डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही

प्रत्येक पिढीला स्वत:च्या भावभावना, आशा-आकांक्षा असतात. प्रत्येक पिढीला स्वत:च्या इच्छेनुसार स्वतंत्रपणे जगता यावं हा त्या व्यक्तीचा जन्मदत्त अधिकार आहे आणि या अधिकाराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जर कुण्या एका शासनपद्धतीनं करता येत असेल तर ती केवळ संसदीय लोकशाहीच होय असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत असे. 

जी संसदीय लोकशाही लोकसत्ताक गज्यपद्धती म्हणून आपण स्वीकारली ती यशस्वी व्हावे तिची जागा हुकूमशाहीने घेऊ नये अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अपेक्षा होती. त्यासाठी देशवासियांनी काही पथ्ये पाळण आवश्यक आहे, असं त्याना नेहमी वाटत असे. जो सामाजिक आणि आर्थिक बदल आमच्या जीवनात आम्हाला घडवून आणायचा आहे त्याकरीता आम्हाला आमच्या देशाच्या संसदीय लोकशाहीची गरज आहे, असंही ते सांगत असत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक व्यक्ती एक मत, एक मूल्य या गोष्टींवर नेहमी भर दिला. समाजात पिळलेला, दडपलेला वर्ग असु नये या समाजाच्या विषम अवस्थेत, पद्धतीत व विभाजनात क्रांतीची बीजे असतात. देशाला जर अशा विध्वंसक क्रांतीपासून वाचावयाचे असेल तर सामाजिक व आर्थिक जीवनातील ही विसंगती लवकरात लवकर दूर करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत छुपी हुकुमशाही दडलेली असता कामा नये.

लोकशाहीचं भवितव्य हे राजकारणात असणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या आवरणावर अवलंबून असते, भारतातील राजकारणाचं सध्याचं चित्र फार अस्वस्थ करणारं आहे, स्वत:चं नैतिक कर्तव्य पार पाडण्यासाठी कायदेमंडळातील काही लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबतात. त्यावरून परिस्थितीची भयानकता लक्षात येते. काही लोक राजकारण आणि नैतिकता यांचा परस्परांशी संबंध नाही असं दाखवितात. त्यांना वाटते की, राजकारण म्हणजे जणू युद्धभूमीच आहे. तिथं फक्त भांडत राहायचं. आचरण नावाची गोष्टच मुळी या राजकारण्यांना माहित नसते. म्हणूनच लोकप्रतिनिधींच्या अशा बेजबाबदार वागण्याने समाजात बेदिली माजते आणि बेबंदशाही माजायला वेळ लागत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना व गजकारणात नैतिक अधिष्ठान असावे असं वाटत असे. कारण ते स्वतः राजकारणातील नैतिक आचरणाचे एक मूर्तिमंत जीवंत उदाहरण होते. लोकशाही म्हणजे मुक्त हस्तश्वेपाशिवाय मोकळे सोडणे होय आणि जर कायदे करून तो यशस्वी करायचा असेल तर समाजात पुरेसे नैतिक अधिष्ठान आणि नैतिक व्यवस्था अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे असे ते म्हणत असत.

 

लोकशाही-यशस्वी होण्यासाठी लोकनिष्ठेची नितांत आवशयकता असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रतिपादन केलं आहे. लोकनिष्ठा म्हणजे सर्व अन्यायाच्या विरोधात उभी राहण्यासाठी कर्तव्यनिष्ठा होय. अन्याय कोणावरही होत असो, ज्याच्यावर तो होत आहे त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी अन्यायाखाली चिरडल्या जात असलेल्या हकनाक जीवाला त्यातून मुक्‍त करण्यासाठी मदत कसवयाची आपली तयारी असायला हवी. केवळ निष्ठा असून चालत नाही आणि-ती निष्ठा ती फक्त स्वतःच्या जातीपुरती मर्यादितही नसावी. म्हणूनच या सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ अशा भारत देशात 'खैरलांजी' सारख्या अमानुष, अमानवी, माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या व अमानवी जातीलाच कलंकित करणा-या घटनेचे दुःख खरेतर सर्व मानव जातीला व्हायला पाहिजे होते, परंतु जाती – धर्माला आजही श्रेष्ठ मानू पाहणाऱ्या व मानणार्‍या मानवाला या देशातील लोकशाहीची आठवण कशी राहील सांगा?

 

आपल्या भारत देशाने संसदीय लोकशाहीचा स्विकार केलेला आहे. म्हणून तिच्या यशस्वीरितेसाठी प्रशासनाचे स्वरूप हे संविधनाच्या स्वरुपाशी घनिष्ठरित्या सुसंगत असण्याची नितांत गरज आहे आणि तसे जर नसेल तर संविधनाच्या स्वरूपात बदल न करताही केवळ प्रशासकाय यंत्रणेत बदल करून, त्याद्वारे संविधनाच्या हेतूला निष्प्रभ आणि विरोध करून संविधनाच्या अंमलबजावणीला अडथळे आणणे सहज शक्य आहे अशी भिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्‍त केली होती आणि ही भिती किती वास्तवदर्शी होती, हे संविधनाला कार्यान्वित ६० वर्षांच्या काळाकडे वळून पाहिल्यास आपली निश्‍चित खात्री पटेल यात शंकाच नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास असे म्हणता येईल की, भारतातील लोकशाही ही भारताच्या मातीवरील निव्वळ वरवरचे आवरण आहे. ही माती मुलत: अलोकतांत्रिक आहे. म्हणूनच लोकशाहीत एक प्रबळ पक्ष असावा लागतो. कायदा आणि प्रशासन या क्षेत्रात सर्वांना समानता असावी, याचा अर्थ शासनाने फक्त धोरण निश्‍चित करावे प्रत्यक्ष प्रशासनात कसलीही ढवळाढवळ करू नये असा होतो. कुणाचीही मुस्कटदाबी अथवा पक्षपातीपणा करू नये. आपण सर्वजण एकच आहोत असे मानून सर्वांना संधी उपलब्ध करून द्यावी, असेही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराणांना नेहमी वाटत असे. त्यांची लोकशाही संकल्पना, लोकशाही या शासन प्रकारच्याच नव्हे, तर एकूणच भारतीयांच्या उज्जवल भवितव्यासाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे याचा कुणालाही विसर पडता कामा नये अशी आपेक्षा!