व्यभिचाराला परवानगी नव्हेच

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ तसेच २१ यांचे उल्लंघन करणारा होता. त्यामुळे तो रद्द करताना विवाहबाह्य संबंधाला कायदेशीर मान्यता नाही, हे मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कायदा रद्द झाला म्हणजे व्यभिचाराला मुक्त ठेवल्यास तो व्यभिचाराचा गुन्हा ठरतो आणि पाच वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

 -दादासाहेब येंधे 

भारतीय दंड संहितेतील ४९७व्या कलमाला घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने हा पुरातन कायदा रद्दबातल ठरविला आहे. जुन्या समाजव्यवस्थेवर आधारलेल्या नैतिकतेच्या दृष्टीने याकडे न पाहता भारतीय राज्यघटनेच्या चष्यातून पाहिल्यास हा निवडा किती योग्य आहे हे स्पष्ट दिसेल. म्हणूनच त्याचे सर्वांनी स्वागत परवाना असल्याचा अनेकांचा समज झाला आहे. तशा प्रतिक्रिया समाजमाध्यमातून उमटल्या आहेत. खरेतर, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देतानाच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. विवाहबाह्य संबंध हे घटस्फोटासाठी कारण ठरू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. विवाहित पुरुषाने दुसऱ्या व्यक्तीच्या पत्नीशी शरीरसंबंध करायला हवे. नीतिमत्तेच्या जुनाट कल्पनांना समाजावर लादण्यात आले असून समाजातील अर्ध्या घटकांवर त्यामुळे वर्षानुवर्षे अन्याय होत राहिला आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारा दीडशे वर्षांचा जुना कालबाह्य कायदा रद्द करणे आवश्यक होते. ते रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्री-पुरुष समतेचे आणि लैंगिक स्वातंत्र्याचे तत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारतात हीक्टोरिया राणीच्या  राजवटीत महिलांना पुरुषांच्या हातातील खेळणे बनवण्यास कायद्याने मान्यता दिली होती; मात्र, आता महिलांनाही सन्मान मिळालाच पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व हक्क मिळाले पाहिजेत, असे विवाहबाह्य शारीरिक संबंधांबाबतच्या विविध याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमध्ये व्यभिचार हा अपराध नाही. विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा आहे, हा मुद्दाच घटनेशी विसंगत होता.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ तसेच २१ यांचे उल्लंघन करणारा होता. त्यामुळे तो रद्द करताना विवाहबाह्य संबंधाला कायदेशीर मान्यता नाही, हे मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कायदा रद्द झाला म्हणजे व्यभिचाराला मुक्त ठेवल्यास तो व्यभिचाराचा गुन्हा ठरतो आणि पाच वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. १९५६ च्या हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १३(१) मधील तरतुदीनुसार व्यभिचार हे घटस्फोटासाठी कायदेशीर मुद्दा कायमच असणार आहे.  न्यायालयाचा हा निकाल व्यक्तिस्वातंत्र्य व लैंगिक समानता या राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांना अधिक बळकटी देऊन त्यांच्या कक्षा रुंदवणारा आहे. समलैंगी संबंधांना अभय, लिव्ह-इन संबंधांस मान्यता अशा निकलांमुळे पुरुषांना बाहेरख्या लिपणा करण्यास मुक्तद्वार मिळेल आणि समाजाचा मूळ आधार असलेली विवाहसंस्था मोडीत निघेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत असली, तरी तिला अर्थ नाही. जोडीदाराच्या व्यभिचारामुळे जर कोणी आत्महत्या केली, तर मात्र व्यभिचारी व्यक्तीवर गुन्हा होऊ शकतो. असेही या निकालात म्हटले आहे. म्हणजे एकीकडे व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हा नाही, असे म्हणतानाच तो दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा गुन्हा आहे. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.