नियोजनशून्य कारभारामुळेच भारनियमन !

दूरदृष्टी ठेवून विजेची वाढती मागणी पूर्ण  करण्याच्या दृष्टीने धोरणांची आखणी केली गेली पाहिजे

विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वावलंबी व्हावा. अशा पोकळ घोषणा गेली कित्येक वर्षे सुरू आहेत. वीज नाही म्हणून महाराष्ट्रात येणाऱ्या कारखान्यांची संख्या खूप कमी झाली. सध्याची कारखानदारी अखंड उत्पादन प्रक्रियेवर आधारित असते. आठ तास कारखाना चालविला तरी धंदा बर चालतो, हा प्रकार आता संपुष्टात आला आहे. उत्पादन व जागतिक बाजारपेठ मिळविण्याच्या स्पर्धेत बहुसंख्य उत्पादने कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणजे अखंड उत्पादन प्रक्रियेकडे वळले आहेत. त्यामुळेच दिवसातून दोन-चार तास वीज पुरवठा खंडित झाला तरी उत्पादन थांबते व कारखानदारांचे फार नुकसान होते. 

कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेत हुजऱ्यांचा सुळसुळाट झाला की, माहितीची विसंगती, वस्तुस्थितीचा विपर्यास या गोष्टी होतातच. मात्र, त्या जेव्हा जनसामान्यांच्या हिताच्या मुळावर यायला सुरुवात होते, तेव्हा राजकारण्यांनी जरा गंभीरपणे हालचाल करण्याची वेळ आली आहे, हे वेळीच लक्षात घ्यायला पाहिजे. ऐन सणासुदीच्या काळात विजेचे भारनियमन करून सरकार नागरिकांना दिव्यांविनाच सण-परंपरा साजरे करायला लावत असते, असे वाटते. वास्तविक विजेचे संकट हे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला काही नवीन नाही. “दर पाच वर्षांनी सरकारे बदलत जातात, मोफत वीज पुरविणार अशी पोकळ आश्वासने शेतकऱ्यांना दिली जातात, वास्तवात १० वर्षे उलटली तरी वीजपुरवठ्याची स्थिती होती, त्यात फरक पडून ती सुधारण्याऐवजी अधिकच बिघडत गेली आहे. मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने त्याच विषयात इतकी अनास्था निर्माण करणे ही चांगली गोष्ट नाही. मोफत वीज शेतकऱ्यांना किंवा कोणालाच मिळाली तर नाहीच, पण आता तर विकतसुद्धा वीजपुरवठा करण्यास सरकार असमर्थ बनले आहे. विजेच्या संकटावर उपाय करताना वीजनिर्मितीची नवीन क्षितीजे पादाक्रांत ' करण्याला पर्याय नाही. 

दूरदृष्टी ठेवून विजेची वाढती मागणी पूर्ण  करण्याच्या दृष्टीने धोरणांची आखणी केली गेली पाहिजे. वीजनिर्मितीमध्ये  अणुविद्युत निर्माण करण्याचा पर्याय अधिक हाती घ्यायला हवा होता तो घेण्यात आला नाही. वीजनिर्मितीच्या विषयात छोट्या स्वरूपात अनेक खासगी संस्था आणि व्यक्ती प्रयत्न करू शकतात. साखर कारखाने गॅसपासून कोजनरेशन करतात. अनेक कारखान्यांमध्ये यशस्वीरित्या हे चालू आहे. मात्र, अनेक कारखान्यांची इच्छा असूनही सरकारने त्यांना परवानगी आणि प्रोत्साहन दिलेले नाही. सौरऊर्जेवर विद्युतनिर्मितीचा प्रयोग करण्याची अनेक लोकांची  इच्छा असते. मात्र, त्याला सुरुवातीचा खर्च बराच असल्याने त्या मार्गाला कुणीही जात नाही. खरे तर सरकारने अशा इच्छुकाना प्रोत्साहन देऊन जर विद्युतनिर्मिती सुरू केली तर बराच ताण कमी होऊ शकतो. विजेची मोठ्या प्रमाणातील गळती व चोरी कठोरपणे थांबविली गेली तर किमान दोन मेगावॅट वीज वाचविल्यामुळे महावितरणच्या तिजोरीत वीज बऱ्याच प्रमाणात उरू शकेल. चीनमध्ये छोटे-छोटे जलप्रवाह निर्माण केले जातात, त्यातून एक-दोन मेगावॅट वीज निर्माण केली जाते व विजेसाठी वापरलेले पाणी शेतीसाठी मोफत दिले जाते. सुपर पॉवर बनण्यासाठी चीनशी स्पर्धा करताना तेथील प्रशासनातील काही चांगल्या गोष्टीही स्वीकारणे आवश्यक आहे. 

संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानात पहिल्या आलेल्या बहिरगावात हागणदारीमुक्तीच्या कार्यक्रमात सार्वजनिक शौचालये बांधली आहेत. या शौचालयांवर बायोगॅस प्रकल्पही केला आहे. या बायोगॅसपासून जनरेटर जोडून वीजनिर्मिती केली जाते. या विजेवर पाण्याचा पंप चालतो, तसेच या शौचालयांतील दिवे आणि रस्त्यावरील काही दिवेही लागतात. शौचालयाची स्वच्छता उजेड आणि पाणी यावर अवलंबून असते. त्या दोन्ही सुविधा या गावाने बायोगॅसवर केल्या आहेत. अशाच प्रकारे वीजनिर्मितीचे शेकडो प्रयोग गावागावांत राबविता येवू शकतात 

राज्यात वीजनिर्मितीचे काही खासगी व सरकारी प्रकल्प येत आहेत; परंतु या प्रकल्पांना विरोध करण्यात विरोधी पक्ष आघाडीवर असतात. भारनियमनाविरुद्ध आंदोलंन करायचे, वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करायचा व त्याचा राजकिय लाभ उठवायचा हे प्रकार राज्याचे व देशाचे हित लक्षात घेऊन बंद केले पाहिजेत. राज्याच्या व राष्ट्राच्या काही समस्यांबाबत सर्व पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून संपूर्ण सहकार्याची भूमिका घ्यायला हवी. सरकार विरोधकांच्या राजकीय फायद्यासाठी रोज नवनवे विषय विरोधकांना पुरवित असते. बरे, वीजनिर्मिती पुरेशी होत नाही, तर मागणीला आळा घातला गेला पाहिजे होता. तर तेही नाही. मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या शहारांत गगनचुंबी टॉवर्स, टोलेजंग इमारतींचे पीक उगवत आहे. मेहरबान सरकारच्या कृपेने बांधकामे वाढत आहेत. आता तर म्हणे मुंबईत सरकार समुद्रकिनारी भागात भराव टाकून मिठागर, खार जमिनीवर इमले बांधण्याचा विचार करत आहे. यासाठी वीज कुठून आणणार? वीज मागणी वाढीवर कसलेही नियंत्रण नाही! वीज, पाणी, पर्यावरण व उत्तम रस्ते या राज्याच्या चार मुख्य समस्यांबाबत एकत्र बैठका घेऊन मार्ग काढले  तर महाराष्ट्र समृद्धीच्या उत्तुंग शिखरावर पोहोचेल यात शंकाच नाही, पण त्याला गरज आहे ती योग्य नियोजनाची आणि राजकीय इच्छाशक्तीची!