बलात्कार : पीडित स्त्रीला न्याय देण्यासाठी योग्य पुरावे सादर करण्याची गरज

जीवन सुंदर आहे, तू धीराने आणि ताठ मानेने जग!

लैंगिक अत्याचाराच्या बातम्या आपल्याला अलीकडे सतत बातम्यांमधून ऐकायला, वृत्तपत्रांमधून वाचावयास मिळतात. अशा घटनांमध्ये योग्य न्यायवैद्यक तपासणी म्हणजेच पोलीस तपासासाठी केलेली वैद्यकीय तपासणी ही पीडित स्त्रीला न्याय मिळवून न देण्यासाठी महत्त्वाची मदत ठरते. पण, अशी तपासणी कधी-कधी डॉक्टरांकडून योग्यरीतीने केली जात नाही व त्यामुळे महिलेला किंवा मुलीला योग्य तो न्य़ाय मिळत नाही. असं अनेकदा घडतं. 

वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतरही वैद्यकीय अहवालात त्रुटी आढळण्याचीही बरीच कारणे असतात. भारतात इतर प्रगत राष्ट्रांप्रमाणे अशा तपासणींसाठी कुठलाही योग्य कायदा नाही.. बलात्काराच्या घटनांची न्यायवैद्यक तपासणी करण्यासाठी कुठलाही छापील अधिकृत अहवाल, मसुदा किंवा नियमही नाही.. तपासणी करताना योग्य पुरावे गोळा करणं, त्यांचे जतन करणं. व ते योग्यरीतीने प्रयोगशाळेला पाठविण्यासाठी कुंठलेही अधिकृत मार्गदर्शक नियम नाहीत. न्यायवैद्यक तपासणी करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित डॉक्टर नाहीत अशा तपासण्यांसाठी जिल्हा व तालुका स्थरांवर विशेष न्यायवैद्यक तपासणी केंद्रही नाही या कारणांमुळे. पीडित स्त्रीच्या तपासण्यांमध्ये तुटी आढळतात. बऱ्याचदा ग्रामीण भागांतील रुग्णालयांत स्त्री-डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे पीडित स्त्रीला जिल्हा रुग्णालयांत पाठविलं जातं; परंतु तिथे नेताना वैद्यकीय लक्षणं व पुरावा नष्ट होणार नाही याची योग्य ती काळजी डॉक्टरांकडून घेण्यात येत नाही. अहवालात शरीरावरील जखमांच्या व गुप्तांगाच्या स्थिती याबद्दल केवळ नोंदीव्यतिरिक्त त्यांचा योग्य व सविस्तर तपशील नोंदला जात नाही. डॉक्टर केवळ दोन ते तीन ओळींतच आपला अहवाल सादर करतात. अनेकदा ते पोलिसांच्या प्रश्नांचीही दखल घेताना दिसून येत नाहीत. कधी-कधी घटनास्थळावरून कुठले वैद्यकीय पुरावे गोळा करावेत व ते कसे गोळा करावेत याची पोलिसांनाच कल्पना नसते. डॉक्टरांनी व पोलिसांनी गोळा केलेल्या न्यायवैद्यक पुराव्यांची साखळी ठेवणे व ते खराब न होता नीट राहतील याची काळजी घेतल्याचे आढळत नाही. पीडित व्यक्तीला वैद्यकीय तपासणीसाठी अनेकदा एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुणालयात पाठवल जात त्यामुळे बराच वेळ वाया जातो, त्यात बरेचसे पुरावे नष्ट होतात. वैद्यकीय अहवाल देणाऱ्या डॉक्टरांना न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी उपस्थित न करू शकल्यामुळे न्यायालय वैद्यकीय अहवाल अमान्यही करू शकते.  

वैद्यकीय अहवालात त्रुटी आढळू नये यासाठी रोगतज्ज्ञांची संघटना व इतर डॉक्टरांच्या संघटनांनी व स्वास्थ्य अधिकारी मंडळांनी छापील अधिकृत अहवाल व अधिकृत मसुदा किंवा नियम तयार करण्याकरिता योग्य ती पावले उचलायला हवीत. कुठल्याही डॉक्टरांना अशा घटनांची तपासणी करण्यासाठी योग्य कालबद्ध प्रशिक्षण दिल्याशिवाय अशा प्रकारची तपासणी करण्यास प्रवृत्त करणे चुकीचे ठरेल त्यासाठी ट्रेनिंग मोड्युल्स तयार करणे गरजेचे आहे. जिल्हा व तालुका तालुका स्थरांवर मुलभूत साधनसामग्री व उपकरणांची सुसज्ज अशी न्यायवैद्यक तपासणी केंद्रे उभारण्यात यावीत. अशा केंद्रांची वैद्यकीय महाविद्यालय, ग्रामीण जिल्हा रुणालय याठिकाणी जागा निश्चित करण्यात यावी, अशा तपासणी करण्याकरिता महिला डॉक्टरांचा पुढाकार जास्त असावयास हवा. डॉक्टरांना कामाचा व्याप जास्त असल्यास व स्त्री डॉक्टर नसल्यास परिचारिकांना न्यायवैद्यक प्रशिक्षण देण्यात यावं. पुनर्तपासणी करणे कायद्याने बधनकारक करण्यात यावी. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची न्याय वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शिका देण्यात यावी, तसंच अशा घटनांमध्ये खाजगी डॉक्टरांची कर्तव्ये व जबाबदारी ठरविण्यात यावी.

बलात्काराची घटना स्त्रीचं आयुष्य उद्ध्वस्त करत असते. तिच्यावर बलात्कार करणारे अनेकदा सबळ पुराव्याअभावी मोकाट फिरत असताना तिला 'आयुष्यभर आपले तोंड लपवून जगावं लागतं. अशा परिस्थितीत तिला थोडा तरी आधार मिळावा यासाठी आरोपीला शिक्षा होणं गरजेचं आहे. त्याच्याविरुद्धचे पुरावे मिळण्याची पहिली संधी पीडित स्त्रीच्या वैद्यकीय तपासणीत उपलब्ध होत असते. तेव्हा हे काम जबाबदारीने झालं तरच बलात्कारीत व्यक्तीला न्यायाची अपेक्षा बाळगता येईल. तसेच तुझ्यावर झालेल्या अत्याचाराला तू जबाबदार नाहीस. आयुष्य अशा घटकांनी संपत नाही. ते सुंदर आहे, तू धीराने आणि ताठ मानेने जग, असा आत्मविश्वास बलात्कारीत स्त्रीमध्ये निर्माण करण्याची नैतिक जबाबदारी घरच्यांबरोबरच डॉक्टर, पोलीस आणि वकिलांचीही आहे. जेणेकरून तिच्यात जगण्याची नवी उमेदनिर्माण होईल.