तरुण चोरून  दारू पितात, सिगारेट ओढतात किंवा गुटखा खातात, हुक्का पार्लरमध्ये जातात ते सरकारी बंदीला जुमानतीलंच असे नाही. शिवाय, वैध मार्गाने दारू मिळत नसेल तर त्यात अवैध घटक सहभागी होतात, असे होणे अधिक घातक असते. गुजरातमधील दारूबंदीचे उदाहरण या संदर्भात महत्त्वाचे ठरावे असे वाटते. तेथे अवैध दारू, हातभट्टी अशा प्रकारांना ऊत आला असून त्यामुळे प्रशासनापुढे ती एक डोकेदुखी ठरू लागली आहे. त्याऐवजी महत्त्वाचे आहे ते स्वयंनियंत्रण.

व्यसनाच्या वाटेला जाऊ नये असे माणसाला स्वत:हून वाटावे, यासाठी अशा व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे असून आजघडीला महाराष्ट्राच्या कितीतरी दुर्लक्षित खेड्यांमध्ये बालविवाह होत आहेत. मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण व मुलाचे वय २९ वर्णे पूर्ण असा लग्नयोग कायदा असतानादेखील मुला-मुलींची अपरिपक्व वयात लग्न होताना दिसत आहेत. अशा घटनांवर महाराष्ट्र सरकार योग्य ती कारवाई करताना दिसत नाही. शिवाय, २५ वर्षे वय पूर्ण झालेली व्यक्‍तीच दारू पित आहे हे कसे  ओळखणार? हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहतो. फक्त वाईन शॉपी, अथवा बिअर बारमध्ये नियमांची पाटी लावून चालणार नाही, तर त्या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणीही होणे गरजेचे आहे. 

एकीकडे तरुणांना दारू पिण्यासाठी सरकारी परमिटे वाटायची, दारू उत्पादन करणारी दुकाने/कारखाने चालू ठेवायचे, तर दुसरीकडे शाळा-कॉलेजमध्ये पुस्तकांत दारूविरोधी धडे घालायचे, हा सरकारचा दुतोंडीपणाच म्हणावा लागेल. महाराष्ट्र. सरकारला दारूवरील करातून अंदाजे ५००० कोटी रुपये कर मिळतो. दारूद्वारे कर वाढावा, यासाठी सरकारने दारू पिण्यासाठी दैनंदिन परमिट आणि इतर प्रकार चालवले आहेत. मुळांत जनता व्यसनमुक्त व्हावी असे सरकारला वाटतच नाही. जर तसे वाटत असते, तर दारू बनविणारे कारखाने, दारू दुकाने, दारू विक्री यांच्यावर कडक निर्बंध घातले असते नव्हे, तर बंदीच घातली असती. राज्याच्या तिजोरीत घट होऊ नये, म्हणून दारूबंदी आणि व्यसनमुक्ती करण्यापेक्षा फक्त तळीरामांची वयोमर्यादा थोडीशी वाढवायची आणि स्वत:च्या मिशीला तेल लावून सांगायचे, “तळीराम मोठ्ठा झाला हो!'' दारूच्या उत्पन्नापासून सरकारला कोटीच्या कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळे सरकारलाच दारूच्या उत्पन्नाचे व्यसन लागले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. सरकारचे व्यसनमुक्ती धोरण हे म्हणजे केवळ एक झालर आहे असे वाटते.