खाकी वर्दीला बदनाम करू नका

भायखळा येथील कारागृहातील कैदी मंजुळा शेट्येचे मृत्यू प्रकरण ताजे असतानाच सांगली शहर पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत पोलिसांनी चोरीतील संशयित अनिकेत कोथळेला चौकशीच्या नावाखाली उलटे टांगून थर्ड डिग्रीचा वापर करीत त्याची अमानुष हत्या करत सदर मृतदेह आंबोली घाटात नेऊन परस्पर दोनदा पेट्रोल टाकून जाळला. ही घटना उघडकीस आली आहे. पोलिसांनी कोठडीत संशयिताची हत्या करून खाकीवर्दीलाच मोठा डाग लावला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

काही महिन्यांपूर्वी मिरज पोलिसांकडून एका कुटुंबाकडे खंडणी मागण्याचा एक प्रताप पुढे आला होता. याप्रकरणी पाच पोलिसांना निलंबित करण्यात आले होते. सांगली पोलिसांमधील मारामारीचे प्रकरणही समोर आले होते. पोलिसांचा थेट सहभाग असणाऱ्या अनेक घटना पाहून अनेक जण चक्रावले आहेत. महाराष्ट्रात जवळपास रोजच अशा घटना घडत आहेत, त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था अबाधित आहे की नाही, असा प्रश्न पडला आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या अशा पोलिसांवर कोणाचा वचक आहे की नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. एकूणच वारंवार घडणाऱ्या अशा प्रकारच्या घटनांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र किती असुरक्षित आहे ते समोर आले आहे. 'राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले तर तक्रार करायची कोणाकडे' अशा काहीशा अडचणीत सर्वसामान्य व्यक्ती आज अडकलेली दिसत आहे. जेव्हा कायद्याचे रक्षकच भक्षक बनतात तेव्हा विश्वास कुणावर ठेवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारच्या विविध घटना लक्षात घेता पोलिसांची प्रतिमा राज्यात मलिन होत चालली आहे. जबाबदारी, भान आणि कर्तव्य याचे जणू भान हरपत चालले आहे की काय असे वाटत आहे.

 न करता आरोपीला ताब्यात घेत चौकशी केल्यास पोलिसांमधील काही जणांकडून अक्षम्य गुन्हे, चूका पोलिसांवरच कलम ३५४, ३४२, ३४३ अंतर्गत

घडले आहेत म्हणून संपूर्णच पोलीस खात्याचा कारवाई करता येते. पोलीस कोठडी आणि

लौकिक लयास गेला आहे असे होत नाही. अशावेळी न्यायालयीन कोठडीतील नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक

२६-११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या मृत्यू प्रकरणी गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी शवविच्छेदन

पोलीस बांधवांना विसरून देखील चालणार नाही. अहवाल महत्त्वाचा आहे. तर पुढे गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून त्यावर कारवाई होते. मात्र, अशा

पण, पहिल्यासारखा पोलीस दलाचा दरारा राहिला  नाही, हेही आवर्जून सांगावेसे वाटते. प्रकरणांत साक्षीदारांचे जबाब लवकर नोंदविणे, परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे महत्त्वाचे असते.

खरे तर आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याचा गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य पोलीस तक्रार 

अटक पंचनामा, वैद्यकीय तपासणी तसेच स्टेशन प्राधिकरणाच्या (स्टेट पोलीस कंप्लेंट अथोरिटी -

आरोपीच्या अंगावर आधी काही खुणा, जखम किंवा अजूनही याबाबत नागरिक अनभिज्ञ आहेत.

तो आजारी आहे की नाही या बाबत समजते. पोलिसांनी बेकायदा थांबवून ठेवणे, कोठडीत छळ,आजारपणामुळे त्याचा मृत्यू झाल्यास तो अहवाल पोलीस न्यायालयासमोर सादर करू शकतात. असे

लाच मागणे, धमकावणे, तपासाबाबत जर तुम्हाला काही संशय असेल तर याबाबत एसपीसीए काम करते. सर्वसामान्यांनी एका पानावर तक्रार नोंदवून ती संकेतस्थळावर असलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्यामसुद्याप्रमाणे पोस्टाने एसपिसीए च्या कार्यालयातपा ठवावी. एमटीएनएल हाऊस, कुपरेज बिल्डिंग,४  था मजला, महर्षी कर्वे रोड, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे एसपीसीएचे कार्यालय आहे.

अशा वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी एसपीसीए मार्फत जनजागृतीचे विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. आता लवकरच पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूरमध्ये विभागीय कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. नागरिकांसाठी हक्काचे आणि झटपट निकाल लागण्यासाठी हे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. खरेतर पोलिस खात्याची होणारी बदनामी वेळीच लक्षात घ्यायला हवी. याचा परिणाम या खात्यातील कार्यक्षम आणि पोलीस अधिकारी तसंच कर्मचाऱ्यांचं मनोधैर्य खचण्यात होऊ शकतो. तसे होणं निश्चितच हिताचं ठरणारं नाही. अशावेळी एसीपी व्हटकर यांच्या पुस्तकातील एक वाक्य इथे सांगावेसे वाटते 'पोलिसांच्या खिशाला लटकवलेले सर्विस रिव्हॉल्वरचे मोल हे त्याच्या किमतीत नव्हे, तर जबाबदारीत असते'. त्याप्रमाणे जर प्रत्येक पोलीस जबाबदारीने वागला तर नक्कीच सिंघम सिनेमातील 'पोलीस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी' हा डायलॉग आम्हा नागरिकांना बदलता येईल व पोलीस हा आमचा एक चांगला मित्र आहे असे आम्हाला जगाला सांगता येईल.

दादासाहेब येंधे