इमारतींमधील लिफ्टकडे लक्ष देणे गरजेचे

लिफ्ट येत असतानाही उगाचच लिफ्टचे बटण सारखे-सारखे दाबणे, अशा  गोष्टी  रहिवाश्यांनी कटाक्षाने टाळल्या पाहिजेत... 

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मुंबईत कित्येकदा लिफ्टकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे बऱ्याच जणांना अपघातांना सामोरे जावे लागले आहे. पीडब्ल्यूडी खात्याकडे चौकशी करण्यात आली असता लक्षात आले की, महाराष्टात कमीत कमी ८६ हजार लिफ्ट आहेत. पण, या लिफ्टवर नजर ठेवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे जेमतेम ३६ इन्सपेक्टर आहेत. इतक्या कमी संख्येत जर इन्सपेक्टर असतील तर लक्ष किती ठेेवणार आणि कुठे कुठे लक्ष देणार? ११ कोटी ५२ लाख लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये फक्त लिफ्ट निरिक्षक ३६. खरंच किती गांभीर्याची गोष्ट आहे. मुंबई लिफ्ट कायदा (१९३९)अन्वये लिफ्टच्या व्यवस्थेचे चेकिंग करण्याकरिता पुरेशा संख्येत सरकारी अधिकारी व इन्स्पेक्टर हवेत. इमारती, मोठमोठया टाॅवर्समधल्या लिफ्टकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तीन ते चार महिन्याच्या  फरकाने लिफ्टचे सर्व्हिसिंग करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे परिणामी लिफ्ट अपघातांच्या संख्येमध्ये वाढ होत आहे.

हाऊसिंग सोसायटी किंवा हाऊसिंग काॅम्पलेक्सचे सदस्य लिफ्टच्या मेंटनन्सचे कंत्राट देऊन मोकळे होतात आणि मग एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत प्रकरण बारगळत राहते. सोसायटी म्हणते, ‘‘अपघाताला कंत्राटदार जबाबदार आहे, कंत्राटदार म्हणतो की, ‘‘सार्वजनिक बांधकाम खाते याला जबाबदार आहे.’’ प्रत्येक लिफ्टला ८ एमएम स्पिड असलेली ‘गव्हर्नर केबल’ असते. एकूण दोन पुली असतात. या पुलीच लिफ्ट वर-खाली नेतात. जर यातील एखादी केबल तुटली तरीही लिफ्ट खाली कोसळत नाही. लिफ्ट सरळ तळमजल्यावर येऊन ठप्प होते. काही कारणाने जर तीनही केबल तुटल्या तर गव्हर्नर रोप तर्फे लिफ्टच्या स्पीडवर कंट्रोल येऊन लिफ्ट हळूवार खाली येते आणि थांबते. त्यासाठी सुरक्षा रक्षक म्हणून ‘मेटल जाॅ गाईड’ असतात. जर लिफ्ट काही कारणाने दोन मजल्यांच्या मधोमध थांबली आणि अडकली तर ही पुली हाताने हलवून केबलच्या मदतीने जवळच्या मजल्यापर्यंत आणता येते. सहा लोक जर लिफ्टमधून प्रवास करणार असतील तर कमीत कमी १३ एमएमची केबल असावी लागते. जर लिफ्टमध्ये ज्यादा संख्येत लोक उभे राहणार असतील तर केबलची संख्या वाढवावी लागते किंवा ताकद वाढवावी लागते. प्रत्येक लिफ्टला ‘इमर्जन्सी रिस्पाॅन्स मॅकेनिझम’ असणे गरजेचे असते आणि हीच गोष्ट इन्सपेक्टर तपासतो.

विषेश म्हणजे सात मजल्यावरील इमारतींमध्ये दोन ते तीन लिफ्ट असतात पण बऱ्याच इमारतींमध्ये एकच लिफ्ट कार्यरत असते. एखादी लिफ्ट कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नेहमी बंदच असते. लिफ्टमध्ये बिघाड झाल्यास लिफ्ट निरिक्षकांनी लवकरात लवकर ते तपासून सोसायटी, टाॅवर अथवा बिल्डिंगच्या  कमिटीला कळवायचे असते. जेणेकरून बंद पडलेली लिफ्ट त्वरित सुरू करता येईल.

हयाच अनुशंगाने महत्त्वाच्या मुद्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे ते म्हणजे हल्लीच्या काळात मुंबईमध्ये २० ते २५ मजल्यांचे टाॅवर्स उभारले जात आहेत. या लिफ्टमध्ये खासकरून लिफ्टमनची गरज आहे. कारण लहान मुले लिफ्टची बटने दाबून वर-खाली ये-जा करीत खेळत असतात. ज्यामुळे लिफ्ट मध्येच अडकून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच लिफ्टचा दरवाजा पूर्ण बंद न करता अर्धवट बंद करून निघून जाणे, लिफ्ट वेळेवर चालू झाली नाही तर लिफ्टच्या दरवाजावर, जाळीवर लाथा मारून लिफ्ट लवकर सुरू करण्याच्या नादात दरवाजाचे कनेक्शन खराब करणे, लिफ्ट येत असतानाही उगाचच लिफ्टचे बटण सारखे-सारखे दाबणे, अशा  गोष्टी  रहिवाश्यांनी कटाक्षाने टाळल्या पाहिजेत. 

एवढेच नव्हे तर मेंटेनन्सचे कंत्राट कमीत कमी पैशांत करण्याकडे सोसायटीचा कल असतो. त्यामुळे कंत्राटदार हलक्या दर्जाचे सामान वापरून आपले काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळेही अपघात वाढतात. अपघात होऊ नये म्हणून स्थानिक सोसायटीने वारंवार लिफ्टच्या मेन्टेनन्सची देखभाल करणे गरजेचे असून रहिवाश्यांनीही  सोसायटीला सहकार्य करून इमारतींमधील लिफ्टबाबत वेळीच योग्य ती दक्षता घेणेे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. राज्यातील इमारती, टाॅवर्समधील सर्वच लिफ्टची दोन-तीन महिन्यांनी का होईना तपासणी केली पाहिजे. विषेश म्हणजे अपुऱ्या पडत असणाऱ्या लिफ्ट निरीक्षकांच्या मुद्याकडे लक्ष देऊन त्यादृष्टीने ठोस पावले उचलायला हवीत.