नियोजनाअभावीच दुष्काळाचे संकट

कधीकाळी “काळी माती, जीवनदाती' असे संबोधले जायचे. शेतकरी शेतात बियाणे टाकून बिनधास्त राहायचा. निसर्ग दगा देत नव्हता आणि पीकही. तेव्हा शेतकऱ्याचं नियोजन कधी कोलमडून पडत नव्हतं. आज परिस्थिती बदलली आहे. शेतात पेरलेलं बियाणंसुद्धा निघणार की नाही, याची काही खात्री नाही. निसर्ग सातत्यानं धोका देत आहे. निसर्गाच्या हुलकावणीमुळे धान, कापूस, ज्वारी, बाजरी, गहू, मिरची संत्रा, कांदा उत्पादक अडचणीत  आले आहेत. अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांची शेती बेभरवशाची झाली. सध्याचं चित्र लक्षात घेतलं तर शेती हा व्यवसाय निसर्गावर अवलंबून असलेला जुगार आहे. या स्थितीला बदलणार कोण? सरकार आणि सरकारचे नियोजन उत्तर महाराष्ट्रातील जवळजवळ ४० तालुक्यात दरवर्षी केंद्र आणि राज्य शासन कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाण्यासारखा ओततं, पण हा भाग काही केल्या टंचाईच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडलेला नाही. येथील बरीच गावे आजही पाणी, जनावरांना चारा मिळविण्यासाठी झुंजताहेत. पाण्याअभावी उन्हाळी पिकंटंचाईंग्रस्त भागात घेणं शेतकऱयांना मुश्किल ठरत आहे.

सततच्या पाणीटंचाईमुळे अनेक तरुणांचे 'विवाह जमण्यात अडचण निर्माण झाली आहे.  दरवर्षी गावोगावी स्वतंत्र नळ आणि प्रादेशिक पाणीपुरंवठा योजना, शेततळी, निरनिराळे बंधारे, सिंचन प्रकल्प, महाराष्ट्र ग्रामीण हमी योजनेत विहिरी, बंधारे, पाणलोट विकास यासह ढीगभर योजना केंद्र व राज्य शासन संर्वत्र राबविते. याकामी अब्जावधींचा निधी पाण्याच्या नावाने खर्च केल्याचे दाखवले जाते. तरीही संभाव्य टंचाई कृती आराखड्यातील टंचाईगावांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. टंचाई आणि दुष्काळनिवारणासाठी सरकारतर्फे खर्च होणाऱ्या निधीचा काटेकोर आणि परिणामकारक वापर होणं आवश्यक आहे. पाणीपुरवठ्याची योजना विचारात घेताना टँकरचा वापर करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना नेतेमंडळींशी हातमिळवणी करून खासगी टँकरचालक आपलं उखळ पांढरे करून घेताना दिसतात. सरकारने साडेबारा हजार लिटर पाणी वाहून नेणाऱ्या एका टँकरसाठी १ हजार ३५० रुपये प्रतिदिन देण्याचं निश्चित केले आहे, तसेच प्रतिकिलोमीटर १५ रुपये ७५ पैसे हा वाहतुकीचा दर ठरविलेला आहे.

जिल्हा प्रशासनाची टॅंकर लॉबीवर करडी नजर हवी. गावाजवळच्या विहिरीऐवजी लांबवरच्या विहिरीवरून पाणी आणण्यापासून ते कागदोपत्री एकाच टँकरच्या दहा-बारा फेऱ्या दाखवण्यापर्यंत अनेक गैरप्रकार घडतात. एक टँकर पाण्याने भरण्यासाठी ते रिकामा करण्यासाठी आणि विशिष्ट गावाचे अंतर कापून जाण्यासाठी किती वेळ लागतो, याचा हिशोब लावला तर काही टँकरच्या दिवसभरात तीनपेक्षा जास्त फेऱ्या होणं अशक्य असतं. त्यामुळे दुष्काळ, पाणीटंचाईचे निमित्त साधून सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपहार थांबवण्यासाठी सर्वकष प्रयत्न झाले पाहिजेत. पाणीपुरवठा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी विंधन विहिरी, जलसंधारणाच्या विविध कामांद्वारे टंचाई घालवता येऊ शकते. ज्या भागात पाणीटंचाई आहे त्या भागातील पाणी योजनेतील अपहार थांबविणे, आनुषंगिक योजनांची पारदर्शक व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, रखडलेली बँरजेस, लहान-मोठी धरणे, बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण करणे, उपसा सिंचन योजना सुरू करणे आदी ठोस उपाययोजनांतूनच महाराष्ट्र टंचाईच्या दुष्टचक्रातून बाहेर निघेल आणि गावासह जनावरांचीही तहान भागेल. आज ग्रामीण आणि शहरी भागातील दर माणसी पाणी वापरात प्रचंड तफावत आहे. विजेच्या वापंराबाबतही तोच दुजाभाव दिसतो. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर या सापत्नभावाविरोधात ग्रामीण भागातील जनता पेटून उठू शकते. महाराष्ट्राच्या सर्व राजकीय नेत्यांनी स्वत: यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील सगळ्याच मान्यवरांनी मराठी लोकांची सर्वांगाने काळजी वाहिली.

महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या आघाडीवर स्वावलंबी करेन, अन्यथा मला फाशी द्या. असे जाहीरपणे बोलणारे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक याच राज्याने पाहिले. त्यामुळे आपण निराश व्हायचे कारण नाही. सुधाकरराव नाईक यांनी धडाक्यात सुरू केलेली जलसंवर्धनाची मोहिम पाणी अडवा, पाणी जिरवा' आज जरी सुरू केली तरी येणाऱ्या पावसाचे पाणी ग्रामीण भागात जिरवणे सोपे जाईल. शहरात कधी काळी सुरू झालेली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना इमारत बांधण्यासाठी सक्तीची करणाऱ्या बंगळूरूचा कित्ता आपण गिरविला नाही. त्याचीही सुरुवात करता येईल. त्यामुळे एकीकडे भूजल पातळी वाढेलच, पण पाणीटंचाईच्या प्रश्नाची “तीव्रता समजल्यामुळे जलसाक्षरतेचे प्रमाणही वाढेल 'एकूणच काय तर पाण्यासारखा पैसा खर्च केल्याने जलसाठे वाढणार नाहीत. लोकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणाऱ्या या प्रश्नाच्या तळाशी जाणारे पाणीदार नेतृत्व उभे राहिले पाहिजे. पाणी वाचविण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. तरच महाराष्ट्राच्या भाळावर ललारटरेषेप्रमाणे चिकटलेला दुष्काळ संपून जाईल.