नियोजनशून्यतेमुळे कांद्याचा झालाय वांदा!

खरीप हंगामात कांद्याचे झालेले कमी उत्पादन आणि वाढती मागणी लक्षात घेऊन येणाऱ्या टंचाईच्या परिस्थितीवर मात करण्याच्या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातबंदीचा आदेश जारी केला. पण या आदेशाला उत्पादकांनी आव्हान दिले. कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेतली जात नाही तोपर्यंत त्यातील लिलाव न करण्याचा पवित्रा अनेक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. परिणामी, बाजारपेठेत कांद्याचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सध्या ठप्प होऊन कांदा बाजारात कित्येक दिवस तसाच पडून राहिल्यामुळे सडून खराब होत आहे.

बऱ्याचदा कांदा महाग झाला की, ग्राहक आरडाओरडा करू लागतात. आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने बोंब ठोकतात. त्यामागे ही एक साधे गणित आहे. शेतमालाचे भाव वाढले की, शेतकऱ्यांना त्याचा भरपूर फायदा होतो असा एक खोटा समज आहे. पण, खरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे ती म्हणजे कांद्याचे भाव कितीही वाढले तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतच नाही. कारण तो व्यापाऱ्यांकडून  चढया भावाने विकला जातो आणि या विक्रमी भावाचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच मोठया प्रमाणात होतो. कष्ट उपसून, रात्रंदिवस शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र चढ्या भावाचा फायदा होत नाही, मिळाला तरी तो किंचितसा दिला जातो. लोक मात्र शेतकर्‍यांच्या नावाने खडे फोडून मोकळे होतात. कांद्याचे भाव जेव्हा कोसळतात. तेव्हा मात्र या शेतकऱ्यांनी किव कुणालाही येत नाही, तेव्हा शेतकरी इतका अडचणीत सापडतो की, त्याला कांदे लावण्यापासून ते काढण्यापर्यंतची मजूरी देणेदेखील शक्‍य होत नाही. 

सरकार तर नेहमी स्वतःची कातडी वाचविण्याच्या नादात शेतकऱ्यांच्या अडाणीपणाचा फायदा घेत त्यांचा माल स्वस्तात घ्यायला टपलेलेच असते. कांदा हे महत्त्वाचे व रोज जेवणात वापरावयाची वस्तू आहे. पण, या कांद्याचे उत्पादन वाढावे असा प्रयत्न कधी झालाच नाही. कांदा लागवडीसाठी वापरले जाणारे बियाणे अजूनही परंपरेनुसार चालत आलेले व कमी उत्पन्नाचे असेच कांदा उत्पादक शेतकरी निरनिराळया कंपन्यांचे बियाणे वापरतात.  तर उरलेले ७० टक्के शेतकरी आपल्या घरात मागील वर्षीच्या कांदा उत्पादनापासून बनविलेले बियाणे वापरतात, याचा परिणाम तेच ते बियाणे वापरल्याने एकरी उत्पादन कमी होते. जर २०२० पर्यंत अंदाजे  एक कोठी टन पर्यंत कांद्याचे उत्पादन काढायचे असेल तर त्यासाठी संकरित बियाणे तयार करावे लागेल. मात्र, तरसे प्रयत्न अजूनही झालेले नाहीत आणि झा ले असले तरी कांदा बियाणे उत्पादनात मोठी क्रांती करण्यास मदत करणारे ठरलेले नाही. त्यासाठी खरी गरज आहे ती सरकार आणि कृषी खाते यांनी या समस्येबाबत नियोजन पद्धतीने अभ्यास करून शेतकऱ्यांना  मार्गदर्शन करण्यांची. तरच भविष्यात होणारा कांद्याचा वांदा कमी होईल.