कलम ४९८अ मध्ये सुधारणा करा
जगभरात महिलांच्या अत्याचारात वाढ. तीच स्थिती आपल्या देशातही आहे. हे कटू सत्य नाकारता येत नसले तरी विवाहित पुरूषही महिलांच्या अरेरावीने हतबल झाले आहेत. अलीकडे पुरुषांच्या छळाच्या घटना वाढत आहेत. महिलांची पुरुषांना छळण्याची वृत्ती का वाढत आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता, जाणवतं की स्त्रियांच्या अन्यायाविरोधी संरक्षण देणारे कायदे व त्यात मानसिक छळाविरोधी कायद्याची भर पडल्याने आणि त्याची त्यांना जाणीव झाल्याने आता त्या काहीशा धाडसी होताहेत. '४९८अ' हे कलम महिलांवरील अत्याचारास प्रतिबंध करणारे असल्यामुळे ते वापरण्यास त्या मागेपुढे पाहिनाशा झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे 'मी आत्महत्या करून त्यासाठी जबाबदार असल्याबद्दल तुम्हाला तुरूंगात पाठवेन. तुमचा छळवाद करेन, तुमच्यावर केस दाखल करेन’ अशा धमक्या काही घराघरांमधून ऐकावयास मिळत आहेत.
महिलांना संरक्षण म्हणून बनविला गेलेला कायदा कलम ‘४९८अ’ चा गैरवापर होण्याच्या प्रकरणामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये अशाप्रकारे वाढ होताना दिसून येत आहे. अशा घटनांमध्ये पती व त्याचे कुटुंबीय नाहक भरडले जात आहेत. त्यामुळे ४९८अ मध्ये सुधारणा करून त्या पुरुषांनाही पत्नीविरोधात छळवादाचा गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात यावा असे आपल्या भारतीय संसदेस सुचवावेसे वाटते.
पुरूष पतीचा पत्नीकडून छळ होत आहे, हे चित्र सध्या बऱ्याच ठिकाणी दिसून येत आहे. नांदण्यास नकार देणे, माहेरी पळून जाणे व न येण, घटस्फोट देऊन पतीला मोकळे न करणे, घालून-पाडून बोलणे, अपमानास्पद वागणूक देणे वगैरे प्रकार घडत आहेत. आता काही नवविवाहिता शारिरीक संबंधांस नकार देत राहून पतीचा कोंडमारा करतात. पतीच्या विरोधात मुलांना स्वतःच्या गटाकडे ओढून पतीला एकाकी पाडणे, सततची भांडणे, अबोला अशासारख्या अनेक प्रकारांनी पतीला त्रस्त करण्याचे मार्ग काही स्त्रियांनी अवलंबिले आहेत.
एकतर्फी केलेले कायदे, अत्यंत बेपर्वा तसेच कुचकामी असलेली यंत्रणा ही पुरुषांच्या छळवादाची कारणे आहेत. देशात हुंडयासाठी वा अन्य कारणांसाठी स्त्रियांना मोठया प्रमाणावर छळाला तोंड द्यावे लागते असे दिसून आल्यावर त्या संदर्भात काही कायदे करण्यात आले. त्यावेळी त्या कायद्यातील त्रुटी किंवा त्याचा कसा गैरफायदा घेतला जातो याचा फारसा विचार करण्यात आला नाही. केवळ महिलांना खुश करण्याच्या हेतूने घाईघाईत हे कायदे करण्यात आले. वास्तविक कायदे निर्माण करताना त्यांचा दुरूपयोग होणार नाही याचा नीट विचार करायला हवा. त्याचप्रमाणे केलेल्या कायद्यामुळे खरोखरच समाजाची काही प्रगती झाली किंवा प्रगतीत अडथळे निर्माण झाले का या बाबी तपासून पाहणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने तसे होत नाही. लोकप्रतिनिधींना वाटते की, आपण नव्या कायद्यांना किंवा त्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली की त्यांच्या परिणामांची जबाबदारी आपल्यावर नाही. ही जबाबदारी एकतर न्याययंत्रणेवर किंवा अंमलबजावणी खात्यावर येते. खरेतर भारतीय दंड संहितेत स्त्रियांच्या हिताचे असे अनेक कायदे आहेत. एखाद्या विवाहित स्त्रीने आत्महत्या केली किंवा हुंडयासाठी छळ होतो असे सांगून तिला नैसर्गिक मृत्यू आला तर त्या प्रकाराला तिच्या नवऱ्याला तसेच कुटुंबातील अन्य सदस्यांना जबाबदार धरण्यात येते. पुराव्याच्या कायद्यातील कलम ११३-अ, ११४-अ यात तसा बदलही करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे एखाद्या स्त्रीने विवाहाचे वचन दिले. त्यावर विश्वास ठेवून पुरुषाने तिच्याशी संबंध प्रस्थापित केले; पण नंतर स्त्रीने विवाहास नकार दिला तर त्या पुरूषाच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जातो. कलम ३७६नुसार त्याला शिक्षाही ठोठावता येते. अशा प्रकरणात ‘त्या’ कृत्याला परवानगी का दिली असे त्या स्त्रीला विचारले जात नाही. सगळयात भयंकर म्हणजे एखाद्या विवाहीत स्त्रीने आपल्याला सासरी त्रास होतो असे नुसते सांगितले तरी कुटुंब कलहाच्या कायद्यानुसार लगेच सासरच्या मंडळींची चौकशी केली जाते. त्यानंतर या मंडळींच्या विरोधात कडक उपाययोजना केली जाते. मात्र, या प्रकरणाच्या उलट विवाहित स्त्रीने पतीचा छळ केला तर त्याकरता त्या पुरूषाला कोणतेही संरक्षण मिळू शकत नाही. हीच या कायद्याची परिणती समजली जाते. खरेतर विवाहानंतर पतीचा छळ करण्याच्या घटनाही घडताहेत. पण कायदाच स्त्रीच्या बाजूने असल्यामुळे ही पुरूष मंडळी आपल्यावरील अन्याय निमुटपणे सहन करत राहतात. अशा पद्धतीचे जीवन कंठणाऱ्या पुरूष मंडळींची संख्या आपल्या देशात कमी नाही. त्यामुळे स्त्रियांना संरक्षण देण्याच्या उदात्त हेतूने तयार करण्यात आलेल्या कायद्याचा होणारा दुरूपयोग ताबडतोब थांबवायला हवा. त्याप्रसंगी कायद्यातही दुरूस्ती केली जाणे गरजेचे आहे. खोटया तक्रारी दाखल करणाऱ्या महिलांवरदेखील कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. तरच पुरूष छळवादाच्या घटनांना पायबंद बसेल.
समाजिक सुख हे कौटुंबिक सुखावरच अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येकाचे कौटुंबिक जीवन स्थीर असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कुटुंबातील अंतर्गत कलह दूर व्हायला हवेत. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये एकी कायम रहावी त्यासाठी पती-पत्नी, सासरा, सासू-सून यांच्यामध्ये संवाद घडायला हवेत. त्यांच्यात प्रेम वाढीस लागावे यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी स्त्रीवरही आहे. उलट स्त्रीच कुटुंबाला एका धाग्यात घट्ट बांधून ठेवू शकते हे अनेकदा दिसून आले आहे. हे ध्यानात घेऊनच स्त्रियांनी पुरुषांचा छळवाद किंवा त्यांची मानहानी असे प्रकार घडू देऊ नयेत असे सांगावेसे वाटते. तरच समाजात खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरूष समानता येईल.
0 टिप्पण्या
Please do not enter any spam link in the comment box.