भ्रष्टाचार हाच देशाच्या विकासातील अडसर

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनता आपला प्रतिनिधी राज्य विधानसभेमध्ये आमदारांच्या रूपाने, तर लोकसभेमध्ये खासदारांच्या रूपाने पाठविते आणि त्यांच्याकडून आपल्या विकासाची अपेक्षा करतो. आपण पाठविलेल्या प्रतिनिधीने आपल्या समस्या सोडवाव्यात, आमच्या पायाभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी आमच्या लोकप्रतिनीधीने सहकार्य करावे, असे म्हणून जनता आपल्या प्रतिनिधींना आमचा नेता म्हणून डोक्यावर घेते आणि लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये हे व्हायलाच पाहिजे. जगातील जया ज्या देशामध्ये लोकशाही शासन प्रणाली आहे त्या राष्ट्रांमध्ये जनतेच्या मतांचा, त्यांच्या विचारांचा आदर करून लोकप्रतिनिधी जनतेच्या विकासासी प्रामाणिक राहून आपल्या कार्यकाळामध्ये स्वतःच्या कुटुंबाची, मुलाबाळांची काळजी न करता आपल्या प्रांतातील जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी जीवाची पर्वा न करता अहोरात्र आणि जनतेच्या अपेक्षांना खरे उतरण्याचे प्रयत्न करतात. तेव्हाच इतर देश विकसित होत असल्याचे दिसत आहे. 

पण, आपल्याकडे जसजसी आपल्या देशातील लोकशाही मजबूत होत आहे. तसतशी लोकप्रतिनिधींमध्ये जनतेच्या प्रश्नांविषयी त्यांच्या समस्यांविषयी संवेदनशीलता नष्ट होताना दिसत आहे. आल्या मतदारसंघातील जनतेचे प्रश्न त्यांच्यासाठी कोणत्या योजना राबविता येतील. त्या योजनांमधून आल्या जनतेचा विकास कसा करता येईल, याची चिंता लोकप्रतिनिधींना न लागता, आहे त्या योजनेतील निधीमधील हिस्सा आपल्याला किती मिळेल आणि आपली आर्थिक परिस्थिती किती सुधारता येईल? हाच सत्ताधाऱ्यांमध्ये विचार विकसित होताना दिसत आहे. त्याच विचारांचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील सरपंचांपासून ते पंचायत समिती, त्यांचे सभापती, जि.प. सदस्य आणि शहरी भागांतील नगरसेवक, सभापती यांची आर्थिक परिस्थिती केवळ पाच वर्षांमध्ये झपाटयाने सुधारलेली दिसत आहे. आपल्या पुढील किमान चार पिढया कोणतीही चिंता न करता आरामात जीवन जगल्या पाहिजेत, यासाठी त्यांचे रात्रंदिवस प्रयत्न चालू असतात. त्यामुळे त्यांना जनतेच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे जनता आपल्या दैनंदिन समस्यांशी झुंज देत आहे. आणि आपल्या लोकप्रतिनिधींना मनोमन दूषणे देत आहे. लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये जनतेच्या विचारांशी त्यांच्या मतांशी केलेली प्रतारणा होय आणि दिवसेंदिवस लोकप्रतिनिधींबद्दलचा जनतेच्या मनातील नेता म्हणून असलेला आदर कमी होताना दिसत आहे. त्याचे कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधींच्या मनात निर्माण होणारी भ्रष्टाचारी वृत्ती हे आपण जनतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवरील निधींचा आपल्यासाठी वापर करणे ही प्रवृत्ती आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. प्रवासभाडे वाढले आहे आणि तेलाचे दरही वाढत आहे. म्हणून हे आम्हाला भाव वाढवावे लागले आहेत, असे सर्वच विक्रेते म्हणत आहेत. त्यामुळे जनता पुरती त्रासून गेली आहे. लोक जीवनाला कंटाळले आहेत. एकीकडे आम्ही आमचा देश जागतिक महासत्ता होणार आहे, असे म्हणत आहोत, तर दुसरीकडे जनता शासनाला कंटाळली आहे. लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये दिवसेंदिवस लोकांच्या मनामध्ये उत्साहाचे, आनंदाचे वातावरण निर्माण व्हायला पाहिजे. परंतु, आपल्या देशामध्ये मात्र लोकांच्या मनामध्ये उदासिनतेचे, नैराश्याचे वातावरण निर्माण होत आहे. या नैराश्यातून लोक आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. ही लोकशाही राष्ट्राची शोकांतिका म्हणावी लागेल. याला कारण दिवसेंदिवस बळावत चाललेली भ्रष्टाचार प्रवृत्ती हेच आहे. इथे कोणालाही विकासाचे काही देणेघेणे नाही. आपल्या मर्जीप्रमाणे सरकार चालविता आले पाहिजे. जे निर्णय आपण घेतले आहेत, ते आपण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये परत घेणार नाही. मग जनमताची ऐशी की तैशी अशा  अविर्भावामध्ये सरकार आपला करभार चालवित आहे. यामुळे निर्भेळ लोकशाहीसाठी हे धोकादायक ठरत आहे.

आपल्या देशामध्ये सततची भाववाढ आणि विदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठीचे निर्णय जे घ्यावे लागत आहेत, ते केवळ आपल्या देशातील बळावत चाललेल्या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीमुळेच. गावपातळीपासून ते केंद्रापर्यंत हा भ्रष्टाचार कसा बळावत चालला आहे. त्याचे कारण काय? ज्यांनी कित्येक वर्षांपासून जनतेचे प्रतिनिधीत्व केले आहे. त्यांच्या संपत्तीचा हिशोब घेऊन त्या संपत्तीचा उपयोग विकासाच्या योजनांवर विविध खर्च केला, तर अशा प्रकारच्या भाववाढीची व दुसऱ्या  राष्ट्रांसमोर मदतीसाठी हात पसरण्याची वेळ आपल्या देशावर कधीही येणार नाही. केवळ हा भ्रष्टाचार थांबविणे आणि या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीचे दमन करून प्रामाणिकपणे सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या पोटतिडकीने कशाप्रकारे लोकप्रतिनिधी सोडवतील, यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. तरच खऱ्या अर्थाने आमचे जीवन सुखी होईल आणि तेव्हाच आमचा देश जगातील आर्थिक महासत्ता म्हणून नावारूपाला येईल, अन्यथा ही केवळ पोकळ घोषणा ठरेल.