कायद्यातील बदलाने काय सध्या होणार?

बालक कोणाला म्हणायचे, याची व्याख्या भारतात तयार झालेली नसून, जागतिक पातळीवर याबाबत चर्चा होऊन वेगवेगळ्या देशांमधील तज्ज्ञांच्या विचारांमधून ही व्याख्या तयार झालेली आहे. त्यानुसार १८वर्षे हे वय सज्ञान म्हणून ठरवण्यात आले आहे. भारतात मध्यंतरी अल्पवयीनांच्या व्याख्येत बदल करून, त्यांची वयोमर्यादा १८वरून १६ वर्षे करावी, अशी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च  न्यायालयाने ती फेटाळली आणि १८ वर्षे हेच सज्ञानतेचे वय असल्याचे स्पष्ट केले. बालगुन्हेगार एखादे मूल ठरले, म्हणून गुन्हेगारी रोखण्यासाठी व त्याला शिक्षा होण्यासाठी सज्ञानतेचे वय कमी करणे, हा काही उपाय नाही. कारण अशाप्रकारे आपण कुठपर्यंत वय कमी करत जाणार? मुळात आहेत ते कायदे योग्य प्रकारे योजनांची आखणी करून राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

आपल्याकडे शिक्षणाचा अधिकार आहे. पण, तो देशातील लहानलहान खेडेगावांपर्यंत व्यवस्थितपणे राबवला जातो का? हा मोठा प्रश्‍न आहे. खरोखरच मुलांना मोफत शिक्षण दिले जाते का? त्यातही मुलींना शिक्षण मोफत आणि मुलांना शुल्क आकारणी असा फरक आहे. लहान मुलांना शिक्षणाचा अधिकार नाही का? शिवाय, प्राथमिक शिक्षणच मोफत आहे, पुढच्या शिक्षणाचे काय? आजकाल महागाई प्रत्येकासमोर तोंड वासून उभी आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या लोकांना दोन वेळचे पोटभर अन्न मिळवण्याची भ्रांत आहे. अशा स्थितीत ते मुलांना शिक्षण कोठून देणार? सांगायचा मुद्दा म्हणजे शिक्षणाद्वारे मुलांवर संस्कार घडवले जातात. त्यांना असे चांगले शिक्षणच मिळाले नाही, तर संस्कार कसे घडतील? आणि संस्कार घडले नाहीत, तर संस्कारित पिढी कशी निर्माण होईल? त्यामुळे केवळ कायद्यामध्ये बदल करणे आणि परिस्थितीनुसार पुढे चालणे, हा यावरील उपाय नाही. तर मूलभूत प्रश्‍नांमध्ये शिरून त्या प्रश्‍नांना निकाली काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

समाजातील बालक म्हणजे कच्चा पाया असतो. तो आपण भक्कम बनवण्यासाठी प्रयत्न का करत नाही? आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायांबाबत कुठे दाद मागायची, हे मुलांना का सांगितले जात नाही? बरेचदा मुलांशी बोलताना मला हे जाणवले की, आम्हाला जर कोणी त्रास देत असेल, तर त्याबाबत कुठे तक्रार करायची, हे मुलांना माहितच नाही. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अलीकडे बालक-पालक संवादच राहिलेला नाही. एखाद्या मुलीवर अन्याय होत असेल, तिचे शोषण होत असेल तर तिला पोलिसात तक्रार देण्याची इच्छा असते. पण घरचे लोक तिला प्रतिबंध करतात. तू तुझा जाण्याचा रस्ता बदल, मोबाईलवर मेसेजेस येत असतील तर नंबर बदल. असे सल्ले घरातूनच दिले जातात. यामुळे गुन्हेगार निर्ढावतात. मुळात, समाजातील ही मानसिकता, विकृती दूर करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रबोधनाची नितांत गरज आहे आणि त्याची सुरूवात शाळेपासूनच होणे आवश्यक आहे. शाळेमध्ये मुलांना आणि मुलींना वेगळे का बसवायचे? आपण सारे समान आहोत अशी भावना या वयातच त्यांच्या मनात निर्माण होणे गरजेचे आहे. परस्परांचा आदर केला पाहिजे, हे या वयातच त्यांच्या मनात रूजवायला पाहिजे. तिला जर अशी वागणूक मिळाली, तर आपसूकच तिला तिथे सुरक्षित वाटेल. म्हणून कायद्यातील  “काळजी आणि सुरक्षा या दोन गोष्टी अतिशय गांभीर्याने घेणे आणि त्यासाठी सूत्रबद्ध योजना राबवणे, गरजेचे आहे. केवळ कायद्यातील बदलाने हा प्रश्‍न सुटणार नाही.