सरकारच्या इच्छाशक्तीची गरज

जमीन सपाटीकरणाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू होती. त्यासाठी अनेक झाडेही तोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे मातीसह खडकही मोकळा झाला आहे. तसेच डोंगरमाथ्यावर मोठ्या प्रमाणात पवनचक्क्या आहेत. या पवनचक्क्या उभारण्यासाठीही खूप झाडे तोडण्यात आली आहेत. झाडे तोडल्याने माती आणि खडकाला घट्ट आवळूनकधरणारा घटकच शिल्ठक राहिंला नाही, त्यातचकपाऊस मोठ्या प्रमाणात पडल्यामुळे माती आणि खडक डोंगरउतारावरून खाली आले. त्याचेच पर्यवसान म्हणजे मातीच्या व दरडीच्या ढिगाऱ्याखाली अख्खे माळीण गाव गाडले गेले. त्यामुळे ही आपत्ती मानवी चुकांमुळेच घडली असल्याचे म्हणता येईल. माळीण गावावर हे संकट उभे रहायला अवैध जंगलतोडही कारणीभूत ठरल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात आले आहे. तसेच उतारावर शेती कसल्यामुळे उताराचे स्थैर्य बाधित झाले असावे. अवजड यंत्रे किंवा जड वाहतुकीमुळे हादरे बसल्यामुळे माती खिळखिळी होऊन पावसाच्या पाण्याचा लोंढा वरून आल्याने माळीण गाव मातीखाली गाडले गेले. या घटनेकडे वेळीच डोळसपणे पाहिले तर अशा घटना निश्चितपणे टाळता येऊ शकतात. मात्र, कुठलीही सुरक्षेची काळजी शासन व प्रशासनामार्फत घेतली जात नाही. याबाबतीतही शासनाने गंभीर पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे. एवढेच नव्हे तर, डोंगरमाथ्यावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष व झुडपांची लागवड करूनवत्यांचे संगोपन करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकार टेकड्यांच्या परिसरात निर्माण झालेल्या झोपडपट्ट्यांकडे जोपर्यंत लक्षं देत नांही, तोपर्यंत डोंगर, टेकड्या कोसळणे व जीवितहानी होणे अशा घटना घडतच राहणार. यासाठी सरकारने शहाणं व्हायला पाहिजे. पण शहाणं होण्याची सरकारची आजतरी तयारी दिसत नाही. थोडा कणखरपणा दाखवला तरच अशा घटना टळतील नपेक्षा ये रे माझ्या मागल्या, अशी गत होईल. मुंबई-पुण्यातील बहुतांश भागात टेकड्या, डोंगर अशी ठिकाणं झोपड्यांनि वेढलेली आहेत.

झोपड्या उभारल्यावर वरून डोंगराचा ढिगारा या झोपड्यांवर येतो आणि अपरिमित हानी होते. हे होऊ नये, म्हणून कुठलीही तसदी संबंधित झोपड्यांमध्ये राहणारे घेत नाहीत. ते. दुर्लक्ष करतात असं पाहून सरकारच्या संबंधित विभागाने याकडे लक्ष देणं आवश्यक आणि अपरिहार्य ठरतं. मात्र, तसं होत नाही. विभागाचे अधिकारीही मुर्दाडपणे याकडे दुर्लक्ष करतात. यातून मग भूस्खलन, दरड कोसळणे यासारख्या घडना घडतात. हाताबाहेर गेले की संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यापासून कारवाई सुरू होते. खरंतर अतिक्रमण करून टेकड्यांचा परिसर. गिळंकृत करणाऱ्या झोपड्यांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. टेकड्यांच्या परिसरातील झोपड्या हटवून त्यांना चार चटईक्षेत्र देण्यांत आल्यास त्याच ठिकाणी चांगल्या इमारती उभारता येतील. नियमांनुसार सगळ्या पात्रता पूर्ण करणाऱ्या विकासकावर झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी देण्यात आल्यास याच परिसरात पुनर्वसन होऊ शकतं. सरकारी नियमांनुसार अभियंता, आरेखक यांच्या रितसर देखरेखीखाली अशी कामं उभारण्यात आल्यास ती अधिक सुरक्षितपणे उभी राहू शकतात. इतकंच नव्हे तर नियमानुसार सरकारलाही निधीची उपलब्धता होऊ शकते. टेकडी परिसरातील झोपड्यांचे पुनर्उभारणीसाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आल्यास खूप काही साध्य होऊ शकतं. मात्र, त्यासाठी सरकारच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे.