सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

एका बाजूला सत्ताधारी पुढाऱ्यांचे भ्रष्टाचार, कोट्यावधी रूपयांची संपत्ती जाहिर होत असताना त्यावर कठोर कारवाई करायची सोडून सरकार मात्र गरीब जनतेच्या मागे हात धुवून लागले आहे. गरीबांच्या जखमेवर फुंकर मारायची सोडून सरकार त्यांना आणखीनच महागाईच्या खड्ड्यात लोटून देत आहे. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळाने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले त्यात शहरी भागात ३२ रूपये व ग्रामीण भागात २६ रूपये खर्च करू शकणारी व्यक्ती गरीब नाही असे प्रतिज्ञापत्र सादर करून कूर थट्टा केली आहे. दारिद्रयरेषेखाली राहणाऱ्या कुटुंबांना केंद्र सरकार काही सवलती देते, त्यांचे रहाणीमान उंचावे म्हणून हे केले जाते. परंतू गरीबीची व्याख्या ५३२ रूपये व २६ रूपये खर्च करणारी व्यक्ती गरीब नाही अशी  केल्यावर कदाचित त्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती बंदही केल्या जातील. आजघडीला मुंबई, पुणे, नाशिक, सातारा याठिकाणी एकवेळचा चहा प्यायचा झाला तरी किमान १० रूपये मोजावे लागतात.

म्हणजे महिनाभर जर चहा प्यायचा असेल तर ३०० रुपये फक्त चहासाठी खर्च करावे लागतात. साधी शाकाहारी थाळी घ्यायची झाली तर कमीतकती ५० रूपये मोजावे लागतात. तर मग इतर खर्चाचे काय?  दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या महागाईमुळेच गरीबांची संख्या वाढत चालली आहे. हे सांगायला कुणा संशोधकाची किंवा बडया अभ्यासकाची गरज नाही. अमेरिका व भारत यांची तुलना होऊ शकत नसली तरीही अमेरिका सारख्या प्रगत देशामध्ये गरीबांची संख्या वाढत असताना दुसरीकडे भारतात मात्र गरीबांची संख्या कमी करण्याचा भारतातील नियोजन आयोगाने घाट घातला आहे असे म्हटल्यास ठावगे ठरू नये. 

महागाई दिवसेंदिवस वाढत असताना ३२ रूपये व २६ रूपयांत दिवसाचा खर्च भागवता येईल याची साधी कल्पना स्वप्नातदेखील करता येणार नाही. पण नियोजन आयोगाने ते करून दाखविले आहे आणि येवढया रकमेत रोजचा खर्च कसा करायचा दाखवून त्याचा ताळेबंदही करून दाखविला आहे. महागाईचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ना सत्ताधाऱ्यांकडे ना विरोधकांकडे इच्छाशक्ती आहे. याचे साधे कारण म्हणजे हे सगळे सत्ताधारी सत्तेच्या कवचककुंडलांमुळे महागाई आणि गरीबीपासून शेकडो मैल दूर आहेत. त्यांना संसदेच्या रेस्टॉरंटमध्ये पाच रूपयांत बिर्याणी आणि एक रुपयात मसाले दूध मिळते त्यामुळे त्यांना गरीबी काय असले हे कसे कळणार? 

गावागावांमध्ये, शहरांमध्ये दैनंदिन जगण्यासाठी प्रत्यक्षात किती खर्च येतो याची सुतराम कल्पना नसल्यासारखे हे विचित्र चित्र आहे. २६ रूपये ते ३२ रुपये दैनंदिन खर्चात जगायचे गणित ज्यांच्या डोक्यातून आलं त्यांना एकदा वातानूकूलित केबिनमधून बाहेर आणून गावागावांमध्ये फिरवलं गेलं पाहिजे. एखाद्या झोपडीत निदान एक दिवस राहून गरिबांना कसं जगावं लागतं, एक दिवस काढण्यासाठी उन्हा- तान्हात किती कष्ट सोसावे लागतात ते पहायला लावलं पाहिजे. एका बाजूला कॉमनवेल्थ सारख्या खेळांवर चाळीस हजार कोटी रूपये खर्च केले जातात, नवीन विमानतळे बांधण्यासाठी १० हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद केली जाते, २ जी स्पेक्ट्रम वाटपात १ लाख कोटीपेक्षा जास्त कोटीचे नुकसान आपण सहन करतो, गेल्या आठ ते दहा वर्षात कॉर्पोरेट क्षेत्राला पाच लाख कोटींपेक्षा जास्त करात आपण सुट देतो. पण, गरीब आणि भुकेल्या लोकांसाठी तरतुदीसाठी मात्र हात आखडता घेतो, हेच यातून म्हणावे लागेल.  ज्या भारत देशात ७० कोटी मोबाईलधारक आहेत तेथे गरिबीची व्याख्या काय करणार? 

१२० कोटी लोकसंख्येपैकी ७० कोटी मोबोईलधारक आणि येत्या पाच वर्षात ते १०० कोटी होतील. मग गरिबीची व्याख्या काय करणार? महागाईचा दर १० टक्क्यांवर गेला असे सरकार सांगते तेव्हा रूपयाची किंमत १० टक्क्यांनी कमी झाली हे प्रत्येकाने प्रथम लक्षात घेतलं पाहिजे. पन्नास पैशांमध्ये कोणतीही क्स्तू मिळत नाही. अशा महागाईच्या काळात ३२ रूपये मध्ये दिवस काढून गरिबानं उपाशी रहावं असं नियोजन मंडळाला वाटते का?..