ऊस उत्पादनात आधुनिकता हवी!

 ठिबक संच शेतकऱ्याला भार वाटू नये अशा म्हणजे कमीत कमी 
किमतीत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. 

शेतीसाठी खर्च होणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी एकटा ऊसच पितो. त्यातही दुदैवाने दुष्काळी, अवर्षणग्रस्त तालुक्‍यांमध्येच ऊस शेती आणि साखर कारखानदारीचे पेव फुटलेले. याचा दोष शेतकऱ्यांच्या माथी जात नाही. मराठवाडा, खान्देश, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बहुसंख्य तालुक्यांची तोंडे दरवर्षी आभाळाकडे असतात. पाणी तयार करणे माणसाच्या आवाक्यात नाही म्हटल्यावर पडणारा थेंब नि थेंब जपून वापरावा हे अगदी मूलभूत भान आहे. पण, तरी ती जाण ठेवली जात नाही हे कडू सत्य आहे. शेत न भिजवता थेट पिकाच्या मुळाशी थेंबाथेंबाने पाणी द्यावे, जेणेकरून प्रत्येक थेंब उत्पादक उसाला सक्षम पर्याय दिल्याखेरीज क्षेत्र का आणि कुठे वाढते यावरचा वाद निरर्थक ठरतो. म्हणूनच आजघडीला ऊस उत्पादनात आधुनिकता आणणे अत्यावश्यक आहे. उसात ठिबक सिंचन पद्धत वापरणे गरजेचे आहे. पाणी, खतांचा खर्च कमी  होऊन ऊस उत्पादनात सरासरी ३० टक्के वाढ ठिबकने साधता येते. अति पाण्यामुळे जमिनी क्षारपड होण्याचा प्रश्‍नही ठिबकमुळे सुटतो. खरे तर 'फ्लड इरिगेशन' पाणी देण्याचा प्रकार अनेक देशांनी ठरवलेला असूनही आपल्या सरकारने ठिबकची सक्ती केलेली नाही. ऊस शेतकऱ्यांना ठिबककडे वळवण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांवर दबाव आणावा म्हणजे येत्या पाच वर्षात शंभर टक्के ऊस शेती ठिबकखाली येईल. ऊस-साखर उत्पादनात जराही घट न येऊ देता ऊसशेतीतला पाण्याचा वापर कमी होईल परिणामी पाणीबचत होईल. 

महाराष्ट्रातील जमीन उंचसखल आहे. तसेच महाराष्ट्रातले पाटबंधारे प्रकल्पही कार्यक्षम सिंचनक्षमतेने पाणी देऊ शकत नाहीत. अमेरिकेत प्रवाही सिंचनक्षमता ९५ टक्क्यांपर्यंत आहे. आपली सिंचनाची कार्यक्षमता ४५ टक्के आहे. त्यासाठी जमीन सपाट करावी लागते. मात्र, ठिबक सिंचन संच बसबिल्यास जमीन सपाट करण्याची गरज भासत नाही.  ठिबक सिंचनाने पिकास पाणी झाडाच्या मुळांशी जाऊन पोहोचते. त्याच मार्गाने विरघळणारी रासायनिक खते दिल्यास खतांचा अपव्यय टळतो. म्हणजे खतांची कार्यक्षमता वाढते आणि खत व पाणी कमी लागते. खतावर सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा सरकारचा खर्चही त्यामुळे वाचला जाईल. परिणामी, रासायनिक खतांच्या किमती लक्षात घेता होणारी बचत ही किती अनमोल आहे हे लक्षात येईल. ठिबक सिंचन आपल्या शेतात बसविण्यासाठीचा खर्च सरसकट सगळ्याच शेतकऱ्यांना परवडेल असे नाही. तसेच दुष्काळी, बेभरवशाच्या हवामानावर पिचलेल्या शेतकऱ्यांवर अशा प्रकारचा आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही. त्यासाठी शासनाने शेतात शेतकऱ्याला ठिबक सिंचनाची व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या  किफायतशीर कसे होईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता ठिबक संच शेतकऱ्याला भार वाटू नये अशा म्हणजे कमीत कमी किमतीत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच ठिबक सिंचन प्रणाली बसविण्यासाठी घेण्यात येणारे कर्ज शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदराने मिळण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.