तर साखरही होईल कडू...!

दरवर्षी दिवाळीआधी कारखान्यांचे बॉयलर पेटतात. उसाला भाव किती असावा हे सरकार अगोदर जाहीर करत नाही. त्यामुळे मोर्चे,आंदोलने, जाळपोळ असे प्रकार पाहावयास मिळतात. सरकार चर्चा करून मार्ग काढते, असे ढोबळ आश्‍वासन देऊन आंदोलनाची हवा काढून टाकतात, चर्चेची गुऱ्हाळे नेहमीच चालू असतात, यातूनच काय तर सरकारचा चर्चेचा खेळ होतो, पण गरीब शेतकऱ्याला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्याचे पुरते मरण होते. 

साखरनिर्मितीपासून कितीतरी उपपदार्थ बनविले जातात. त्यातूनच मिळणाऱ्या नफ्यातून विभाजन करून शेतकर्‍यांच्या उसाचे प्रतिटनाप्रमाणे समान वाटप केले तर शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल व त्यांना आंदोलनाची गरज भासणार नाही. मात्र सरकार व सहकारसम्राट हे एकच असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित जोपासणार होण हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहतो. 

ऊस तोडीचा हंगाम सुरू झाल्यावर उसाचे काय, साखरेचे काय हे प्रश्‍न दरवर्षी उग्र स्वरूप धारण करतात. देशातील पाच कोटी शेतकऱ्यांना ऊस लागवड व साखर धंद्यातून ५५ कोटी रुपये मिळतात आणि त्यातून त्यांचे संसार चालतात हे लक्षात घेतले तर ऊस लागवड आणि साखर उद्योग कष्टकरी शेतकर्‍यांच्या जीवनाचा केवढामोठा आधार आहे याची प्रचिती येईल. महाराष्ट्र हे ऊस लागवडीचे आणि साखर कारखानदारीचे देशातील सर्वात मोठे केंद्र आहे. एकेकाळी ऊस लागवड व साखर कारखानदारीने महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्र समृद्ध केले होते. राज्य सहकारी बँक आशिया खंडातील सर्वांत मोठी बँक ठरली, पण आता त्याच कारखानदारीने राज्यातील सहकार क्षेत्र भ्रष्टाचार करून उद्‌ध्वस्त होण्याच्या हद्दीपर्यंत नेऊन ठेवले आहे. ऊस लागवडीमध्ये शेतकऱ्यांवर जे निर्बध लादण्यात आले ते कारखानदारांच्या सोयीनुसार ठरविण्यात आले.

कोणत्या शेतकऱ्याने आपला ऊस कोणत्या कारखान्यांना द्यायचा तेही सरकार ठरवू लागले. त्यातून उसाच्या चोऱ्या, पळवापळवी यांच्यावर नियंत्रण बसण्याऐवजी त्यांना अधिकच बळ मिळाले आणि जादा भाव देणाऱ्या कारखान्यांना  ऊस द्यायचा हे शेतकऱ्यांचे स्वप्नही हिरावून घेतले गेले. सरकारी निर्बंध हे साखर उद्योगातील सर्वात मोठे संकट आहे; परंतु मूठभर सहकार सत्ताधाऱ्यांसाठी सरकार अट्टाहासाने निर्बध उठविण्याऐवजी, तसेच कायम ठेवीत आहे. याचे कारण म्हणजे जर सरकारने निर्बंध उठविले तर गल्लोगल्ली, खेड्यापाड्यांत असणाऱ्या रेशन दुकानांत  मिळणारी लेव्हीची साखर सरकारला मिळणार नाही ही भीती. रेशनची जवळजवळ सर्वच साखर काळ्या बाजाराने बाहर विकली जाते आणि रेशनच्या दुकानांत जनसामान्यांना साखर आलीच नाही, असे थातूरमातूर उत्तर देऊन ग्राहकाच्या तोंडाला चक्क पानेही जातात. 

रेशनवर साखर मिळतच नाही हे देशातील हे देशातील लोकप्रतिनिधींना माहित नसावे हीच आमची व या देशाची मोठी शोकांतिका आहे. दरवर्षी संपूर्ण देशाला पुरून अंदाजे १०० लाख टन साखर शिल्लक राहील एवढी साखर उत्पादन होते. तरीही साखर निर्यातबंदी केली जाते. कागदाच्या शेतीवर पेनाने मशागत करून शाईच्या शिंपणाने आकड्यांचे भरघोस शेतीचे उत्पादन घेणारे अधिकारी वातानुकूलित कार्यालयात बसून शेतमालाचा भाव ठरवितात, जे कधीही शेतीच्या साध्या बांधावरही जात नाहीत, त्यांना शेतकऱ्यांच्या व्यथाही माहीत नाहीत, असे अधिकारीच शेतीमालाचा भाव, उसाचा भाव, साखरेचा भाव ठरवून निर्यात बंदीही करतांत हेच या देशाचे मोठे दुर्दैव आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. शेतकऱ्यांकडून कारखान्यात येणाऱ्या उसाची चोरी कारखानदार करतात. ते उसाच्या वजनात काटा मारतात. २० टन असणारा ऊस १६ ते १८ टनच भरलेला दाखवितात. चोरलेल्या उसाची साखर काळ्या बाजारात राजरोसपणे विकली जाते. त्यासाठी कारखान्यांचे पारदर्शक नसलेले काटे सरकारने प्रथम ऑनलाईन केले पाहिजेत किंवा शेतकऱ्याला स्वत: उसाचे वजन मोजण्यासाठी बाहेरील एखाद्या खाजगी काट्यावर परवानगी मिळाली पाहिजे तरच ऊसचोरीला काही प्रमाणात आळा बसेल. तसेच सरकारने पोकळ आश्वासन न देता साखर निर्यातबंदी उठवून कृती करून दाखविली पाहिजे.

देशातील शेतकऱ्यांना आणि शेतमालावरील प्रक्रिया करणाऱ्यांना देशहितासाठी पूर्णपणे स्वातंत्र्य देणे ही मुक्त अर्थव्यवस्थेची शुद्ध मांडणी करण्यासाठी अत्यावश्यक अशी गोष्ट आहे. साखर व उपपदार्थांचा संपूर्ण हिशेब शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. त्या नफ्याचे प्रतिटन उसानुसार शेतकऱ्यांना वाटप केले गेले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी त्यांचा ऊस कोणाला विकायचा ते साखर निर्मिती करणाऱ्यांनी साखर कोणाला द्यायची इथपर्यंत सरकारी नियमांच्या बेड्या हव्यातच कशाला..?