आहार कुणाचा, पोषण कुणाचे !

सरकारकडून शालेय  विद्यार्थ्यांना  पुरविण्यात येणाऱ्या  शालेय पोषण आहाराबाबत  तक्रार ही काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही.  शालेय विद्यार्थ्यांना सकस आहार पुरविला जावा आणि पोट भरण्याच्या विवंचनेमुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहू नये, या उदात्त हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने प्राथमिक स्तरावरील सर्वच विद्यार्थ्यांना सकस शालेय पोषण  आहार पुरविण्याचा निर्णय घेतला.  अर्थात, सरकारच्या कोणत्याही योजनेची या योजना राबविणाऱ्या यंत्रणेतील भ्रष्टाचारामुळेच अशी वाटमारी होते.  वास्तविक आठवडयातील सहा दिवस वेगवेगळया पदार्थांचा आणि त्यातही आवश्यक पोषणमूल्य असलेल्या पदार्थांचा समावेश या मध्यान्ह भोजन योजनेत करण्यात आला आहे.  हा मेन्यू शाळांना दिला जातो परंतु या मेन्यूनुसार काही अपवादात्मक शाळा सोडल्या तर इतर शाळेत  पोषण आहार नावाखली केवळ बेचव खिचडी मुलांना खाऊ घातली जाते.  कागदोपत्री सगळा आहार ठरविल्याप्रमाणे दिला जात असल्याचे दाखविले जाते आणि त्याचे अनुदानही वसूल केले जाते.  या योजनेसाठी जो तांदूळ पुरविला जातो तोदेखील बरेचदा निकृश्ट दर्जाचा असतो.  मुलांसाठी देण्यात आलेल्या चांगल्या दर्जाचा तांदूळ कंत्राटदार बाजारात चढया किंमतीने विकतात आणि त्याऐवजी निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ विद्यार्थ्यांच्या  माथी मारला जातो.  यामुळे शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या  आयुष्याशीस सरकार व त्यांची यंत्रणा खेळ करत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.  शालेय पोषण आहार हा शाळेतच शिजवून दिला पाहिजे व तसे कायद्याने बंधनकारक आहे.  परंतु, अनेक शाळांमध्ये हा आहार शिजविण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. स्वच्छतेचा अभाव दिसून येतो, आहार शिजविताना योग्य ती काळजी घेतली जात नाही.  धान्य साफ केले जात नाही.  कुठेतरी अडगळीच्या खोलीत किंवा बरेचदा उघडयावरही अन्न शिजविले जाते. हे अत्यंत जोखमीचे आहे. त्यातून केव्हाही अनावस्था प्रसंग ओढवू शकतो. 

हे केवळ स्थानिक प्रशासनासाठी लाजीरवाणे नाही तर साऱ्या देशासाठी चिंतेचा विषय आहे.  दुपारचे जेवण योजना सरकारी योजनेतून चालवली जाते. सरकारीयोजना आणि कामामध्ये बेपर्वाई होणे, ही भारतात नवी गोष्ट नाही. सरकारी काम म्हटले की, त्यामध्ये स्वच्छता, पारदर्शकता नसणार हे उघड आहे. त्यामुळे आता आपल्याला त्याची सवयही होऊन गेली आहे. ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, असे लोक स्वतःसाठी या व्यवस्थेच्या बाहेर पडून चंागल्या सुविधा मिळवू शकतात. पर्यायाने, सरकारी कामाचा, बेपर्वाईचा संवेदनहीनतेचा आणि अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाचा सारा भार गरिबांवर पडतो. शाळांमध्ये ज्या मुलांना दुपारचे जेवण दिले जाते ती मुले समाजातील गरीब गरीब वर्गातील असतात. त्यामुळेच ती हे अन्न खाण्याचा धोका पत्करतात. ही योजना केवळ मुलांचे पोट भरावे यासाठी नाही, तर त्यांचे चांगले पोषण व्हावे, यासाठी आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. असे असताना या खाण्यामध्ये जे पदार्थ वापरण्यात येतात त्यांची गुणवत्ता काय आहे, याकडे लक्ष देणे आवश्यकच आहे नव्हे तर ते बंधनकारक आहे. पण, परिस्थिती आशु आहे की, या योजनांमध्ये इतका भ्रष्टाचार आणि बेपर्वाई असल्यामुळे मुलांना गुणवत्तापुर्वक, स्वच्छ आणि पोषक खाणे मिळणे कठीण होत चालले आहे.

 

सरकारी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी समाजातील खालच्या स्तरातील असतात. त्यामुळे त्यांची उपेक्षा केली तरी काही बिघडत नाही, असे ही योजना राबवणाÚया अधिकारी आणि शिक्षकांना वाटत असावे. चांगल्या आर्थिक स्थितीतील कुटुंबीय आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये शिकवू शकतात. सरकारी शाळांमध्ये येणारे बहुतांश विद्यार्थी तेथे दुपारचे जेवण मिळत असल्यामुळेच येतात. याचाच अर्थ पोटभर अन्न मिळणे, हे देखील त्यांच्यासाठी मोठीच गोष्ट असते. सरकारी अधिकाÚयांनाही असे वाटते की, या मुलांना काणत्याही दर्जाचे जेवण दिले तरी ते पुरेसे आहे. त्या भोजनाची गुणवत्ता काय आहे, याच्याषी त्यांना काही देणेघेणे नसते. या प्रवृत्तीमुळे या योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल होतात.

 

आपल्या राज्यात ज्या विद्याथ्र्यांना पोशण आहार पुरवला जातो याची खरेतर आरोग्य विभागाकडून तपासणी केल्यानंतर तो विद्यार्थ्यांना दिला पाहिजे, परंतु तपासणी करणारी यंत्रणाच कुचकामी ठरत आहे. राज्यात स्थापन झालेल्या भरारी पथकांचीही अशीच अवस्था आहे. यामुळे कोणाचा कोणावर अंकुश उरलेला नाही, अशी आपल्या राज्यात अवस्था आहे. काही नवीन उपाययोजना आणि त्यासाठी लागणाऱ्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलली तर भावी पिढीचे आयुष्य वाचवण्यास खरी मदत होईल. तसेच शालेय पोषण आहारात ओला खाऊ नको तर हेच पौष्टिक अन्न सुख्या स्वरूपात म्हणजे, दूध-पाव, बिस्कीटे, चिक्की अशाप्रकारे द्यावी. 

 

देषातील बारा कोटी मुलांच्या भोजनाची व्यवस्था करणारी ही योजना अधिक सुरक्षित करण्यासाठी शाळांच्या व्यवस्थापनाने अधिक जागरूकता दाखवायला पाहिजे. शिक्षणचस अधिकार देताना विद्यार्थ्याला किमान सुविधा मिळण्यासाठी प्रचंड मोठी यंत्रणा उभी करताना शैक्षणिक दर्जाही टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.