रिक्षावाल्यांची मुजोरी : ओल्याबरोबर सुकेही जळते!

जनसामान्यांना सध्या सगळ्यांनीच छळायचे असे ठरवूनच टाकले आहे असे वाटते. जो तो उठतो तो नागरिकांना वेठीस धरतो आणि दावणीला बांधतो. या देशातील नागरिकांकडे स्वत:चा पैसा असूनही तो अनेकदा असहाय्य बनून जातो. वाहतुकीतील सर्व पर्याय त्याला हैराण करू लागले आहेत. रिक्षाचालक, टॅक्सी, उपनगरीय रेल्वे यांचा यात फार मोठा वाटा आहे.

प्रवाशांना पावलोपावली रिक्षाचालकांची दादागिरी सहन करावी लागते. आपले मागणे मान्य झाले नाही तर एखाद्या प्रवाशाला मारून अथवा संप पुकारून, आंदोलन करून हे रिक्षावाले सामान्य जनतेला वेठिस धरतात. रिक्षाचालकांच्याही पोटापाण्याचा प्रश्‍न आहे, वाढत्या महागाईच्या काळात रिक्षा खर्च वाढलाय तर त्याप्रमाणात उत्पन्नही वाढायला पाहिजे हे सर्व कबूल आहे; परंतु रिक्षा हे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टिमची खाजगी व्यवस्था आहे. त्याचे दर अवास्तव असतील, तर सेवेचा उपयोग काय? म्हणे रिक्षावाल्यांना बोनस मिळत नाही, रिक्षावरील मेन्टनन्सचा खर्च वाढला आहे, ही कारणेही पटण्यासारखी आहेत, पण त्याचवेळी ती पटण्यासारखी नाहीतही असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण बोनस ही गोष्ट स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्या कुणालाही लागू होत नाही. असे झाले तर झाडूवाला, भाजीवाला, सर्व व्यापारी बोनस मागतील. 

रिक्षा चालविणे ही नोकरी म्हणून कुणीही स्वीकारत नाही. हा एक स्वतंत्र व्यवसाय आहे आणि हा व्यवसाय त्यांनी स्वत:हून स्विकारलाय, त्याच्यातील नफा - तोटा या सर्व गोष्टी आपल्या असतात. नफा झाला आणि जास्त कमाई करणारे रिक्षाचालक टॅक्स किंवा इतर उत्पन्न कर भरतात का? खरेतर बघायला गेलं तर मुंबईमध्ये बरेचसे रिक्षाचालक खूप अरेरावीने वागतात काहीजण जवळचे भाडे नाकारतात, तर काहीजण लांबंचे भाडे नाकारणाऱ्या अनेकजणांच्या रिक्षा या अनधिकृत असल्याचे लक्षात येते. यामुळेच ते एखाद्या विभागाच्या बाहेर जायला सहसा तयार होतं नाहीत. रिक्षाचे मीटर इतके फास्ट की, विचारता सोय नाही. रिक्षाथांबा असताना भाडे नाकारले तर गुन्हा होतो हे मान्य करतानाच, रस्त्यात मध्येच भाडे नाकारून, आम्ही भाडे नाकारू शकतो असे रिक्षाचालक सांगतात, मग शेअर रिक्षा तर सोडा पण नेहमीच्या वेळीदेखील रिक्षाचालक अमुक अमुक ठिकाणापर्यंतच नेऊ असे प्रवाशांना-ठणकावूनं सांगतात प्रवाशाने ते मान्य केले तर त्यांना नेतात पण पूर्ण भाडे आकारतात. हे कोणत्या तत्वात बसते ?

 

मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीनही महत्त्वांच्या शहरांत मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या औद्योगिक प्रगतीमुळे तेथील नागरिकरणाचा पसारा दिवसेदिवस वाढतच चालला आहे. सरकारकडून पुरविण्यात येणारी प्रवासी वाहतूक सेवा ही फारच तोकडी असल्याने शहर प्रवाशी वाहतुकीत रिक्षासारख्या वाहनाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले; परंतु या व्यवसायात धंदेवाईकपणा वाढल्याने जादा भाडे आकारणे, भाडे नाकारणे अशा प्रकारची रिक्षाचालकांची मुजोरी वाढल्याचे दिसून येत आहे.  त्यातच रिक्षा मीटरच्या गीअर बॉक्समधील ६७ आऱ्यांचे चक्र काढून त्याजागी ५२ आऱ्यांचे चक्र बसविळे जाते. त्यामुळे मीटरचा वेग वाढतो. मीटर बॉक्सचे सील तोडून आतील डिव्हन व्हिल रिक्षाचालक बसवून घेतात. गिअर बॉक्सजवळ टू स्ट्रोकऐवजी फोर स्ट्रोक जोडणी लावून मीटरचा वेग वाढविला जातो. मीटर फार्ट केल्यामुळे प्रवाशांना ठरलेल्या भाड्यापेक्षा २० टक्‍के भाडे अधिक द्यावे लागते. यावर उपाय म्हणून इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यास प्रत्येक रिक्षाचालकास भाग पाडणे गरजेचे आहे. कारण इलेक्ट्रॉनिक मीटरमध्ये प्रवासाचे अंतर आणि भाडे आकार आपल्याला स्पष्ट समजतो. इलेक्ट्रॉनिक मीटरमध्ये फेरफार होणार नाही, मीटर चोरीला जाण्याचीही शक्‍यता कमी असून मॅकेनिकल मीटरपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक मीटरची किंमत कमी असते, तसेच या मीटरमुळे टेरिफ कार्ड रिक्षाचालकाला जवळ ठेवण्याची गरज, भासणार नाही. अनेक रिक्षाचालक हे स्वत: भाड्याने रिक्षा घेऊन चालवितात. सकाळ-दुपार-संध्याकाळ अशा तीन तीन शिफ्टमध्ये रिक्षा चालविल्यावर त्या रिक्षाची योग्य काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळे ही मशीन आहे, ती खराब होणारच हे प्रथमत: रिक्षाचालकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. याशिवाय मेन्टेनन्सची समस्या आहे, ती मुळात खराब रस्त्यांमुळे आहे. पण कोणतीही रिक्षा संघटना हे खराब रस्ते व्यवस्थित करावेत, यासाठी महापालिकेकडे, सरकारकडे आग्रह धरताना किंवा त्यासाठी आंदोलन करताना दिसत नाही. 

रिक्षांसाठी स्वस्त मेंटेनन्स सेंटर असावी, यासाठी रिक्षा संघटना मागणी करीत नाही. 'हमरी-तुमरी, अरेरावीची भाषा, पान खाऊन थुंकणे, शिव्या देणे या  गोष्टीमुळे रिक्षाचालक स्वतःच अप्रिय ठरत अग्हेत. त्यामुळे कधीकधी प्रामाणिक रिक्षाचालक यामध्ये भरडला जातो. पण सुक्‍याबरोबर ओलं जळतं ना त्यातला हा प्रकार म्हणावा लागेल. यासाठी अशा सुक्यांना अगोदर अद्दल..घडवायला हवी...  रिक्षावाल्यांनी आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी प्रथम अशा अनधिकृत, मुजोर, रिक्षाचालकांना धडे शिकविण्यासाठी प्रथम आंदोलन करायला हवे. रिक्षाला इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यात आले पाहिजेत आणि या मागणीची शक्यतो लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे, त्याचबरोबर मुंबईतील रिक्षाचालकांचा परवानाच (लायसन्स)नव्याने सर्वेक्षण करून प्रत्येक प्रवानाधारकाचे पुरावे तपासायला हवेत, जेणेकरून परप्रांतातून आलेला 'एखादा' गुन्हेगार असेल तर तो ओळखता येऊ शकतो. थोडक्यात सांगायचं तर रिक्षा किंवा टॅक्सीवाले धंदा करणार असतील तर त्याच्या भाडेवाढीला कुणीही आक्षेप घेणार नाहीत, पण दादागिरी, भाडे नाकारणे, मीटरमध्ये फेरफार करून अवास्तव भाडे मागणार असतील तर जनताही त्यांना जसाच तसे उत्तर देईल. रिक्षाचालकांच्या अनेक समस्या आहेत त्यात वादच नाही, पण प्रवाशांमुळेच आपण जगतोय याचेही त्यांनी भान हरपू देऊ नये. अलीकडे खाजगी प्रवासी वाहतूक वाढत आहे. लोकांकडे स्वतःची वाहने येऊ लागली आहेत. उद्या रिक्षाचालकांना प्रवाशीच मिळाले नाही तर काय होईल..? प्रवाशांसाठी भुकेले व्हाल आणि अन्नाला  मोताद व्हाल हे संघटनेच्या नेतेमंडळींनी रिक्षाचालकांना समजावून सांगितले पाहिजे.