रुग्णसेवाच अपुरी!

शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि लोकसंख्येत वेगाने पडणारी भर, याची दखल घेऊन नागरीकांसाठी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा सरकारने, महापालिकेने तातडीने उपलब्ध केल्या पाहिजेत... 

सध्या सरकारी रुग्णालणातील रुग्णालयात अव्यवस्थेबद्दलच्या नागरीकांच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यातच खासगी रुग्णालयातदेखील होत असणारी रुग्णांची गैरसोय, आर्थिक पिळवणूक आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांची ससेहोलपट ही अवर्णनीयच असते. अलीकडच्या काळात दवाखान्याची पायरी चढणे आर्थिकदृष्ट्या तसेच मानसिकदृष्ट्या कोणालाच परवडेनसे झाले असताना त्यात मध्यमवर्गीय कुटुंबाची तर प्रचंड कुचंबणा होताना दिसते. त्यात सर्वात गंभीर आणि वेदनादायी बाब म्हणजे डॉक्टरांची हरवत चाललेली संवेदनक्षमता रूग्णावर आगाऊ फी भरणा केल्याशिवाय उपचार करण्याचे नाव घेतले जात नाही. विविध नमुन्यांच्या अनावश्यक चाचण्यांनी तर रुग्णाचा उपचाराआधीच काळाजाचा ठोका चुकतो. वैद्यकीय क्षेत्र हे सेवाक्षेत्रात मोडते. त्यामुळे या क्षेत्रातील लोकांकडून जनतेला किमान नैतिकतेची आणि माणूसकीची अपेक्षा असते. सध्या तीच हरवलेली पहायला मिळत आहे. हॉस्पिटलच्या हलगर्जीपणामुळे आणि गैरव्यस्थापणामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांबरोबर ओढवणारे असंख्य प्रश्‍न घडत असतात. परंतु प्रचंड मानसिक ताणामुळे ते सर्वच प्रसंग व घटना चारचौघात उघडं होत नाहीत. आपल्या देशात वैद्यकीय क्षेत्रासारख्या जनतेच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित क्षेत्राकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. त्याचबरोबर या क्षेत्रातील अनागोंदी कारभाराकडे लक्ष ठेवणारी कुठलीच सक्षम यंत्रणा सध्या तरी कार्यरत असताना दिसत नाही.

 

मुंबई शहरातील गरीब रुग्णांना आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा योग्यरीत्या मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती सध्या पुढे आली आहे. मुंबईच्या तुलनेत महापालिकेची सेवा अत्यंत तुटपुंजी असल्याने त्याचा सर्व ताण शहरातील सरकारी रुग्णालयांवर येत आहे. त्यातून  सरकारी आरोग्य व्यवस्थाही 'अशक्त' होत आहेच; पण दुसरीकडे  आर्थिक शोषणासाठी खासगी रुग्णालयांना नवे कुरण मिळत आहे. राज्य सरकार असो की महापालिका या प्रत्येक घटकासाठी आरोग्य व्यवस्था हा अत्यंत संवेदनशील घटक असतो. मानवी विकासाच्या निर्देशांकातील बहुतांश निकष हे आरोग्याशी संबंधित आहेत. मुंबई महापालिकेने मागील काही वर्षांत आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढविण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल टाकलेले दिसत नाही. वर्षानुवर्षे असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या आधारावर आरोग्यसेवा देण्याची परंपरा कायम राखण्यातच सत्ताधार्‍यांनी धन्यता मानली आहे. सर्वत्र धूळ, अस्वच्छता, तोटके कर्माचारी, साधनांचा अभाव, एका खाटेवर दोन रुग्ण, दोन खाटांवर तीन रुग्ण अशा असंख्य समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांची दारुण अवस्था पाहता हे रुग्णालय आहे की एखादे जुनाट सरकारी कार्यालय असे जाणवते, ही परिस्थिती पाहता पालिका प्रशासनाबरोबरच नगरसेवकांनाही देणे-घेणे नसल्याचे दिसून येत आहे. 

शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि लोकसंख्येत वेगाने पडणारी भर, याची दखल घेऊन नागरीकांसाठी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा सरकारने, महापालिकेने तातडीने उपलब्ध केल्या पाहिजेत. शहराची आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी निवडणूक जिंकल्यानंतर सुपर स्पेशालिस्ट रुग्णालय सुरु करु, असे आश्वासन गेल्या पालिका निवडणूकीमध्ये सत्ताधारी पक्षांच्या वतीने देण्यात आले होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये सुपर स्पेशालिस्ट रुग्णालय सोडा, उलट अस्तित्वात असलेल्या रुग्णालयांची अवस्था सुधारण्याची तसदीही पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीमध्ये आरोग्य सेवेच्या दुरवस्थेच्या विषयावर मतदारांकडून प्राधान्याने विचारले जाणार यात शंकाच नाही.