विजेची निर्मिती आणि भारनियमन

महाराष्ट्र  गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून विजेचा तुटवडा आहे.  भारनियमन हे लोकांनी निरूपयाने स्वीकारलेले आहे.  भारनियमनाचे वेळापत्रक वरचेवर प्रसिद्ध होत असते. त्यानुसारए जनतेची मानसिक तयारी झालेली असते. पण, पूर्वसूचना न देता अचानक वीज खंडित होणे हे वारंवार घडत गेल्याने जनता संतापाने पेटून उठते आणि जवळपासच्या वीज कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या आस्थापनावर मोर्चे नेऊन तेथील कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरते. तोडफोड करून आपला राग काही प्रमाणात शांत करते व घरी येऊन शांत बसते. खरेतर महाराष्ट्र राज्य पारेषण व वितरण कंपनीने अघोषित भारनियमन होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. विजेचा तुटवडा का झाला आहे.  भारनियमन का करावे लागले. यासंबंधीचे माहितीपत्रक प्रत्येक तक्रार निवारण केंद्रामध्ये वाटपासाठी ठेवावे अथवा नोटिस बोर्ड लावावे. तक्रार निवारण केंद्रामधील कर्मचाऱ्यांनी तक्रारकर्त्यांची तक्रार ऐकून सभ्य भाषेत समाधानकारक उत्तर दिले पाहिजे, ते होताना दिसत नाही. 

महाराष्ट्र वीज मंडळाचे जे प्रकल्प आहेत.  त्यांना मिळणाऱ्या दगड कोळशामध्ये राखेचे प्रमाण फार असल्यामुळे व आवश्यक उष्णता न मिळाल्यामुळे विद्युतनिर्मिती कमी होते.  त्यासाठी उत्तम प्रतीच्या कोळशाची उपलब्धता व पुरवठा सातत्याने व्हायला पाहिजे.  या प्रकारच्या दगडी कोळशाचा भारतात तुटवडा असेल तर तो आयात केला पाहिजे. तारापूर येथे परमाणू शक्तीवर चालणारा एक यशस्वी विद्युत प्रकल्प कार्यरत आहे. महाराष्ट्राने तसा दुसरा एखादा प्रकल्प उभारण्याबाबत विचार केला पाहिजे. 

संपूर्ण भारतात अनेक विद्युत निर्माण करणाऱ्या स्वायत्त आस्थापना आहेत. यात विद्युत निर्मिती, वितरण व सुरक्षा इत्यादी निर्धारित मापदंडाप्रमाणे होत आहे की, नाही याच्यासाठी शासकीय लोकनिर्माण विभागाची इलेक्ट्रीक इन्सपेक्शन शाखा असते. त्यांनी काटेकोर तपासण्या केल्यानंतरच आस्थापना उद्योगास विद्युतनिर्मिती व  वितरण होऊ शकते. इलेक्ट्रिक पोल सरळ उभे करणे, टून्सफार्मरच्या भोवती सुरक्षा कुंपण, त्यास फाटक व कुलूप असणे इत्यादी महत्त्वाचे असते. पण, अनेक पोल्स झुकलेले दिसतात. हे पोल्स मोठ्या वादळात, पावसात कोलमडून पडतात व ट्रान्समिशन लाईट तुटते, त्या परिसरातील खंडित झालेला वीजपुरवठा  पूर्ववत होण्यास काही दिवस  लागू शकतात. ट्रान्सफार्मरभोवती सुरक्षा कुंपण नसल्यामुळे फ्युजेस, ट्रान्सफार्मरची चोरी झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हे घडते. त्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना निलंबित करणे आवश्यक आहे. खनिज तेले, कोळसा इत्यादींचा सतत संपणारा साठा, बेभरवशाचे    पर्जन्यमान या सर्व गोष्टी पारंपरिक ऊर्जा निर्मितीमध्ये खंड पाडू शकतात. हे ध्यानात ठेवून संपूर्ण विश्वाने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी पवनशक्तीतील नवे प्रकल्प शासनाने उभारावेत. पवन ऊर्जा चक्क्यांसाठी सबसिडी देण्यात यावी.  सौरऊर्जा ही घरगुती कामासाठी निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी जनतेस अल्प व्याजदराने तसेच सबसिडी देण्यात यावी. समुद्राच्या भरती ओहोटीचा उपयोग नेदरलॅन्डमध्ये वीजनिर्मितीसाठी होतो. महाराष्ट्राला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. वीजनिर्मितीचा असा प्रकल्प येथे होऊ शकतो याचे सर्वेक्षण होऊ शकते. 

विजेची बचत करंणे अत्यावश्यक आहे. रस्त्यावर दिवे हे सूर्यास्तानंतर अर्ध्या तासाने लावून सूर्योदयाच्या अर्धा तास पूर्वी बंद झाले पाहिजेत. दुपारी दिवे चालू असल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून वाया गेलेल्या विजेच्या बिलाची वसुली केली पाहिजे. शासकीय, अर्धशासकीय, खासगी कार्यालये बंद झाल्यावरही दिवे, पंखे, एसी, कुलर्स  इत्यादी तास,दीड तास सुरू असतात. त्यासाठी कॉम्प्युटरने विजेची उपकरणे सुरू व बंद करण्याची व्यवस्था नियंत्रित करण्यात यावी किंवा ही जबाबदारी एखाद्या व्यक्‍तीला देण्यात यावी. घरामध्ये इलेक्ट्रीकल वॉटर हिटरऐवजी गॅसचा वापर व्हायला पाहिजे.  सूर्यचुलीवर स्वयंपाक केल्यास खर्च हा काहीच येत नाही.  फक्त सूर्यचूल विकत घेण्यास पैसा लागतो.  थ्री फेज लाईन ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कन्डेसरश् वापरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पॉवर फॅक्टर सुधारून विजेचा अखंड पुरवठा होतो. येथील व्यक्‍तींनी दररोज थोडीशी विजेची बचत केली, तर महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्याचा विजेचा प्रश्‍न सुटू शकतो. 

 

सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा सतत २४ तास निर्माण होऊ शकत नाही.  बायोगॅस २४ तास निर्माण होत असतो. यावर  शासनाने अधिक लक्ष दिले पाहिजे. औष्णिक व जल ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा साठा फारच थोडा शिल्लक आहे.  त्यामुळे विजेचा तुटवडा वाढणार आहे, याबाबतीत योग्य पावले टाकली नाही तर महाराष्ट्रातील विजेचा तुटवडा आणखी वाढेल. विजेच्या या प्रश्‍नाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने योग्य तोडगा काढला पाहिजे.