महिलांनी तक्रार करण्यास पुढे यावे

-दादासाहेब येंधे

महिला, मुलींची छेडछाड हे करमणुकीची साधन झाले आहे असे काहीजणांना वाटते. रस्त्याने जाता-येता अगदी सहजच महिला दृष्टीस पडली की हा काहींना “टाइमपास' वाटतो. त्या महिलेचे सुंदर असणे-नसणे, तिचे अंगभर कपडे असणे-नसणे, तिचे तरुण असणे नसणे, श्रीमंत असणे-नसणे काहीही आड येत नाही. या घटनांत विरोधाची किंवा पकडले जाण्याची शक्‍यता कमी असल्याने ते छेडछाड करणाऱ्यांच्या पथ्यावरच पडते. आजकाल पोलीस ठाण्यात जाणेच सुजाण नागरीक टाळतात, ही विचार करायला लावणारी बाब आहे. कित्येक महिला संघटना आणि महिलांचा असा अनुभव आहे की पोलीस तक्रारच नोंदवून घेत नाहीत आणि घेतली तरी तक्रारीतील गंभीर आरोप टाळून त्रोटक तक्रार नोंदविली जाते. सामान्य नागरिकांसाठी तक्रार नोंदविण्याची पहिली पायरी म्हणजे पोलीस, आणि म्हणूनच प्रत्येक तक्रारीची योग्य ती दखल घेतली गेली तर तेथेच महिलांना पहिला दिलासा मिळेल. शिक्षा होण्याची हमी नसेल तर गुन्हेगारांवर जरब बसणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

गुन्ह्याआधी जरब हवी

मुख्य म्हणजे ही जरब गुन्हा करण्याआधी बसायला हवी. आपण पकडले जाऊ, आपल्यावर गुन्हा दाखल होईल, समाज आपल्याविरोधात उभा राहील, याची भिती त्या व्यक्‍तीला गुन्हा करण्याआधी झाली, तरच ते शक्‍य होईल. यासाठी पोलिसांनी कॉलेजबाहेरील कड्डे, पानाच्या टपऱ्या, ठिकठिकाणचे नाके यावर बारीक नजर ठेवली तर अशा टवाळखोरांवर जरब बसू शकते.

कायद्याची जरब अशा घटनांना पायबंद घालेल या आशेपोटी छेडछाड आणि विनयभंगाचा गुन्हा अजामीनपात्र  करावा. एकतर्फी प्रेमातून होणाऱ्या हल्ल्यांची संख्याही काही कमी नाही. मात्र, , त्यासाठी लागू होणाऱ्या कलमांत पुरुष आणि महिलांवर हल्ले हे दोन्ही समाविष्ट आहेत. 

 

महिलांवरील होणाऱ्या चाकू हल्ला, ब्लेड हल्ला किंवा असिड फेकण्याच्या घटनांचे प्रमाण अधिक असल्याने  त्यासाठी शिक्षाही अधिकाधिक असली पाहिजे. असिड हल्ला गंभीर गुन्हा म्हणून गृहित धरला जावा. आपल्याकडील कायदे अपुरे नाहीत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीत कसूर होते, असे सर्वसामान्यांना वाटते. 

विश्‍वास वाढेल

पोलिसांची गस्त, कोर्टातील जलद सुनावणी आणि गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा यांसारखे उपायच ही छेडछाड रोखू शकतात. असे केल्यामुळेच समाजाचा पोलीस आणि न्याययंत्रणेवरचा विश्‍वास वाढेल. छेडछाड रोखण्यासाठी पोलिसांकडून फ्लाइंग पॅट्रोलिंग स्क्नॉडस्‌, व्हिसल ब्लोअर अभियान यांसारखे प्रयोग झाले. पण ते अपुरे संख्याबळ व इतर अनेक कारणांमुळे दीर्घ काळ टिकले नाहीत. पोलिसांच्या कामातील अडचणी आणि अडथळे लक्षात घेता नागरिकांनी मिळून एखादी सुरक्षा समिती बनवली तर त्याची पोलीसांनाही मदतच होईल. समाजातील प्रतिष्ठितांच्या सहभागातून दीर्घ काळ परिणाम साधणे शक्‍य होईल. 

पालक, समाज आणि पोलीस अशा सर्वांनी मिळून या त्रासाचा सामना केला तर अपेक्षित बदल निश्‍चित घडून येईल. मुलींच्या छेडछाडीच्या घटना उघड्या डोळ्यांनी पाहिल्या जातात. मात्र, अशा प्रसंगांमध्ये त्या रोखण्याचे सामाजिक भान हल्ली दुरापास्त होत चालले आहे. आपल्याला काय करायचंय, नकोच ती कटकट, नसत्या लफडयांमध्ये कोण पडणार? या विचारांमधून अशा घटनांवेळी अंतर राखले जाते. तेथून काढता पाय घेतला जातो. मात्र, त्यामुळे छेडछाडीसारखे प्रकार पुन्हा-पुन्हा घडतात. छेडछाड वा इतर प्रसंगांमध्ये मुलींच्या मदतीला धावणे, ही प्रत्येकाची सामाजिक जबाबदारी असते, ती पार पाडली गेली तरी अशा बर्‍याच घटनांना अटकाव करणे शक्‍य होऊ शकेल.