भेसळ माफियांना आवरण्यासाठी कायदा योग्यरितीने वापरा

पेट्रोलमधील भेसळ रोखण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी गेलेल्या नाशिक येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनावणे यांचा भेसळ माफियांनी दिवसाढवळया त्यांना जाळून केलेल्या हत्येमुळे अवघा महाराष्ट्र खडबडून जागा झाला आणि देशभर धाडसत्र सुरू झाळे. यात भेसळीचा मोठा मुद्देमाल पोलिसांकडून हस्तगत करण्यात आला. त्यानंतर संबंधितांवर खटलेही भरण्यात आले. परंतू अशा कारवाईने खरेच या प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालता येईल का असा प्रश्न जनतेच्या मनात येत आहे. कारण कारवाईचा बडगा उगारूनही भेसळ करणा-यांवर अंकुश ठेवता आला नाही.  

अलीकडच्या काळात गुन्हेगारांना ना कायद्याचा धाक उरला आहे ना पोलीस खात्याचा. कारण सत्ताधाऱ्यांच्या किंवा  बड्या अधिकाऱ्यांच्या  आशिर्वादाशिवाय गुन्हेगारांची मजल इथपर्यंत जाउच शकत नाही. वास्तविक भेसळ,  काळाबाजार तसेच साठेबाजी करणाऱ्यांविरोधात असलेले प्रचलित कायदे संबंधित गुन्हेगारांना शासन करण्यास  पुरेसे आहेत उदा. अन्न पदार्थांतील भेसळीसंबंधीचा कायदा , पेट्रोलियम पदार्थांची खरेदी, त्यांची साठवणूक, वितरण करणे या संदर्भात अनेक कायदे आहेत. त्यांचा वापर करून पेट्रोलियम वा तत्सम पदार्थांच्या साठवणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालणे सहज शक्‍य आहे. पेट्रोलियम ऍक्ट या कायद्याअंतर्गत कलम ४ मध्ये पेट्रोलची आयात आणि साठवणूक करण्यासाठी सरकारला काही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे कलम ५ मध्ये पेट्रोलजन्य पदार्थांचे शुद्धीकरण, मिश्रण या संबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले आहेत. 

कलम ५ नुसार राज्य सरकार वेगवेगळे नियमही करू शकते. कलम २३ अन्वये अधिकृत परवाना असल्याशिवाय पेट्रोल आयात करणे, त्याची साठवणूक करणे, शुद्धीकरण मिश्रण या बाबी, अवैध समजल्या जातात. त्यामुळे परवाना असल्याशिवाय  पेट्रोल आयात करणे, त्याची साठवणूक करणे, शुद्धीकरण, मिश्रण या बाबी अवैध समजल्या जातात. त्यामुळे परवान्याशिवाय अशा अवैध गोष्टी आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार आरोपपत्र ठेवून योग्य शिक्षा ठोठावली जाते. त्यातच आणखी एक म्हणजे मुंबई पोलीस अँक्ट मधील ५५ वे कलम. या कलमानुसार समाजासाठी विघातक कृत्ये करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, या संदर्भातील कायद्यातील दुसरे कलम ११०-ग, सीआरपीसी  या कलमानुसार दंडाधिकारी भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करू शकतात. त्याचा भंग करण्यात आला तर संशयित आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुगवास होऊ शकतो. अशा प्रकारे हया कलमांत  कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. वरील कलमांचा  योग्य रितीने वापर करण्यात आला तर भेसळमाफियांना आळा घालणे सहज शक्य होईल. यावरून असे सिद्ध होते की, अशी देशविघातक कृत्ये करणा-यांना जरब बसवणारे कायदे उपलब्ध आहेत. फक्त त्यांचा वापर केला जाणे गरजेचे आहे. 

आणखी एक गोष्ट म्हणजे अशा गैरप्रकारांची कुणकुण सरकारी यंत्रणेला वेळीच लागत असते. पण त्याकडे कानाडोळा केला जातो. कधीकधी आर्थिक तडजोडीतून या प्रकारांकडे जाणूनबुजूनक दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळेच माफिया आणखी प्रबळ बनत जातात. त्यांचे धाडस वाढत जाते. कालांतराने ते सरकारी यंत्रणेलाही जुमानत नाहीत. आपले कोणीही वाकडे करू शकत नाही. अशी त्यांची एकंदरीत मानसिकता होते. निदान आता तरी या संदर्भात सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार व्हावा. 

तपास यंत्रणेने भेसळखोरांविरूद्ध कारवाई करताना किती तत्परता दाखविली, यावर बरेच काही आहे, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे,  त्यामुळे अशा प्रकारणांचा पुढील तपास कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडे सोपविणे उचित ठरेल शिवाय या कामात पुढाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकराची ढवळाढवळ न केल्यास अधिकारी मनमोकळेपणाने तपास करू शकतील आणि गुन्हेगारांवर योग्य ती कारवाई होऊ शकेल.