२८/२/२१

महाराष्ट्रात महिलांना मिळणार 'शक्ती'

महिला सशक्तीकरणाला बळ

-दादासाहेब येंधे

महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नुकताच 'शक्ती' विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला आहे. या प्रस्तावित कायद्याबद्दल...

 महिला अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत कायदे असताना शक्ती कायद्याची नेमकी गरज काय आहे असा प्रश्न आपल्याला पडू शकतो. परंतु, महाराष्ट्रात महिलांविरुद्धची वाढत चाललेली गुन्हेगारी ही या शक्ती कायद्याची मुख्य पार्श्वभूमी आहे.

महिला अत्याचाराबाबत उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्राचाही नंबर लागतो. महिलांना सुरक्षेच्या बाबतीत सक्षम करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना वचक बसून गुन्हे कमी करण्यासाठी म्हणून हा शक्ती कायदा अस्तित्वात येणार आहे. 

महिला अत्याचारांविरुद्ध अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांपेक्षा शक्ती कायद्याचं स्वरूप अंमलबजावणीच्या आणि पीडित महिला-मुलींना न्याय मिळवून देण्याच्या पातळीवर प्रभावी आहे. महिला अत्याचाराचा गुन्हा पोलिसांकडे दाखल झाल्यानंतर ( एफआयआर फाईल केल्यानंतर) पुढच्या १५ दिवसांत पोलिसांना गुन्ह्याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर पुढच्या ७ दिवसांत तपास पूर्ण करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. गुन्हा घडल्यानंतर २२ दिवसांत गुन्ह्याचा तपास होऊन २५ दिवसांत विशेष न्यायालयाला निकाल द्यावा लागणार आहे. प्रस्तावित शक्ती कायद्यातील गतिमान प्रक्रियेचा दबाव हा पोलीस दलावर देखील असणार आहे. 

हा नवीन कायदा पोलिसांना पूर्ण तपास करण्यासाठी विशिष्ट टाईम फ्रेम देणार आहे. २१ दिवसात तपास पूर्ण झाला नाही, तर तो का झाला नाही..? या प्रश्नाचे उत्तरही पोलिसांना विशेष न्यायालयाला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शक्ती कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पोलिसांना महिला अत्याचारासारख्या गुन्ह्यांना प्राथमिकता द्यावी लागणार आहे.

 या कायद्यामुळे पीडित महिला मुलीला न्यायापासून वंचित ठेवणाऱ्या वेळखाऊपणाला अजिबात जागा नाही. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यात पीडितेला न्याय मिळायला सहा महिन्याचा अवधी लागतो आणि तो तपासातला वेळखाऊपणामुळे पुढे लांबत जातो. त्यामुळे गुन्हा केला आहे; पण चौदा -पंधरा वर्ष काही कोणी आपल्याला हात लावू शकत नाही असे म्हणत मोकाट फिरणाऱ्या गुन्हेगारांना गुन्हा घडल्यापासून २५ दिवसांत शिक्षा मिळण्याची तजवीज या कायद्यात करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे अंमलबजावणी, यंत्रणा, शिक्षा आणि दंड या पातळ्यांवर शक्ती कायद्याचे वेगळेपण  असेल.  आतापर्यंतच्या कायद्यात बलात्काराच्या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त सात वर्षांची शिक्षा होती पण या शक्ती कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार दहा वर्षांपर्यंत जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येणार आहे. आणि दिल्लीतील निर्भयासारख्या दुर्मिळ व अतिदुर्मिळ गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगाराला देहदंडाची शिक्षाही ठोठावली जाणार आहे. आतापर्यंतच्या महिला अत्याचारांच्या कायद्यात आर्थिक स्वरूपातल्या दंडाची तरतूद नव्हती. पण, शक्ती कायद्यांतर्गत गुन्हेगारास दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जलद कारवाई हे शक्ती कायद्याचं विशेष असेल.

महाराष्ट्र हे तेलंगणा नंतरचं देशातील असा कायदा करणारे दुसरे राज्य ठरेल. हैदराबाद जळीत कांडांनंतर तेलंगानात  उफाळलेल्या जनक्षोभानंतर तेथील राज्य सरकारने मागील वर्षी दिशा हा महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा केला त्याच धर्तीवर 'शक्ती'  हा कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात येणार आहे.



सदर लेख महिलांचे आवडते मासिक माझी सहेली यांनी प्रसिद्ध केला आहे. 


२२/२/२१

कल्पकतेने एसटीला वाचवा

स्थानकांवर 'इन्फो किऑस्क' उभारा 
-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com)

एसटीचा इतिहास महाराष्ट्र राज्याच्या पुरोगामित्वाचा इतिहास आहे. प्रवाशांची सोय बघून वाटचाल करताना विकासात या सरकारी उपक्रमाने बजावलेली कामगिरी निश्चितच वाखाणण्याजोगी आहे. चार दशकांपूर्वी यशवंतराव मोहिते यांच्यासारखा दूरदृष्टीचा नेता मंत्री होता आणि त्यांनी केलेली महत्त्वकांक्षी योजना आजही आठवते. 'गाव तिथे रस्ता आणि रस्ता तिथे एसटी' अशी ती घोषणा होती. आज एकविसाव्या शतकात देशातील खेड्यापाड्यांना रस्त्याने थेट राज्याच्या व देशाच्या राजधानीला जोडण्याची भाषा होत असते. तो दृष्टिकोन याच महाराष्ट्रात चार दशकांपूर्वी त्या घोषणेतून व्यक्त झाला होता. याचे किती जणांना आठवण आहे...? त्यावेळेस इतके खेड्यापाड्यापर्यंत पक्के रस्ते झाले नसतील. पण, कच्चे तसेच खडीकरण केलेले रस्ते असतानाही, सामान्य माणसाला त्याच्या आडगावात नेऊन पोचविण्याची जबाबदारी एसटीने उचलली होती. 


अतिशय दुर्गम भागातून महत्त्वाच्या मोठ्या शहरांपर्यंतचे अंतर कमी करणारी एसटी सेवा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकास व औद्योगिक विकासाचे महत्त्वाचे चाक बनले होते. त्यातून प्रवासी वाहतूक हा एक मुख्य व्यवसाय उदयास आला हे विसरता कामा नये. तो पुढाकार पुढल्या काळात ज्यांच्या हाती एसटीचा कारभार आला त्यांना टिकवता आला नाही. म्हणूनच त्यात विकृती येत गेल्या. त्याची बाधा मग कामगार, कर्मचाऱ्यांपर्यंत गेली आणि सेवा व सोयी गैरसोयी असल्याचे भासवून त्यावर पर्याय शोधायला सुरुवात झाली. पण, आजही सरकारच्या मालकीच्या प्रवासी सेवेत अनेक सवलती व सुविधा दिल्या जातात. म्हणून तिच्यावर प्रवासी विश्वास ठेवून आहेत. ते भांडवल जीवापाड जपले तर तोट्यातून बाहेर पडण्यास मदत होईल. तसेच खाजगी वाहतुकीशी स्पर्धा करण्याची कुवत या सेवेत नक्कीच आहे. गरज आहे ती केवळ कल्पकता व प्रयत्नशीलतेची. कारण आज एवढी साधने व सोयी एसटी महामंडळाकडे आहेत, तेवढ्या अन्य वाहतूकदारांकडे नाहीत.


शहरात देशी विदेशी बनावटीच्या गाड्या सुसाट धावत असल्या तरी ग्रामीण, आदिवासी महाराष्ट्राचे लोकजीवन पूर्णपणे एसटीवर अवलंबून आहे. शिवाय, शहरांतही हातावर पोट भरणारे एसटीचे लाखो आश्रयदाते आजही आहेत. दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांना शाळेत नेणारी, आजारी व्यक्तीस तालुक्याच्या दवाखान्यात पोचवणारी, शहरातल्या मुलांना गावाकडच्या जेवणाचा डबा देणारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह अनेकांवर सवलतींचा वर्षाव करणारी एकमेव एसटीच आहे. आज घडीला कित्येक प्रकारच्या सवलती एसटी देतेे. त्या घेताना  फसवणारे बहाद्दरदेखील तेवढेच आहेत. एसटी तोट्यात जाण्याचे या सवलतींचा गैरवापर हे एक कारण आहे. मात्र, एसटी टिकली तरच या सवलती टिकतील. परिणामी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग सवलतीत प्रवास करू शकतील याचे प्रत्येकाने भान ठेवायला हवे.


आज घडीला एसटीकडे राज्यभर कित्येक आगारे (डेपो) आहेत. या जागांचा कल्पक वापर करता येईल. ई-तिकिटे देण्याची सुरुवात नुकतीच झाली आहे. मात्र,  ही आधुनिकता केवळ 'व्हर्च्युअल' असून भागणार नाही. रेल्वे प्रमाणे एसटीने तातडीने स्वतंत्र 'एसटी आहार मंडळ' स्थापन करायला हवे. एसटीची कॅन्टीन स्वच्छ, गरम व रुचकर पदार्थ देऊ लागली तर एसटीचे चित्रच बदलून जाईल. जिथे जागा असेल तिथे प्रवाशांसाठी स्वच्छ वेटिंग रूम करणे. दूर पल्ल्याच्या बसेसमध्ये स्वच्छतागृह असणे, केवळ खिडक्यांमधून उत्तरे देणारे पर्यवेक्षक न ठेवता स्थानकांवर 'इन्फो किऑस्क' उभारणे गरजेचे आहे. तसेच एसटी ने बस सेवांचे विकेंद्रीकरण करून छोट्या गावात तसेच रेल्वे स्थानकापासून मिनी बस सेवा चालवणे गरजेचे आहे. तसेच एखादया गाडीत प्रवासी संख्या कमी असेल तर ऐनवेळी त्यांची वेळापत्रके व मार्गात बदल करून खर्चात कपात केली; तर नफा वाढवता येऊ शकतो. 


नियम व नोकरशाहीचा खाक्या कमी करून कर्मचारी व स्थानिक अधिकारी यांना सेवा अधिक उपयुक्त व प्रभावी बनविण्याच्या स्थानिक कल्पना राबविण्याची मुभा उपकारक ठरू शकेल. दुरचा प्रवास करून आलेल्या गाड्यांची फेरीमागे सफाई करण्यानेही प्रवाशांना आल्हाददायक प्रवासाचा आनंद देणे शक्य आहे. वेळच्यावेळी देखभाल, दुरुस्ती यातून गाड्यांचे आयुष्य वाढविणे शक्य आहे. तसेच सेवाभावासाठी अधिक किंमत मोजणारा वर्गदेखील एसटीकडे आणता येईल.   



१०/२/२१

उजाडली आशेची पहाट

कोरोनावरील स्वदेशी लस

-दादासाहेब येंधे(dyendhe1979@gmail.com )

नववर्षात सर्वात आतुरतेने ज्या गोष्टीची वाट देशावसीय पाहत होते, ती बातमी अपेक्षेप्रमाणे आली. आॅक्सफर्ड-अॅस्ट्रेझेनका आणि पुण्यातील सीरम इन्टिटयूट यांनी तयार केलेल्या ‘कोव्हिशील्ड’ या कोविड-19 वरील लसीच्या आपत्कालीन वापराला देशाच्या औषध महानियंत्रकांनी परवानगी दिली. हा आनंद द्विगुणित करणारा आहे. याच गोष्टीचा पुढील भाग म्हणजे ‘कोव्हिशील्ड’ सोबतच हैदराबादच्या ‘भारत बायोटेक’ निर्मित ‘कोव्हॅक्सिन’ या स्वदेशी लसीच्या आपत्कालीन वापरालाही औषध महानियंत्रकांनी परवानगी दिली आहे. एकाच वेळी दोन लसींच्या वापराला परवानगी मिळाल्याने देशस्थ कोविडवर कायमची मात करण्याच्या दृष्टीने लसीकरण कार्यक्रम जोरात सुरू होईल यात शंकाच नाही. 

२०२० या वर्षाला कोरोनाच्या जीवघेण्या संकटाने संपूर्ण जगास वेठीस धरले होते. भारतातच नव्हे तर जगभरात लाखो नागरिकांचा कोविड-19 या रोगामुळे बळी गेले. कोटयावधी नागरीक या आजाराने संक्रमित झाले. या अभूतपूर्व महामारीने जग ठप्प झाले. लाॅकडाऊनच्या काळात भारतात हजारो किलोमीटरपर्यंत पायी प्रवास करून मजुरांनी आपले गाव गाठले. या हालअपेष्टांत कित्येकांना हे जग सोडून जावे लागले. उद्योगधंद्यांची आर्थिक चाके घसरल्याने लाखो नागरिकांचा रोजगार बुडाला. देशातील बेरोजगार आजही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. अख्ख्या जगाचा थरकाप उडविणाऱ्या या कोविड रोगावर भारतातील संशोधकांनी अधिक परिश्रम करून लस शोधून काढली. त्यामुळे कोविडच्या अंधारावर नवीन वर्ष प्रकाशाची पहाट घेऊन आल्याने भारतीयांसह संपूर्ण जगातील लोकांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे. 

सर्वात प्रथम म्हणजे ‘कोविड योद्ध्यांना’ लस दिली जाणार आहे. म्हणजेच पोलीस, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आडून कोविडबाधितांवरील उपचारांत आघाडीवर असलेल्या तीन कोटी आरोग्य कर्मचारयांना लस दिली जात आहे. त्यानंतर पुढील टप्प्यात आणखी २७ कोटी जणांना लस देण्याचे नियोजन असून, हा कार्यक्रम वर्षभर चालणारा आहे. इतक्या मोठया संख्येला लस देण्याचे आव्हान सोपे नाही. पहिल्या तीन कोटींचा टप्पा पार पडल्यास पुढील मोहीम सोपी होऊ शकेल. कोणाला लस द्यावी, कशी द्यावी याबाबतची प्रमाणित प्रक्रियाही तयार आहे. लस आल्याने जीवनात सकारात्मकता निर्माण झाली आहे.

लस आली म्हणजे कोविड संपला, असे नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपर्यंत सर्वच जण याबाबत आवाहन करीत आहेत. मास्क वापरणे, सुरक्षित वावर, स्वच्छता, सॅनिटायझरचा वापर आदी गोष्टींची सवय आणखी काही काळ सुरू ठेवावी लागणार आहे. तसे झाले, तरच सध्या देशात खालावत असलेला कोविडचा आलेख पुन्हा वर सरकणार नाही.

कोविडच्या विरोधातील लढाई अंतिम टप्प्यात असताना त्यावरील जालीम उपाय लसीकरण मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून हळूहळू लसीकरण करून घेणाऱ्यांचा आकडा वाढत आहे. खरेतर हे चांगले चित्र आहे. सर्वसामान्यांना या आजारापासून वाचवणारे बहुतांष आरोग्य कर्मचारी लसीकरणासाठी बाहेर पडत आहेत. लसीकरण मोहिमेच्या सुरूवातीच्या काळात विविध कारणांमुळे लसीकरण धिम्या गतीने सुरू होते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण तयार होण्यास सुरूवात झाली होती, ते लसीकरण मोहिमेवरून अनेक प्रश्न उपस्थित करीत होते. मात्र, लसीकरणाच्या मोहिमेतील काही अटी-शर्ती शिथिल केल्याने लसीकरण केंद्रावर आरोग्य कर्मचारी उपस्थित राहून लस घेत आहेत. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेला आता सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. आरोग्य क्षेत्रातील योद्धयांच्या या सहभागामुळे नागरिकांनाही लसीकरण करून घेण्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

कोविड वरील लस आली तरी नागरिकांनी सुरक्षित वावर ठेवला पाहिजे आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जे नियम आखून दिले आहेत त्याचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. जेव्हा लसीकरणासाठी प्रत्येकाचा नंबर येईल त्यावेळी निश्चितच फायदा होणार आहे. येत्या काळात लसीकरणाचा आकडा वाढेल. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेवरील नागरिकांचा विश्वास वाढणार आहे. सगळयांनीच कोविडच्या विरोधातील ही लस घेतली पाहिजे, असे वैद्यकिय क्षेत्रातील जाणकारांनी मत व्यक्त केले आहे. 

कोविड घेऊन आलेले २०२० हे वर्ष मागे पडले आहे. नव्या २०२१ या वर्षात कोविड असला, तरी त्याचा उद्रेक कमी झाला असून, त्यावरील उपचारासाठीची सुविधा देशात विकसित झाली आहे. त्यामुळे २०२१ हे गेल्या वर्षापेक्षा संपुर्णतः वेगळे असणार आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. मात्र, आता परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याने गाफील राहून चालणार नाही. कोविडच्या विषाणूत होत असलेला बदल आणि त्याबददल तज्ज्ञ देत असलेले इशारे पाहता, सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे, तरच लसीकरणाची मात्रा परिणामकारक ठरेल. 





दूध उत्पादकांचा रोजगार वाढावा

-दादासाहेब येंधे (dyendhe1979@gmail.com) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा व शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून ओळखला जाणाऱ्या दुग्धव्यवसायाची तर कोरोनामुळ...